करके दिखाया…

गुरुवारी पेोल दर कमी केल्याने राज्याच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मात्र ही तूट भरून काढण्यासाठी कोणतेही विकासकाम थांबवले जाणार नाही, असेही सांगण्यात आले आहे. कोणतीही मागणी जनतेने केली, की जीएसटी परतावा द्या किंवा केंद्राने मदत करावी, एवढीच वाक्ये बोलणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी आपण प्रशासनात कच्चे आहोत आणि ज्यांच्यामुळे मुख्यमंत्री झालो त्यांना मदत करता आली नाही, मात्र शिंदेंनी करून दाखवले, हे खुल्या मनाने मान्य करावे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. यात सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय पेोल दर कमी करण्याचा होता. या निर्णयाचे स्वागत सर्वसामान्य जनता नक्कीच कल. किमान पाच तर पाच रुपये दर कमी झाले, याचा आनंद जनतेला होईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वित्त विभाग, नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, पणन विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे निर्णय घेण्यात आले. सगळे निर्णय निवडणुकीवर परिणाम करणा आहेत. याची जाणीव सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही आहे. ठाक सरकारने जे निर्णय त्यापूर्वीच्या फडणवीस सरकारचे रद्द केले होते, ते आता पुन्हा घेण्यात आले आहेत.

खर तर सरकार एखादा मूलगामी आणि दीर्घकालीन परिणाम होणा निर्णय घेत असते तेव्हा त्याची कसून तपासणी केलेली असते. किंबहुना करावी, अशी अपेक्षा असते. ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांची निवड थेट सर्व ग्रामस्थांनी करावी, असा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्यापूर्वी नगराध्यक्ष थेट निवडण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. तो चाळीस वर्षांपूर्वी होता. कालमानाने बदल झाले. ते बदल सुमा पस्तीस-चाळीस वर्षे कायम ठेवण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा बदल करण्यात आले. आता हे बदल केवळ अडीच वर्षांत करणे कितपत संयुक्तिक आहेत? केवळ आघाडी सरकार निर्माण करताना ज्या तडजोडी कराव्या लागतात, एकमेकांचे हितसंबंध जपावे लागतात त्यातला सरपंच निवड थेट जनतेतून करायची, हा एक मुद्दा होता. मात्र तो निर्णय घेतल्यानंतर ठाक सरकारने तो बदलण्याचे कारण नव्हते.

मात्र ग्रामीण भागाचे राजकारण ढवळणारी ही निवडणूक पद्धत बदलण्यामागे कोणते तर्कशास्त्र होते, हे कळले नाही. सत्ताबदल होताच निर्णय बदलला गेला. ख तर मागच्या काही अग्रलेखात आम्ही आता सुरू असलेले राजकारण सुडाचे होत आहे, असे स्पष्ट म्हटले होते आणि सुडाची ही रेषा किती लांबपर्यंत जाणार, याबाबत काळजी व्यक्त केली होती. आजचे निर्णय असेच प्रतिक्रियात्मक आहेत. खरे तर फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णय प्रतिक्रिया म्हणून बदलले गेले, त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून हे निर्णय पुन्हा बदलले गेले आहेत. केंद्र सरकारने पेोल दर कमी करण्यासाठी तुटपुंजे का होईना, उपाय केले होते. त्यावर ठाक सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. ते न उचलण्याचे कारण राज्यात पेोल दर कमी करा, असे आवाहन आणि मागणी विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी केली होती. दर कमी केले असते तर ते मान्य केले असे झाले असते. सबब कर कमी करून पेोलच्या दरात कपात केली नाही. आता शिंदे सरकारने हे करून दाखवले.

केंद्र सरकारने एक्साईज ड्यूटी कमी केली होती. राज्य सरकारला व्हॅट कमी करायचा होता. मात्र राज्य सरकारने तो कमी केला नाही. गुरुवारी दर कमी केल्याने राज्याच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मात्र ही तूट भरून काढण्यासाठी कोणतेही विकासकाम थांबवले जाणार नाही, असेही सांगण्यात आले आहे. कोणतीही मागणी जनतेने केली, की जीएसटी परतावा द्या किंवा केंद्राने मदत करावी एवढीच वाक्ये बोलणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी आपण प्रशासनात कच्चे आहोत आणि ज्यांच्यामुळे मुख्यमंत्री झालो त्यांना मदत करता आली नाही, मात्र शिंदेंनी करून दाखवले, हे खुल्या मनाने मान्य करावे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बाजार समितीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या हा ठराविक पक्षाच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत. त्यावर नियंत्रण करणा सगळेच जाणत्या राजाच्या दरबारातले मांडलिक असल्याने शेतीसंदर्भात कोणताही निर्णय इतरांनी घेतला तरी तो चुकीचाच असतो, असे ठाम प्रतिपादन त्या पक्षाचे कार्यकर्ते, नेते करीत असतात.

दिल्लीतल्या आंदोलनापासून लहान बाजार समित्यांच्या निवडणुकीपर्यंत जाणते राजे शेतकर्‍यांच्या जिवाशी अजाणता प्रयोग करीत असतात. तरी सर्वाधिक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या यांच्याच काळात झाल्या आणि तरीही कृषिविषयक धोरण दहा वर्षांत पुढील पन्नास वर्षांकरिता आखता आले नाही, हे राज्याचे दुर्भाग्य आहे. केवळ आपल्या राजकारणासाठी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचा वापर करण्यात ठराविक राजकारण्यांनी कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. बाजार समितीतील सर्व सभासद आता निवडणुकीसाठी मतदान करू शकणार आहेत. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला हा प्रकार नक्कीच तापदायक ठल. सहकारापाठोपाठ कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर भारतीय जनता पक्षाने नजर वळवली आहे आणि आज ना उद्या सहकाराला जोडून कृषी क्षेत्राला भाजप ताब्यात घेईल आणि दोन्ही काँग्रेसची सत्ता ज्या सहकार आणि कृषी क्षेत्रावर आधारलेली आहे त्याला तडे जायला सुरवात होईल. आणीबाणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा बाहेर काढला गेला आहे. एकीकडे राष्ट्रवादीच्या सत्तेला सहकारात धक्का लावताना दुसरीकडे आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांची योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेना कोणत्या दोन पक्षांबरोबर काम करीत आहे, याचा खुलासा आणि जुन्या जखमांना पुन्हा एकदा ताजे करीत विझत आलेल्या निखार्‍याला फुंंकर मारण्याचे काम एकनाथ-देवेंद्र ही जोडी करीत आहे.