पालिकेत सहा वर्षे बोगस कर्मचारी कार्यरत

कामगार नेते गप्पच; विधी सल्लागार कार्यालयाकडे माहितीच नाही

महानगरपालिका प्रशासन करतंय काय? मध्यंतरी मुंबई महापालिकेची देखील अशीच एक घटना चव्हाट्यावर आली होती. या पालिकेतील एक कर्मचारी मुंबईच्या बेस्‍टमध्ये देखील कार्यरत होता. आणि थोडा थोडके नव्हे तर चक्क आयुष्यभर तो दोघे ठिकाणचा पगार खात होता.

पुणे : गेल्या सहा वर्षाहून जास्त काळ कामगार नेता म्हणून राष्ट्रीय पक्षाच्या कार्यालयात आपला ठिय्या मांडून बसलेल्या एका ‘तथाकथित’ कामगार नेत्याला महापालिका निवडणुका जवळ आल्यावर समजले आहे की, पुणे महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांचे शोषण होत आहे. आणि आता त्यामुळे कधी छोटी छोटी आंदोलने करत, कधी प्रसिद्धी मिळवत यावर आपण जागृत असल्याचे दर्शवण्याचा कार्यक्रम सुरु केला आहे.

अजून किती असे बोगस… कुलकर्णी नावाच्या तत्कालिन शासकीय अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत त्याच्याच कार्यालयात कार्यरत एक असाच बोगस कर्मचारी भाजपच्या माजी नगरसेवकाच्या मदतीने या अधिकाऱ्याच्याच पुढ्यात उभा केला. मात्र, त्यावर तसूभरही कार्यवाही न करता हा कुलकर्णी ठम्म बसून राहिला. पुढे तो अधिकारी निलंबित झाला, पण कर्मचारी मात्र तसाच कार्यरत आहे.

विधी सल्लागार कार्यालयाकडे माहितीच नाही पुणे महापालिकेच्या मिळकत कर विभागात दोन वरिष्ठ नगरसेवकांच्या सहाय्याने स्ट्रिंग ऑपरेशन करून बोगस कामगार खुर्चीवर बसून पुणे महापालिकेचा आर्थिक कारभार पाहत आहे, हे रंगेहाथ पकडून दिल्याच्या घटनेला सुमारे ५ वर्षे उलटली. दुसऱ्या दिवशी पुणे महापालिकेने शिवाजीनगर पोलिसात तक्रार नोंदविली. फरार आरोपीला काही दिवसानंतर अटक झाली.

पुढे मिळकतकर विभागप्रमुख शासकीय अधिकारी असल्याने पुण्यातून त्यांची बदली झाली. पण पुणे महापालिकेने पोलिसात दाखल केलेल्या या तक्रारीचे काय झाले ? ही केस पुणे महापालिकेच्या वतीने कोणी लढविली ? या केसचा निकाल लागला की नाही ? लागला असेल तर काय लागला ? या प्रश्नांची उत्तरे पुणे महापालिकेच्या विधी सल्लागार कार्यालयाकडे नाही. आम्हाला काहीही माहिती नाही. माहिती घेऊन सांगण्यात येईल, अशा स्वरूपाचे उत्तरे गेली वर्षभर विधी सल्लागार कार्यालय देत आहे.

कंत्राटी नाही तर बोगस कामगारांचीही पिळवणूक कायमस्वरूपी कामगार, अधिकारी भरती करायची नाही आणि निव्वळ कंत्राटी कामगार ठेकेदारांमार्फत भरती करून त्यांच्याकडून आपल्याला हवे तसे कामकाज करवून घेण्याची पद्धत गेली ६ वर्षे पुणे महापालिकेत राबविली जात आहे. कंत्राटी कामगाराला १० हजारांच्या वर पगार हाती येत नाही. किमान वेतन कायद्याची इथे पायमल्ली होत आहे. हे मुद्दे नगरसेवकाने ६ वर्षे सातत्याने मांडले. पण तरीही कामगार नेते गप्पच का राहिले ? सुमारे २०० कामगारांची नावे सादर करून त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

पण नगरसेवक आणि प्रशासन यांचीच मिलीभगत असल्याने हा अंधार दूर करण्यास कोणीही पुढे आले नाही. निव्वळ कंत्राटीच नाही तर असेच सहज म्हणून आलेले … ‘बस… कर काम सुरु’ म्हणून बसविलेले अनेक (ज्यांना तोतया म्हणता येईल, पण म्हणणे कठीण जाईल) अनेकजण पुणे महापालिकेत काम करत आहे. ज्यांना ना जॉईन लेटर, ना ओळखपत्र दिले होते, ज्यांचा पगार खातेप्रमुख किंवा कोणीतरी अधिकारी आपापल्या खिशातून करत होते.

ज्यात संगणक ऑपरेटरचाही सहभाग होता. अशा काही शेकडाे कामगारांनी एक ना एक दिवस आपल्याला इथेच कामावर घेतील म्हणून सारी नियमबाह्य पद्धती अंगिकारली आणि इथल्या कार्यपद्धती अनुसरण्यात धन्यता मानली.

याच पक्षाच्या एका नगरसेवकाने कंत्राटी म्हणून नेमणूक नसतानाही पुणे महापालिकेच्या मिळकत कर विभागात एकाला काहीही आधार नसताना तसेच ‘बस इथे कामावर, सुरु कर काम’ म्हणून बोगस नोकरी दिल्याचे अनेकांना माहीत होते. स्ट्रिंग ऑपरेशन करत काँग्रेसच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांच्या सहाय्याने या विभागात बोगस लोक कामगार म्हणून बसतात, याचा पर्दाफाश केल्यावर पोलिसात एकाविरुद्ध गुन्हा तर दाखल झाला.

पण पुढले सारे सोपस्कार गुंडाळून ठेवण्यात आले. कंत्राटी कामगार पुणे महापालिकेच्या विविध खात्यात नव्हे तर काही पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात काम करत होते. एक ना एक दिवस आपल्याला इथे कायम नोकरी मिळेल, या आशेने सारी पिळवणूक, शोषण ते सहन करत होते. याचा संपूर्ण नाहीच पण अत्यल्प अंशी आता निवडणुकीच्या तोंडावर कामगार नेत्याला साक्षात्कार होऊ लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.