वडील चार मुलांचं संगोपन करू शकतात; मात्र चार मुले मिळून आई-वडिलांना सांभाळू शकत नाहीत. ही भयानक वास्तविकता ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत कुटुंबात व नातेवाइकांत दिसून येते. ही सामाजिक प्रगती आहे, की अधोगती?
सन १९८८ मध्ये युनायटेड नेशनचे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रोगन यांनी २१ ऑगस्ट हा दिवस सिनिअर सिटिझन दिवस म्हणून जाहीर केला, तेव्हापासून जगात व भारतात पण हा दिवस सिनिअर सिटिझन दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. सन २०२० च्या नॅशनल कमिशन अहवालानुसार भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येपैकी १३८ मिलियन आहे. त्यांपैकी ६७ मिलियन पुरुष व ७१ मिलियन महिला आहेत. मनुष्याचे आयुष्यमान जगण्याची जगाची सरासरी ही ६८.८ व भारताची ६२.८, तसेच महाराष्ट्राची ७१.६ अशी मनुष्याची सरासरी जीवन जगण्याची वयमान आहे. सिनिअर सिटिझनचे भारतामध्ये राज्याप्रमाणे लोकसंख्या पाहता केरळमध्ये १६.५ तमिळनाडूमध्ये १३.६ व हिमाचल प्रदेशमध्ये १३.१ अशी सिनिअर सिटिझनची लोकसंख्या आहे. भारतामध्ये लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशात सर्वांत कमी सिनिअर सिटिझनची संख्या आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १.२५ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या आहे. एकूण ज्येष्ठ नागरिकांपैकी फक्त दहा टक्के लोकांना शासकीय पेन्शन मिळते. उरलेले ९०% ज्येष्ठ नागरिक हे इतर उत्पन्नावर अवलंबून आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांपैकी १८% बेघर आहेत. ते निवाऱ्याविना रेल्वे-बस स्थानक, धर्मशाळांत आसरा घेतात. अनेक ज्येष्ठ नागरिक कुटुंबापासून विभक्त राहतात. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येपैकी साठ वर्षांवरील १०४ मिलियन लोकसंख्या आहे त्यांपैकी ७१ टक्के ग्रामीण भागात व २९ टक्के शहरी भागात राहते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे या उद्देशाने पूर्वीपासून कायद्याने त्यांना काही अधिकार दिले आहेत. भारतीय राज्यघटना कलम ४१ अन्वये जे बेघर, बेवारस, हलाखीचे जीवन व्यतीत करीत आहेत ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत मूलभूत सेवा पुरवण्याबाबत तरतूद कराव्यात असे निर्देश राज्यांना दिले आहेत. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १८६० कलम १२५ आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मुलाकडून व नातेवाइकाकडून कोर्टामार्फत पोटगी मागण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
सन १९९९ मध्ये केंद्र सरकारने साठ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले. त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६० जाहीर केले. या धोरणानुसार राष्ट्रीय विकास प्रक्रियेत ज्येष्ठांचा सहभाग नोंदवावा, ही अपेक्षा व्यक्त केली. याशिवाय त्यांना आर्थिक मदत, आरोग्यसेवा, पौष्टिक आहार, निवाऱ्याची व्यवस्था जीविताची व मालमत्तेच्या सुरक्षेची हमी व त्यांच्यातील सुप्त गुणांना प्रोत्साहन द्यावे याविषयी नियोजनपूर्वक धोरण जाहीर करावे. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा २००५ या कायद्यांतर्गतसुद्धा ज्येष्ठांना कुटुंबात होणाऱ्या अपमान व अत्याचाराबाबत न्याय मागता येतो. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न निवाऱ्याचा निर्माण होतो. या संदर्भात महाराष्ट्रात शासनामार्फत वृद्धाश्रमाची योजना जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार भारतामध्ये ७२८ वृद्धाश्रम आहेत व महाराष्ट्रात ३३ वृद्धाश्रम हे शासकीय अनुदानावर चालणारे आहेत. शिवाय सामाजिक संस्था, फाउंडेशन यांच्यामार्फत अनेक वृद्धाश्रम आहेत; पण ते सर्वसामान्य ज्येष्ठांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाहीत.
ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या पाहता वृद्धाश्रमाची संख्या अजून वाढवण्यात यावी असे वाटते. प्राचीन भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या नव्हती असे नाही, पण त्या काळात ज्येष्ठांना कुटुंबात मान होता. कुटुंबातील सर्व आर्थिक व्यवहार ज्येष्ठ पाहत असत. कुटुंबाचा निर्णय हे स्वतः घेत असत कुटुंब त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालत असे. समाजात पण ज्येष्ठ नागरिकांना मान होता. समाजाच्या कुठल्याही निर्णयात ज्येष्ठांचा विचार घेतला जाई, पण आधुनिक काळात ज्येष्ठांच्या बाबतीत असे घडताना दिसून येत नाही.
अॅड. किशोर नावंदे
