ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभुमीवर निवडणुक आयोगाचा मोठा निर्णय!
मुंबई : (State Election Commission On Election Temporary postponed) ०८ जुलै रोजी राज्य निवडणुक आयोगानं महाराष्ट्रातील तब्बल १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायातींच्या निवडणुका आयोगाकडून जाहीर करण्यात आल्या होत्या. राज्यातील ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आसल्यामुळं राज्य सरकार काय निर्णय घेतं हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार होतं.
दरम्यान, सादर केलेल्या परिपत्रकानुसार १८ ऑगस्ट रोजी मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार होती. आणि त्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी निकाल जाहीर करण्याच्या तारखा जाहिर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर १२ जुलै रोजी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या ‘समर्पित आयोगाचा’ आहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. या संदर्भात न्यायालयानं पुढील सुनावणी १९ रोजी ठेवली आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभुमीवर सार्वत्रिक निवडणुका तात्पुरत्या स्वरुपाच्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचे पत्रक काढत राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव संजय सावंत यांनी गुरुवार दि. १४ रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती दिली आहे. आता सर्व लक्ष हे येत्या न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षण निकालाकडे लागलं आहे.
