‘…तर परस्पर सहमतीनं प्रेग्नेंट झालेल्या अविवाहित महिलेला गर्भपातास मंजुरी नाही’; दिल्ली हायकोर्ट
नवी दिल्ली : दिल्ली हायकोर्टाने शुक्रवारी गर्भपाताच्या संबंधित मोठा निर्वाळा केला आहे. एका प्रकरणाची सुनावणी करताना कोर्टाने अविवाहित महिलेच्या गर्भपाताच्या मागणीबाबत महत्वाची टिपण्णी केली आहे. संबंधित प्रकरणात अविवाहित महिलेला २३ आठवड्यानंतर गर्भपाताची परवानगी देऊ शकत नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. अशा स्थितीत गर्भपात करणे म्हणजे भरून हत्या केल्याप्रमाणे होईल, असंही कोर्टानं सांगितलं आहे.
याचिकाकर्त्या महिलेने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी रुल्स, २००३ मधील नियम ३बी ला आव्हान दिलं आहे. त्यानुसार विशिष्ट श्रेणीतल्या महिलांना गरोदरपणाच्या २० ते २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र, त्यात अविवाहित महिलांचा समावेश होत नाही. त्यामुळे हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रह्मण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देऊ शकत नसल्याचं म्हटलं आहे.
गर्भाला २३ आठवडे पूर्ण झाले असल्याने आता गर्भपात करणे म्हणजे भृणहत्या होईल. तुम्ही बाळाला का मारत आहात. बाळाला दत्तक घेण्यासाठी भरपूर लोक आहेत. आम्ही याचिकाकर्त्याला बाळाच्या पालन पोषणासाठी सक्ती करत नाहीत. मात्र त्यांनी चांगल्या रुग्णालयात जाऊन बाळाला जन्म द्यावा. असं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं आहे. खर्चची जबाबदारी भारत सरकार किंवा दिल्ली सरकार किंवा एखादं रुग्णालय करेल. त्याचबरोबर जर सरकार खर्च उचलण्यास तयार नसेल तर मी खर्च उचलेल असं मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. मात्र, गर्भपातास मंजुरी देण्यास नकार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
