उद्धव ठाकरेंच्या बेहिशेबी संपत्तीच्या याचिकेवरील सुनावणीला कोर्टाचा नकार! याचिकाकर्त्यांना दिला ‘हा’ सल्ला
मुंबई : (Gauri Bhide On Uddhav Thackeray And Family) राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याविरोधात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यावर आज सुनावणी घेण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. काही कारणास्तव मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठानं याचिकार्त्यांना दुसऱ्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, यापुर्वी मुख्य न्यायममूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्ता गौरी भिडे यांना कल्पना दिली की, “हायकोर्ट रजिस्ट्रारच्या अहवालानुसार तुम्ही आमच्या काही शंकांचं निरसन करू शकणार नाही. तेव्हा, आम्ही तुम्हाला एखादा वकील करून देऊ का?”, यावर भिडे यांनी कोर्टाला “तुम्ही योग्य तो निर्णय घ्या, परंतु माझी युक्तिवाद करण्याची तयारी आहे.” असं म्हटलं आहे.
गेल्यावेळी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं गौरी भिडे यांना रजिस्ट्रारला भेटण्याचे निर्देश दिले होते. ठाकरेंचं उत्पन्न आणि त्यांची संपत्ती याचा ताळमेळ लागत नसल्यानं याप्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात त्यांनी 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलिस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलेली आहे. मात्र त्यावर आजवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन झालं असल्याचं म्हटलं आहे.
