सरकारी कार्यालयांत हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी; नियम न पाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
सरकारी कार्यालयात हेल्मेटसक्तीची कारवाई जोमात सुरू झाली आहे, अवघ्या दहा ते पंधरा दिवसांच्या कालावधीत शहरातील सर्व कार्यालयांच्या प्रवेशद्वारावर तब्बल तीनशे वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून त्यातील जवळपास सत्तर ते ऐंशी टक्के वाहनचालक हे सरकारी बाबू आहेत. त्यामुळे हे सरकारी बाबू चांगलेच त्रस्त झाले आहेत, त्यातच डोक्यावर थेट सीसी टीव्ही कॅमेर्याची ‘नजर’ असल्याने वरिष्ठांवरही दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची वेळ सुरक्षारक्षकांवर आली आहे.
गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत शहरातील रस्ते अपघातांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे, त्यामध्ये अनेक वाहनचालकांचे बळी गेले आहेत. तर अनेकांना कायमचे अपगंत्व आले आहे, त्यामध्ये सर्वाधिक अपघात हे दुचाकी चालकांचे असल्याचा निष्कर्ष पोलीसांच्या वाहतूक शाखेने काढला होता. वाढत्या अपघातांची ही मालिका चिंताजनक असल्याचे मत वाहतूक विभागाने व्यक्त केले होते, त्यामुळेच त्यावर जालीम उपाय शोधण्यासाठी वाहतूक पोलीस आणि शासकीय कार्यालयांच्या वतीने युध्दपातळीवर प्रयत्न सुरू केले होते, त्याचाच एक भाग म्हणून संपूर्ण शहरात हेल्मेटसक्ती लागू करण्याचा निर्णय पोलीसांनी घेतला होता.
मात्र; नेहमीप्रमाणे पोलीसांच्या या प्रस्तावित हेल्मेटसक्तीला पुणेकर नागरिकांनी कडाडून विरोध केला होता. त्याशिवाय निवडणुका झाल्यानंतर या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण झाला होता, त्यामुळे पुणे पोलीसांनी त्यासाठी अन्य पर्यायांची चाचपणी सुरू केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून नागरिकांचा हा विरोध मोडून काढण्यासाठी शहरातील सर्व कार्यालयांमध्ये हेल्मेटसक्ती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत शासकीय कार्यालयात सरकारी कर्मचारी आणि कामानिमित्त येणारे नागरिक यांच्यासाठी हेल्मेटसक्ती लागू करण्याचा आणि त्यांच्यावर दंडात्मक आणि अन्य स्वरुपाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यानुसार गेल्या दहा ते बारा दिवसांपासून शहराच्या सर्वच शासकीय कार्यालयात हेल्मेटसक्तीची कारवाई सुरु करण्यात आली आहे, त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात एक ते दोन दिवस काही प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली. मात्र; त्यामुळे सरकारी बाबूंमध्ये फारसा फरक पडला नाही. त्यामुळे अशा बाबूंवर थेट दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश त्या त्या कार्यालयातील वरिष्ठांनी दिले होते, त्यानुसार गेल्या दहा ते बारा दिवसांच्या कालावधीत तीनशे नागरिक आणि कर्मचारी यांच्यावर दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
