आयोगाला इकडे आड तिकडे विहीर! ‘अभ्यासक्रम यंदाच लागू करा’ म्हणून MPSC विद्यार्थ्यांचे पुन्हा आंदोलन होणार
पुणे : महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोगाने राज्यसेवेच्या (MPSC – Students) मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम (MPSC Syllabus) वर्णनात्मक करून तो २०२३ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून परीक्षेचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी (MPSC Aspirants) आयोगाच्या निर्णयाला विरोध करत आहेत. नवीन अभ्यासक्रम २०२३ ऐवजी २०२५ला लागू करावा यासाठी ते मागणी करत आहेत. मागील काही दिवसांत शेकडोंच्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी पुण्यात अलका चौकात (Alka Chouk Pune) अनेकवेळा आंदोलन देखील केले आहेत. (MPSC New Syllabus Mpsc Aspirants in Pune)
मंगळवारी (३१ जाने) देखील परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी (MPSC Students) आंदोलण पुकारले होते. आंदोलनादरम्यान भाजपचे गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि आमदार अभिमन्यू पवार (Abhimanyu Pawar) यांनी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या यांना फोन करून विद्यार्थ्यांची मागणी त्यांच्यासमोर मांडली. त्यावेळी फडणवीस यांनी २०२३ ऐवजी २०२५ ला वर्णनात्मक पद्धतीचा अभ्यासक्रम लागू करू असे आश्वासन दिले. त्यानंतर त्याच दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठेवला आणि तो मंजूर ही करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२३ ला वर्णनात्मक पद्धतीनुसार जो अभ्यासक्रम घेण्याचा निर्णय घेतला आहात तोच निर्णय २०२५ ला घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा अशा आशयाचे पत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पाठवले.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश आल्याचे दिसत होते. मात्र, आता राज्य लोकसेवा आयोगाला इकडे आड तिकडे विहीर असा प्रकार होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कारण MPSCच्या काही विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम यंदाच म्हणजे २०२३ सालीच लागू करावा म्हणून उद्या (शुक्रवार, ०३ फेब्रुवारी) सकाळी १० च्या सुमारास अलका चौकात आंदोलनाची हाक दिली आहे.
MPSC घटनात्मक स्वायत्त आहे, आयोगाचा निर्णय योग्य आहे. तसेच अनेक विद्यार्थ्यांनी नवीन अभ्यासक्रम पद्धतीचा अभ्यास केला असून अभ्यासक्रम २०२५ साली लागू केल्यास त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. असं आंदोलन पुकारणाऱ्या दुसऱ्या गटाचं म्हणनं आहे. आता अभ्यास करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न कसा सोडवायचा हा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारसमोर मोठा प्रश्न आहे.
