आनंदाची बातमी ! वर्क फ्रॉम होम संबंधित केंद्राचा नवीन कायदा

नवी दिल्ली : मागील दोन वर्षांत कोरोनाने सामुर्ण देशाला वेठीस आणले होते.दरम्यान, सर्व कंपन्यांची कामे अनेक दिवस बंद होती. मात्र, काही दिवसांनी आयटी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सोया करून दिली. वर्षभरापेक्षा जास्त दिवस त्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करता आले. परंतु, आता कोरोना नाहीसा होत चालल्यानंतर पुन्हा एकदा सर्व कर्मचाऱ्यांना कंपनीच्या ऑफिस मध्ये येऊन कामे करावी लागत होती.

मात्र, आता केंद्र सरकारने अशा कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी वर्क फ्रॉम होम संदर्भात नवीन कायदाच तयार केला आहे. मंगळवारी (१९जुलै) केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये म्हणजेच स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (SEZ) मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने नवीन कायदा तयार केला आहे. त्यानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा २००६ मध्ये वर्क फ्रॉम होम संदर्भात एक नवीन कलाम ४३ अ चा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

काय आहेत कायद्यातील तरतुदी ?

विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा २००६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलाम ४३ अ नुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, तात्पुरते अपंगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांना, ऑफसाईट काम करणाऱ्या किंवा लंच प्रवास करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि नोकरदारांना मागणीनुसार वर्क फ्रॉम होमची सोय कंपनीला करून द्यावी लागणार आहे. कंपनीतील ५० टक्के स्टाफला कंपनीकडून वर्क फ्रॉम होम करण्याची मुभा देता येणार आहे. त्याचबरोबर वरील प्रकारे वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामासाठी लागणारी सामग्री देखील कंपनीला उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. या नवीन कायद्यामुळे आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.