शिंदे सरकारचे चिपी विमानतळाचे नामकरण, नोकरी – शिक्षण – नगरविकास संबंधीत १० महत्वाचे निर्णय

मुंबई Maharashtra Cabinet : एकीकडं राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. सरकार वैध की अवैध हे न्यायालयाच्या निकालावरून ठरणार आहे. तर दुसरीकडे तेच सरकार आपल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठमोठे निर्णय घेत आहे. आज शिंदे फडणवीस सरकारच्या आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

कालच देवेंद्र फडणवीस यानी २०,००० जागांसाठी पोलीस भरतीची जाहिरात काढणार असल्याची घोषणा केली होती. त्याबाबतचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले १० महत्वाचे निर्णय :

1. पोलीस शिपाई संवर्गातील २०२१ मधील सर्व पदे भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधातून सुत देण्यात आली आहे. तयचबरोबर गृहविभागाकडून २०००० पदांची भरती करण्यात येणार आहे.
2. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने फर्टिफाईड तांदळाचे राज्यभरात दोन टप्प्यांत वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
3. राज्यातील विदर्भ, मराठीवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा नियोजन विभागाने निर्णय घेतला आहे.
4. इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रोकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे सुरु करणार असल्याचा इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने निर्णय घेतला आहे.
5. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविणार, त्याचबरोबर शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारांपर्यंत वाढविली.
6. सिंद्घुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळास बॅ. नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्यात येणार असल्याचा सामान्य प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे.
7. एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ. (महसूल विभाग)
8. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
9. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्ण ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
10. नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणारी योजना. (नगर विकास विभाग)