महापालिका निवडणुकीसाठी आज आरक्षण सोडत

महापालिका निवडणुकीचे वातावरण अद्याप तयार झाले नसले तरी, निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली असून ओबीसी आरक्षणाची सोडत आज,शुक्रवारी होणार आहे. दरम्यान, भाजप वर्तुळात मात्र प्रभाग तीन ऐवजी चार सदस्यांचेच होणार असल्याची चर्चा जोरदारपणे सुरु झाली आहे.

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षण सोडत काढण्यात येत आहे. बालगंधर्व रंगमंदिरात सकाळी ११ वाजता सोडत काढण्यात येईल, असे निवडणूक कार्यालयाने कळविले आहे. तीन सदस्यांचा एक प्रभाग याप्रमाणे ५८ प्रभाग करण्यात आले असून त्यातील धानोरी प्रभाग क्रमांक एक येथे दोन प्रभाग हे मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित झाले असून, हा प्रभाग ओबीसी आरक्षणाच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे.

ओबीसी आरक्षण सोडत निघणार असल्यामुळे अनेक इच्छुकांच्या मनात धाकधूक वाढली आहे. मध्यवस्तीतील एका प्रभागात तीन पैकी दोन जागा खुल्या गटासाठी असून एक जागा महिला गटासाठी आरक्षित झालेली आहे. पैकी दोन खुल्या जागांसाठी भाजपमध्ये उमेदवारीसाठी तीव्र स्पर्धा आहे. त्यात एक जागा ओबीसी आरक्षित झाल्यास इच्छुकांचे गणित पूर्ण कोलमडणार आहे. अशा प्रका किमान १४ प्रभागात ओबीसी आरक्षणामुळे अनेक इच्छुकांचे भवितव्य बदलले जाणार आहे. या कारणाने ओबीसी आरक्षण सोडतीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.

पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुका १५ सप्टेंबर रोजी होणार की आणखी दोन महिने पुढे जाणार याबद्दल वेगवेगळे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. प्रशासकांची मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत आहे. ही मुदत वाढवू नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्य सरकार पेचात सापडले आहे. ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात पाऊस होत असल्याने निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेली आहे. निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय या मागणीला कितपत प्रतिसाद देईल याबाबत शंका घेतली जाते.

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर मुंबईसह अन्य महापालिकांमध्ये प्रभाग रचनेत बदल होतील असे बोलले जात आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड मध्ये तीन ऐवजी चार सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीनेच निवडणुका होतील असे भाजपच्या गोटातून छातीठोकपणे सांगितले जात आहे. चार सदस्यांचा एक प्रभाग केल्यास ओबीसी आरक्षणासह समाजातील सर्व घटक सामावून घेतले जातील असा भाजपचा दावा आहे. पुण्यात तीन सदस्यांचा एक प्रभाग हे गणित भाजपसाठी अनुकूल आहे. पण, मावळत्या सभागृहातील नगरसेवकांना त्यात सामावून तारांबळ उडत आहे.

सात ते आठ नगरसेवकांना उमेदवारी देता येणार नाही. हा गुंता सोडविण्यासाठी चार सदस्यांचा एक प्रभाग करावा, असा दबाव भाजपच्या अंतर्गत आहे. निवडणूक कार्यालयाने मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. आरक्षण सोडतही निघत आहे. हे टप्पे पार होत असल्याने निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, प्रभाग रचना बदलली जाणार नाही असे जाणकारांचे मत आहे. मात्र, या चर्चांमुळे इच्छुकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे इच्छुक फार मोठ्या तडफेने कामाला लागलेले नाहीत.