सायबर हल्ले थोपवणे हे आव्हान

आठ वर्षांमध्ये अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च

सायबर हल्ले थोपवणे किती महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी आपली संरक्षक प्रणाली किती मजबूत असायला हवी, याचे महत्त्व प्रथम त्या त्या देशाच्या सरकारला कळणे आवश्यक आहे आणि हे महत्त्व नुसते कळून उपयोगी नाही, तर देशातल्या खासगी क्षेत्राला सोबत घेऊन सर्वंकष प्रणाली निश्‍चित करता आली पाहिजे.

दिवसेंदिवस सायबर हल्यांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. त्यावर ठोस आणि निर्णायक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच होणाऱ्या उल्लंघनांची संख्या ही काळजी वाढवायला लावणारी आहे. २०२१ आणि २०२२ मध्ये उल्लंघनांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, जून २०२१ पर्यंत ६,०७,२२० सायबर सुरक्षा उल्लंघनांची नोंद झाली आहे. आताच्या ताज्या अहवालानुसार भारतावर दररोज ३७०० सायबर हल्ल्यांचे मोठे संकट आहे. दुसरीकडे, भारत सरकारला या गंभीर परिस्थितीची आता तरी जाणीव झाली आहे का, असा मुख्य सवाल असून सरकारी सायबर सुरक्षा खर्चावरील डेटा संमिश्र परिस्थिती समोर आणतो. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, २०२१-२२ मध्ये सरकारने गेल्या आठ वर्षांमध्ये प्रथमच सायबर सुरक्षेवरील अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च केला. आपल्या अलीकडील अर्थसंकल्पात सरकारने २०२२-२३ मध्ये सायबर सुरक्षेवर ५१५ कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचं सांगितलं. मात्र ही सुरक्षा उपाययोजना काय आहे आणि ती कशी राबवली जाणार, याचं ठोस उत्तर त्यातून मिळत नाही.

सायबर सुरक्षेवरील वास्तविक सरकारी खर्च नेहमीच अंदाजपत्रकीय अंदाजापेक्षा कमी राहिला आहे. उदाहरणार्थ, सरकारने २०१६-१७ मध्ये सायबर सुरक्षेवर आपल्या बजेटमधील ८८.२ टक्के रक्कम खर्च केली होती. २०२०-२१ मध्ये हे बजेट केलेल्या रकमेच्या केवळ ५३ टक्के खर्च करू शकलं. त्यावरून या मुद्द्यावर सरकार तरी गंभीर नसावं किंवा नेमकं काय करायचं, याविषयी संभ्रमावस्था असावी, असं म्हणण्यास वाव आहे. रशिया आणि युक्रेनदरम्यानच्या युद्धानंतर भारताला आपल्या सायबर-संरक्षण धोरणांचं पुनरावलोकन करण्याची आवश्यकता आहे. प्रतिबंधक सायबरक्षमता निर्माण करण्याकडेही देशाने सखोल लक्ष देण्याची गरज स्पष्टपणे दिसत आहे. नॅशनल सायबर सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी मजबूत करण्यात सरकारला खूप वेळ लागताना दिसत आहे. आपल्या अलीकडच्या संपादकीयमध्ये, ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ने भारताच्या सध्याच्या दृष्टिकोनातल्या दोन मर्यादा दर्शवल्या आहेत. त्यानुसार सध्या देशाचं धोरण बचावात्मक आहे आणि त्यात संकुचितपणाही दिसत आहे. केवळ लष्करी सामर्थ्य आणि शस्त्रसामग्री वाढवण्यावर त्यांचा भर दिसत असून सायबर हल्ले हे त्याहून भयंकर नुकसानकारक आणि सर्व यंत्रणा ठप्प करणारे आहेत, याबाबत आपल्याकडे गंभीरपणे कधी पाहिलं जाणार, हा महत्त्वाचा मुद्दा असून त्यावर ठोस उत्तर सापडत नाही.

तथापि, भारतातल्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती आणि व्यवस्थापन खासगी क्षेत्राद्वारे केलं जातं. खासगी कॉर्पोरेशन्सकडे संवेदनशील वैयक्तिक डेटादेखील असतो. म्हणून, कोणत्याही नवीन रणनीतीमध्ये खासगी क्षेत्राकडेही आवश्यक सायबर-सुरक्षा कवच असल्याची खात्री करणं आवश्यक आहे. सायबर हल्ले रोखण्यासाठी नवी रणनीती आखताना हेदेखील मान्य केलं पाहिजे, की बहुतेक वेळा सर्वोत्तम संरक्षणामध्ये सायबर युद्धात प्रतिहल्ला करण्याची क्षमता असते आणि त्याबाबत भारताचं धोरण काय आहे आणि सायबर युद्धाचं दुःसाहस केल्यास आपल्याकडून कसं उत्तर दिलं जाऊ शकते, हे सरकारने विस्ताराने स्पष्ट केलं पाहिजे आणि त्यात खासगी क्षेत्राचाही विचार केला जाणं महत्त्वाचं आहे. अलिकडेच अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांचा तैवान दौरा समाप्त होत असतानाच संतापलेल्या चीनने सुरुवातीला तैवानवर सायबर हल्ला करून तिथली यंत्रणा उद्‌ध्वस्त केली. अचानक झालेल्या या हल्ल्यातून सावरताना तैवानची पुरती दमछाक झाली होती. याचा सरळ अर्थ असा, की आजकाल थेट युद्धापेक्षा सायबर हल्ला अधिक प्रभावी ठरतो आणि त्याकडे कुरापतखोरांचा जास्त कल दिसतो. म्हणूनच असे हल्ले थोपवण्यासाठी आपल्याकडे प्रभावी यंत्रणा असण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

अलिकडच्या युक्रेन-रशिया युद्धादरम्यान रशियाने सायबर हल्ल्याचा वापर केला होता. त्याशिवाय अशीच नीती अनेक राष्ट्रं एकमेकांबाबत वापरताना दिसत आहेत. त्यामुळे भविष्यात होणारी युद्धं शस्त्रास्त्रांनी लढली जाण्यापेक्षा सायबर हल्ल्याच्या माध्यमातून लढली जाण्याची शक्यता अधिक वाटते. अशा वेळी हे सायबर हल्ले थोपवणं किती महत्त्वाचं आहे आणि त्यासाठी आपली संरक्षक प्रणाली किती मजबूत असायला हवी, याचं महत्त्व प्रथम त्या त्या देशाच्या सरकारला कळणं आवश्यक आहे आणि हे महत्त्व नुसतं कळून उपयोगी नाही, तर देशातल्या खासगी क्षेत्राला सोबत घेऊन सर्वंकष प्रणाली निश्‍चित करता आली पाहिजे; पण बहुराष्ट्रीय कंपन्या देशात जाळं विणत असतात तेव्हा त्यांच्याकडून नियमावलींचं किती काटेकोरपणे पालन केलं जातं, हेसुद्धा महत्त्वाचं असून या सर्व मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, कारण येणारा काळ हा सायबर हल्ल्यांचाच असणार आहे आणि आपण त्यासाठी सज्ज असायलाच हवं.