फोन टॅपिंगच्या मुद्द्यावरून अजित पवार संतापले, विधानसभा अध्यक्षांविरोधात केला सभात्याग

नागपूर | Maharashtra Assembly Winter Session – आज (22 डिसेंबर) विधानसभेत विरोधकांनी फोन टॅपिंगच्या मुद्यावर (Phone Tapping Case) आक्रमक पवित्रा घेतला. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) यांच्या चौकशी प्रकरणात राज्य सरकारनं हायकोर्टात क्लोजर रिपोर्ट (Closer Report) दाखल केल्यानंतर विरोधी पक्षांनी सभागृहात चर्चेची मागणी केली. मात्र, या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांची मागणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळून लावली. त्यानंतर विधानसभेत गदारोळ झाला. याचाच निषेध म्हणून विरोधकांनी घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.

विधानसभेचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर काँग्रेस (Congress) आमदार नाना पटोले (Nana Patole) यांनी फोन टॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी नाना पटोले यांनी म्हटलं की, राज्य सरकारनं रश्मी शुक्ला यांचा क्लोजर रिपोर्ट हायकोर्टात दाखल केला. राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर हा निर्णय तात्काळ घेण्यात आला. हा क्लोजर रिपोर्ट चौकशी न करता का पाठवला, असा सवाल नाना पटोलेंनी उपस्थित केला. तसंच या फोन टॅपिंग प्रकरणात माझाही फोन टॅप करण्यात आला होता. या प्रकरणात गृहमंत्री यांचा थेट हस्तक्षेप आहे, असा आरोपही पटोलेंनी केला. त्यानंतर नियम 57 नुसार करण्यात आलेली चर्चेची मागणी फेटाळली असून नियमानं सभागृहाचं कामकाज चालेल असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर या प्रकरणावर चर्चा करावी या मागणीसाठी नाना पटोले आणि विरोधी बाकांवरील काही आमदार वेलमध्ये उतरले होते.

पुढे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी फोन टॅपिंग चर्चेची मागणी करताना म्हटलं की, नाना पटोलेंनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. प्रबळ कारण नसताना नाना पटोले, बच्चु कडू, संजय काकडे अशा अनेक लोकांचे फोन टॅप करण्यात आले. या नेत्यांचे फोन टॅप आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्लांनी केले होते. अशा प्रकारचं कृत्य हे लोकशाहीला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणात हा तपास बंद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, नियमांचा दाखला देत विधानसभा अध्यक्षांनी चर्चेची मागणी फेटाळली. विधानसभा अध्यक्षांची सभागृहाच्या सदस्यांच संरक्षण करणं ही त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र, सरकारचा विधानसभा अध्यक्षांकडून बचाव केला जात असल्याचा समज विरोधी पक्षांचा झाला असल्याचं अजित पवार यांनी म्हटलं. तसंच विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सभात्याग करत असल्याचंही पवार म्हणाले.

सभात्याग केल्यानंतर अजित पवार म्हणाले की, फोन टॅपिंगच्या मुद्द्यावर नियम 57 नुसार चर्चा व्हावी, अशी आम्ही मागणी केली होती. वास्तविक हे प्रकरण कोर्टात गेलं होतं. फोन टॅपिंग झाला, असा अहवाल होता. आज सभागृहात चर्चा व्हायला हवी होती पण तसं झालं नाही. वेगवेगळ्या आयुधांचा वापर करून आम्ही चर्चा करतो. जनतेचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जात नसेल तर जनतेनं जायचं कुठं, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.