‘सरसकट’वर अडले घोडे

जालना | Maratha Reservation – मराठा आरक्षणाकरिताचे (Maratha Reservation) आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या आग्रहाला मान देऊन आज महाराष्ट्र सरकारने कुणबी – मराठा संबंधीचा अध्यादेश जारी केला , परंतु या अध्यादेशामध्ये ‘ सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र ‘ हा शब्दप्रयोग नसल्याने जरांगे यांनी उपोषण सोडण्यास नकार दिला . त्यामुळे आता पुन्हा आज दहाव्या दिवसाखेर देखील ‘ सरसकट ‘ या शब्दावर मराठा आरक्षणाचे घोडे आडले आहे.

मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी जालना येथे जाऊन आंदोलन करते मनोज जरांगे यांना महाराष्ट्र शासनाने काढलेला अध्यादेश (जीआर) आणि उपोषण सोडण्याचे पत्र प्रदान केले . जीआर वाचल्यानंतर जरांडे यांनी , यामध्ये काही त्रुटी असल्याचे सांगितले. हैदराबाद तसेच निजामी कागदपत्रांच्या आधारे तसेच वंशावळीच्या आधारे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा उल्लेख अध्यादेशामध्ये होता . परंतु सर्वच मराठ्यांकडे वंशावळी नाहीत. त्यामुळे याचा आम्हाला उपयोग होणार नाही , अशी स्पष्टता करत जरांडे यांनी हा अध्यादेश फेटाळला.

आम्हाला सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र हवे. ज्याप्रमाणे तेलंगणा राज्यांमध्ये सर्व समावेशक मराठ्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यात आले आणि कुणबी चे लाभ देण्यात आले , अशा पद्धतीचा जीआर अपेक्षित आहे , असे जरांगे यांनी सांगून त्या जी आर ला भिक घातली नाही.

मंत्री खोतकर यांनी याबाबत , उच्चस्तरीय समिती गठीण करण्यात आली असून लवकरच याबाबत सूक्ष्म निरीक्षण करत पुढील निर्णय घेऊ असे सांगितले . परंतु हा अध्यादेशच मंजूर नसल्यामुळे उपोषण सोडणार नसल्याचे जरांडे आणि स्पष्ट केले.
पाणी आणि सलाईनवर हे उपोषण चालू ठेवण्याबाबत ते ठाम आहेत.. दरम्यान कुणबी समाजाच्या हक्कामध्ये मराठा समाजाचे अधिकार लादले जात असल्याचा असंतोष एकीकडे वाढत आहे. त्यामुळे आता कुणबी समाजाने देखील याबाबत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे असेल तर ते स्वतंत्र द्या कुणबी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका किंवा त्यांचा अंतर्भाव देखील आमच्या आरक्षणामध्ये करू नका , अशी स्पष्टता आज कुणबी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली. गेल्या ९ दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

राज्य सरकारकडून यासंदर्भातला अध्यादेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्यासंदर्भात जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. ठरल्यानुसार अर्जुन खोतकर सरकारचा अध्यादेश घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आले. मात्र, आंदोलन संपवण्याची विनंती जरांगे पाटील यांनी फेटाळून लावली आहे.

मराठा समाजाला कुणबी समाजातून आरक्षण देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याने आता कुणबी समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण नको, अशी भूमिका कुणबी समाजाने घेतली आहे. या मागणीसाठी शनिवारपासून लाक्षणिक उपोषण सुरू केले जाईल व प्रसंगी आक्रमक आंदोलनही उभारले जाईल, असा इशारा अखिल कुणबी समाजाने दिला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशाप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात बदल करण्याची आपली मागणी कायम ठेवली आहे. जोपर्यंत अध्यादेशात अपेक्षित बदल केला जात नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण चालूच राहील, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.

तसेच, अध्यादेशात बदल करण्यासाठी आपलं शिष्टमंडळ सरकारकडे पाठवण्यास जरांगे पाटील यांनी होकार दिला आहे.
मराठवाड्यातील ज्या लोकांच्या वंशावळीत कुणबी असा उल्लेख असेल, त्यांना कुणबी मराठा म्हणून जात प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं अध्यादेशात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, आपल्याकडे वंशावळीचे कोणतेही दस्तऐवज नसून महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र दिलं जावं, असा बदल अध्यादेशात करण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जरांगे – पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

जारी केलेल्या अध्यादेशात सुधारणा करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. त्यासंदर्भात शिष्टमंडळ पाठवण्याचं बोलणं झालं. आमचं शिष्टमंडळ सरकारला भेटण्यासाठी जाईल. काम करून घ्यायचं आहे. त्यांना मी म्हटलंय तुम्ही सुधारणा करून आणणार नाही, तोवर मी पाणी पिणार नाही. तुमच्या हातूनच पाणी पिणार. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय मिळेल”, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी सांगितलं. उपोषण चालूच राहणार आहे. जोपर्यंत अध्यादेशातील शब्द बदलून येत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन चालूच राहणार आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजाचं प्रमाणपत्र दिलं जावं. मराठा समाजाला न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार”, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी नमूद केलं.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा इशारा

मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे आरक्षण देण्याचा डाव सुरू आहे. त्याला हाणून पाडण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे चंद्रपूर शहरात ओबीसी महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास सर्व ओबीसी जाती संघटनेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, याकरिता मराठा समाजाच्या आरक्षणाला ओबीसी समाजाचा विरोध नाही, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता त्यांना सरकारने आरक्षण बहाल करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने यापूर्वी केली होती.