‘वन रँक, वन पेन्शन’प्रकरणी SCचा केंद्राला झटका! म्हणाले, गुप्तता कशासाठी?
नवी दिल्ली : (OROP Arrears Case) आज सर्वोच्च न्यायालयात ‘वन रँक, वन पेन्शन’ या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टानं केंद्र सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. या प्रकरणी केंद्रानं कोर्टासमोर सादर केलेल्या बंद लिफाफ्यातील अहवाल स्विकारण्यास सरन्यायधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नकार दिला. यावेळी कोर्टानं या बंद लिफाफ्यात गुप्त असं काय आहे? असा खडा सवाल विचारला.
दरम्यान, सैन्यातील वन रँक वन पेन्शन थकबाकी प्रकरणी केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात 20 मार्च रोजी बंद लिफाफ्यातून अहवाल पाठवला होता, पण तो स्विकारण्यास कोर्टानं नकार दिला. यावेळी सरन्यायधीश म्हणाले, मला वैयक्तिकरित्या अशा प्रकारे बंद लिफाफ्यातून अहवाल सादर करणं आवडत नाही. कोर्टात पारदर्शकता असायला हवी, सर्व गोष्टी आदेशाचं पालन करण्यासंदर्भात आहेत. त्यामुळं यामध्ये गुप्त ठेपण्यासारखं असं काय आहे? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केंद्राला केली.
अशा प्रकारे बंद लिफाफ्यातून माहिती सादर करणं कोर्टातून हद्दपार करायला हवं अशी महत्ताची टिप्पणी सरन्यायाधिशांनी केली. हे मुलभूत न्याय प्रक्रियेच्या विरुद्ध असल्याचंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं. कोर्टानं यावेळी काही आदेश दिले आहेत. वन रँक वन पेन्शन अंतर्गतची थकबाकी नक्की किती आहे? याची माहिती तीन पानी पत्राद्वारे सादर करावी. या पेन्शनची वाट पाहत असलेल्या 4 लाख निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा मुद्दा देखील कोर्टानं उपस्थित केला होता.
यानंतर तीन सदस्यीय खंडपीठानं केंद्राला आदेश दिले होते की, पेन्शनच्या पद्धती कुठल्या आहेत त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा. तसंच पेन्शनची ही थकबाकी देताना त्यात प्राधान्यक्रम असावा यामध्ये पहिल्यांदा शहीदपत्नी आणि जुन्या निवत्तीधारकांचा क्रमांक असावा, असंही कोर्टानं म्हटंल आहे.
