‘OBC ला राजकीय आरक्षण आमच्यामुळेच’ ! महाविकास आघाडी आणि शिंदे-फडणवीस सरकारच्या नेत्यांत श्रेयवाद सुरु

मुंबई – OBC RESERVATION : मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारा ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाली काढला. आज (20 जुलै) रोजी न्यायालयात या मुद्द्यावर सुनावणी पार पडली. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाने आपला अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला होता. तो अहवाल स्वीकारुन न्यायालयानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 27 टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याचं मान्य केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिल्यामुळे राज्यातील 92 नगरपरिषदा, मुंबई, पुणे, नागपूरसह 20 महापालिका, 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसह 367 ठिकाणी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळं लवकरच राज्यातील प्रलंबित निडणुका पार पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळं आता राजकीय वातावरणात टोकाचा श्रेयवाद देखील सुरु झाल्याचं दिसत आहे.
काय म्हणतात राजकीय नेते ?
चंद्रशेखर बावनकुळे – ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या कोर्टाच्या निर्णयानंतर भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी समाजाला हे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यामुळेच मिळाले असल्याचे म्हटले आहे.
छगन भुजबळ : ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया देत महाविकास आघाडी सरकारमुळेच हे आरक्षण मिळालं असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर देशभर सरसकट ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करावे अशी देखील त्यांनी मागणी केली आहे.
प्रवीण दरेकर : आरक्षणाच्या निर्णयानंतर प्रवीण दरेकर यांनी देखील ट्वीट करत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
नाना पाटोले : कॉंग्रेस नेते नाना पटोले यांनी देखील आरक्षणाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ट्वीट करत “अखेर ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. मविआ सरकार असतानाही ओबीसींना २७% आरक्षण मिळावं अशी भूमिका काँग्रेसची होती. शेवटी मविआ सरकारने स्थापन केलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने मान्य केला.” असं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर ‘परंतु आता ओबीसी समाजाचा २७% आरक्षणाचा निर्णय अंमलात येईपर्यंत काँग्रेस शांत बसणार नाही, हे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ‘ईडी’ सरकारने लक्षात ठेवावं !’ असंही त्यांनी म्हटलं आहे.