पिंपरी चिंचवडमधील १३ अनाधिकृत शाळांची पोलखोल; कडक कारवाईचे आदेश

राज्यभरात ६७४ शाळा अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये शहरातील १३ शाळांचा समावेश करण्यात आहे. शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता या शाळा सुरू असल्याची आता उघड झाले आहे. अनधिकृतपणे शाळा चालवून कोट्यवधी रुपये सामान्यांकडून उकळणाऱ्या संस्थांचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित आहे.  याकडे शिक्षण विभागान लक्ष घातले असून, अनधिकृत शाळा बंद करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहेत. या आदेशाच्या अंमलबजावणीकडे अनेकांचे लक्ष लागलेले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील १३ प्राथमिक अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. यातील निम्म्याहून अधिक शाळा काही वर्षापासून अनधिकृत घोषित करूनही, त्या बंद झालेल्या नाहीत. या शाळांकडून दिवसागणिक १० हजाराचा दंड आकारला नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे, यामुळे या शाळांवर प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने स्पष्ट झाले आहे. राज्य शिक्षण मंडळाची परवानगी घेऊनच शाळा सुरू ठेवण्यासाठी अन्य कागदपत्रांची पूर्तता होणे करण्याची गरज आहे. या शाळांची आवश्यक विद्यार्थी संख्या, प्राथमिक सुविधा, शाळा इमारत, शिक्षक संख्या यांची मान्यताची प्रमाणपत्रे ही शिक्षण विभागासमोर सादर करावी लागतात.

हेही वाचा- गुजराती कंपनीकडून पिंपरी चिंचवड पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला?

मागील काही वर्षांपासून या अनधिकृत शाळांना दंड ठोठावूनही त्यांच्याकडून कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यामुळे कारवाई करणे आवश्‍यक आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षांत ८ शाळा अनधिकृत होत्या. यंदा १३ अनधिकृत शाळा आहेत. विशेष म्हणजे दरवर्षी शाळांची यादी वाढतच जात आहे. शिक्षण विभागाने केवळ यादी जाहीर करून जबाबदारी झटकत आहेत. अनधिकृत शाळांबाबत शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक आणि शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून आलेल्या सूचनांनुसार, अनधिकृत शाळांवर शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार शाळा बंद करणे, दंडात्मक कारवाई करणे, आवश्यकतेप्रमाणे ‘एफआयआर’ दाखल करणे, शाळेच्या मिळकतीच्या सातबारावर आकारणी केलेल्या दंडाचा आर्थिक बोजा चढविणे, शाळा अनधिकृत असल्याबाबत वर्तमानपत्रात बातमी प्रसिद्ध करणे व विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबत निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना व कार्यालयांना दिले आहेत.

हेही वाचा- पिंपरी चिंचवड शहरातील बीआरटी मार्गाला ग्रहण; चार मार्गांवरील बससेवा बंद

यादी जाहीर, मात्र कारवाई नाही

महापालिकेचे प्राथमिक विभागाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांची ३ किंवा ४ वर्षांनी बदली होते. त्यामुळे दरवर्षी केवळ पर्यवेक्षकांनी शोधलेल्या अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात येते. प्रत्यक्षात त्या शाळांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जात नाही. तसेच त्या शाळा बंददेखील केल्या जात नाहीत. प्रशासन अधिकाऱ्यांची दुसऱ्या विभागात बदली होते आणि शाळा अनधिकृतच राहत असल्याचे समोर आले आहे.

हेही वाचा- पुणे महानगरपालिका मालामाल; मिळकतकरामधून तब्बल ‘एवढ्या’ कोटींचे उत्पन्न

तेवढ्यापुरतीचा विषय

अनधिकृत शाळांमुळे आपली फसवणूक आणि आर्थिक नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येताच विद्यार्थी, पालक यांच्यासह इतर विविध संघटनांकडून शाळांच्या अनागोंदी कारभाराबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या जातात. शिक्षण विभाग या सर्व बाबींपासून अनभिज्ञ असल्याचा आव आणत आहे. दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना हा अनधिकृत शाळांचा विषय ऐरणीवर येत असतो. आणि या गोष्टी तेवढ्यापुरत्याच पाहिल्या जातात. यामुळे या गोष्टींकडे बारकाईने पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.