‘२६/११’तून काय धडा घेतला ?

– भक्ती चाळक

सुरक्षा व्यवस्था कशी असावी? हा देशभरातला महत्त्वाचा अन् चिंतेचा विषय असतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर मुंबईजवळील तेल विहिरी नेहमीच दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असतात. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा हा नेहमीच चिंतेचा विषय ठरला आहे. या तेलविहिरींना धक्का बसला तर त्याचा खूप मोठा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्याच्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत असणे देशहिताचे आहे. दुसरीकडे २६ नोव्हेंबर २००८ ची घटना ऐकली, वाचली तरी अंगावर काटा आणणारा प्रसंगच डोळ्यासमोर उभा राहतो. याच महाभयंकर प्रसंगाचा थोडक्यात घेतलेला धांडोळा..!

26/11 Mumbai Attack : भारतासह संपूर्ण जगाला हादरवून टाकणाऱ्या २६ नोव्हेंबर २००८ च्या दहशतवादी हल्ल्याला १५ वर्षे पूर्ण झाली असली तरीही या हल्ल्याच्या भयानक आठवणी आजही विसरता येत नाहीत. सागरी मार्गाने झालेल्या या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आलाच पण त्याचबरोबर महत्त्वाची बाब लक्षात आली, ती म्हणजे सागरी किनारी आपल्याच लोकांशी दहशतवाद्यांनी हातमिळवणी केली का, हाच मुळात प्रश्न आहे. २६/११ च्या सागरी दहशतवादी हल्ल्यासाठी जी मोडस ऑपरेंडी दहशतवाद्यांनी वापरली त्यातून हे स्पष्ट झाले की, त्याचे प्रशिक्षण त्यांनी सागरी चाच्यांकडून तरी घेतले आहे किंवा मग हातमिळवणी तरी केली आहे. कारण त्यांनी जहाजाच्या रजिस्ट्रेशनपासूनचे सर्व कागदपत्रे कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करून नव्याने तयार केले होते. ज्यामध्ये बनावटपणाचा थोडाही संशय येऊ दिला नव्हता. त्यामुळे हल्ल्यानंतर भारतीय तटरक्षक दलाने त्यावेळी कारवाई करून हे जहाज ताब्यात घेतले. तेव्हा जगभरातील नौदलांसाठी तो मोठा धडाच होता. मात्र हल्ल्यापूर्वी सुरक्षा यंत्रणेकडून नेमकी चूक कुठे झाली, हा प्रश्न उपस्थित झाला. तेव्हा नेमका हल्ल्याचा उद्देश काय असावा, हाच सवाल आजही उपस्थित होत आहे.

…तर त्यांना किनाऱ्यावरच रोखता आले असते

सागरी मार्गातून प्रवेश करताना दहशतवाद्यांनी बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्यामध्ये ओळखपत्रांचाही समावेश होता. त्यावेळी त्यांना तटरक्षक दलाने तपासणीसाठी अडवलेही मात्र त्यांनी दाखवलेली कागदपत्रे तटरक्षक दलाने त्यांना प्रवेश दिला आणि नंतरचा दहशतवादी हल्ला हा इतिहास झाला. त्यावेळी जर तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण बोटीची तपासणी केली असती, तर तिथेच त्यांना रोखता आले असते. कारण हल्ल्याची सर्व सामग्री आतमध्येच दडवून ठेवण्यात आली होती. या हल्ल्यांनातर धडा घेऊन आता तटरक्षक दलाने त्यांच्या एसओपीजमध्ये (स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) महत्त्वपूर्ण असा बदल केला आहे.

सागरी सुरक्षेत बदल काय?

२६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी देशातील सर्व गुप्तचर यंत्रणा आणि सर्व सैन्यदलांमध्ये समन्वयाची जोडणी केली. नॅशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन अ‍ॅण्ड इंटेलिजन्स सिस्टीम अस्तित्वात आली. सुमारे साडेसात हजार किलोमीटरच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवर तब्बल ५० रडार स्टेशन्स अस्तित्वात आली. ती एकमेकांशी जोडून सागरी सुरक्षेचे नेटवर्क उभे राहिले. यातील सहा रडार स्टेशन्स महाराष्ट्रात उभारण्यात आली.

महाराष्ट्रामध्ये तारापूर, मुंबई, खंदेरी, कोर्लाई, टोळकेश्वर आणि देवगड या ठिकाणी ही किनारपट्टी सुरक्षा रडार यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. रडार यंत्रणा उंचावर असेल तर तिच्या सुरक्षेची कक्षा वाढते म्हणून त्यासाठी यापूर्वी दीपगृह अस्तित्वात असलेल्या उंचावरील जागा निश्चित करण्यात आल्या. पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही किनारपट्टींवर ऑपरेशन्स सेंटर कारवाईसाठी कार्यरत करण्यात आले. या सेंटर्समधून या किनारपट्टींवरील बंदरांवर शक्तिशाली कॅमेरे बसविण्यात आले. सध्या तरी ही कॅमेरा यंत्रणा मोठ्या बंदरांवर अस्तित्वात आहे. ही यंत्रणा लहान बंदरांवरही उपलब्ध झाल्यास त्याठिकाणी संशयास्पद हालचाल आढळल्यास त्याचे निरीक्षण ऑपरेशन्स सेंटरमधून केले जाऊ शकते. यापूर्वी सीमाशुल्क यंत्रणा, स्थानिक पोलीस आदींमध्ये अभाव असलेला समन्वय आता प्रस्थापित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या ऑपरेशन्स सेंटरमध्ये २४ तास सर्व यंत्रणांचे समन्वयक एकत्र काम करतात. त्याचबरोबर हल्ल्यानंतर सागरी पोलीस ठाणी अस्तित्त्वात आली. त्यांना गस्तीनौकाही देण्यात आल्या. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी द्वारका येथे सागरी पोलिसांची प्रशिक्षण संस्था उभी राहिली. तिथे भारतीय नौदलाने त्यांचे प्रशिक्षित अधिकारी मदतीसाठी पाठवले आणि आता गुरुग्राम येथे असलेल्या राष्ट्रीय समन्वयक संस्थेतून संपूर्ण देशातील सागरी सुरक्षेवर निरिक्षण करून नियंत्रण ठेवण्यात येते.

मासेमारी नियमांची अंमलबजावणी

नागरी व सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने कंत्राटी स्वरूपात सुरक्षा रक्षक घेण्याचा निर्णय घेतला. सागरी सुरक्षेबरोबरच मासेमारी नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्यांचा निश्चित केलेल्या ठिकाणांवर सुरक्षा रक्षकांचा २४ तास पहारा असतो. या दरम्यान ते आपल्या रजिस्टरमध्ये नोंदी करतात, कोणती बोट समुद्रात किती वाजता गेली, त्यामध्ये खलाशी किती होते, इंधन किती भरले यासह ती बोट बंदरात परत केव्हा आली, याच्या नोंदी असतात. या नोंदीनुसार परवाना अधिकारी मच्छीमारांवर कारवाई करतात. त्‍यानुसार सरकारी योजना रोखणे, डिझेल परतावा रोखणे यासह दंडात्मक कारवाई करणे आणि वेळ पडल्यास पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे जबाबदारी परवाना अधिकाऱ्याची असते. यावर मत्स्यव्यवसाय उपायुक्त अंमलबजावणी करतात.

राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण

जगातील मुख्यत्वे आर्थिक, लष्करी अन् पायाभूत सुविधांनी संपन्न देशांनी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची आखणी केली. वेळोवेळी ते अद्ययावत केले जाते. बलाढ्या असणार्‍या अमेरिका, ब्रिटन आणि रशियाने राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण प्रकाशित केले. चीनही त्याला अपवाद नाही. सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा हे त्याचे धोरण. आर्थिक अडचणी व देशांतर्गत अस्थिरतेला तोंड देणाऱ्या पाकिस्ताननेही ते तयार केले. यात त्याची राष्ट्रीय सुरक्षा उद्दिष्टे आणि प्राधान्यक्षेत्रे निश्चित केली. या धोरणात शत्रू आणि मित्र राष्ट्रांविषयी भूमिका विशद करण्यात येते. देशाचा विचार करता, नुकतेच म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०२३ च्या एका प्राथमिक माहितीनुसार, भारताचे पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आगामी काळात प्रथमच समोर येणार आहे. सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाअभावी अनेक पातळ्यांवर अडचणी येतात. त्याची निकड दुर्लक्षित करता येणारी नाही. लष्कर आणि धोरण निश्चित करणाऱ्या घटकांमध्ये प्रदीर्घ काळ विचार विनिमय होऊन अखेरीस ते आकारास येत आहे. या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडून माहिती संकलित करीत असल्याची चर्चा आहे.

सध्या देशात सुरक्षेची एक अशी व्यवस्था नाही. मुंबई हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी सागरी मार्गाचा आधार घेतला होता. तेव्हा कुठे सागरी सुरक्षेचे महत्त्व लक्षात आले होते. त्यानंतर काही तटरक्षक चौक्या उभारण्यात आल्या आणि गस्ती नौका अर्थात पॅट्रोलिंग बोट खरेदी करण्यात आल्या. पण लोकांची भरती केलीच नाही आणि या नौका तशाच खराब झाल्या. पॅट्रोलिंग बोटींचा काहीही फायदा नाही. कारण जोपर्यंत प्रत्येक जहाजाची नोंद होत नाही, तोपर्यंत कोणताच सागरी किनारा सुरक्षित नाही. असे वाटते. महत्त्वाचे म्हणजे, सागरी सुरक्षा या आराखडा एकात्मिक नसल्याने कोणते जहाज बेकायदेशीररीत्या फिरते, याची नोंद ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

किनारपट्टी लाभलेल्या राज्यांनी, शहरांनी सीमाशुल्क विभाग तसेच स्थानिक पोलिसांनी केलेले दुर्लक्ष हे २६/११ च्या हल्ल्याला कारणीभूत ठरल्याचे दिसूेन आले. सागरी सुरक्षा अर्थात फक्त समुद्रावर असलेल्यांनी करावयाची सुरक्षा नाही, तर जमिनीवर असलेले आणि सागरावर असलेले यांचा समन्वय हाच या सुरक्षेचा कळीचा मुद्दा आहे. हे नक्की. २६/ ११ च्या हल्ल्यानंतर मात्र हाच मुद्दा देशभरात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. तेव्हापासून सागरी सुरक्षा यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत झाली ती आजही आहे. म्हणूनच प्रत्येक मार्गी सुरक्षाचक्र असणे ही नौदल आणि तटरक्षक दलाची प्राथमिकता आहे. अशाप्रकारच्या गंभीर दहशतवादी हल्ल्यातून नेमका काय धडा घेतला, हाच खरा प्रश्न आहे.