मोठ्या उद्योगांची बाजारातच तुरी…

वेदांत-फॉक्सकॉनवरून अनेक प्रश्न पुन्हा उपस्थित

‘वेदांत’सह तीन मोठे उद्योग दुसऱ्या राज्यात गेले. त्याचे राजकारण जरूर करावे, मात्र हे प्रकल्प आले असते, तर त्यांना संाभाळण्यासारखी परिस्थिती आपल्याकडे आहे का? आदित्य ठाकरे म्हणतात, त्या उद्योजकांना सांभाळावे लागते. सर्वार्थाने. मग त्यांना पाहिजे त्या सोयी, सवलती आपण तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देऊ शकतो का? केवळ रोजगार गेला असे म्हणणे कितपत रास्त आहे? बाजारात तुरीच्या केवळ चौकशी करता गेल्यावर मारामारी करणे फारसे सयुक्तिक नाही एवढेच!

तळेगाव येथील औद्योगिक वसाहतीत जाऊन वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्र राज्याच्या हातून गेल्याबद्दल शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी जनआक्रोश आंदोलन केले. तिथल्या भाषणात शिंदे सरकारवर तो प्रकल्प घालवल्याचा आरोप केला. दावोस येथून आम्ही कशी गुंतवणूक आणली होती आणि शिंदे सरकारने नाकर्तेपणाने ती कशी घालवली याचा पाढा वाचला. शिवसेनेने युवकांना आता लक्ष्य केले आहे. त्यांचा बेरोजगारी हा प्रश्न हातात घेत त्यांना शिंदे सरकारविरोधात उभे करण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याचे या सगळ्या प्रकारावरून दिसते. राजकारण, एकमेकांवर कुरघोडी यासाठी ठाकरे यांनी हातात घेतलेला हा विषय त्यांना लखलाभ.

मूळ मुद्दा येतो, तो सगळे पक्ष राज्यातल्या युवकांना रोजगार देऊ इच्छितात, गुंतवणूक आणण्यासाठी प्रयत्न करतात, सगळ्यांना राज्याचा विकास करायचा आहे, राज्याला देशात क्रमांक एकचे राज्य करायचे आहे… मग का होत नाही, हा प्रश्न आहे. पनवेल, तळोजा येथील औद्योगिक वसाहतीतील अनेक उद्योग त्याच गुजरातमध्ये गेले. यात दीपक फर्टिलायझरसारखे मोठे उद्योग होते. मध्यम आकाराचे, तसेच काही मोठे उद्योग गुजरातला गेले. कोरोनानंतर पुण्याशेजारच्या नगर जिल्ह्यातल्या औद्योगिक वसाहतीतील ४३५ पैकी केवळ ५३ उद्योग सुरू झाले. प्रशासनाने ३५५ उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. मोठे उद्योग या ठिकाणी आहेत तर लघु आणि मध्यम उद्योगांची संख्या आठ हजार आहे. मात्र शासनाच्या धोरणामुळे यातील अनेक उद्योग आजही पूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत. कामगार, उद्योजकांची बिघडलेली घडी तशीच राहिली आहे.

वेदांत आणण्याच्या नादात स्थानिक उद्योग मार खात आहेत याचे भान राज्याचा विकास करणाऱ्या मंडळींना नाही. कोरोनानंतर बिघडलेले समाजकारण, अर्थकारण आणि राजकारण याचा ताळमेळ नाही. त्याकडे कधी पाहणार? आदित्य ठाकरे यांनी बेरोजगारीचा मुद्दा पोटतिडकीच्या आविर्भावात मांडला. युवकांना आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे वाटावे, असे भाषण केले. पण वस्तुस्थिती काय आहे? ठाकरे यांच्या मते पावणेदोन लाख युवकांचा रोजगार बुडाला. हा एवढाच नाही तर त्यावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक व्यवसाय-उद्योगांचाही रोजगार बुडाला. पण हे सांगताना मगरीचे अश्रू नकोत. या कंपन्या येण्यासारखे वातावरण आपल्याकडे आहे का? त्या पावणेदोन लाख जणांची व्यवस्था कशी करणार होते? पुण्याची वाहतूकव्यवस्था, सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापन, निवासव्यवस्था, शहराचे नियोजन, आंतरराष्ट्रीय वाहतूक असे अनेक प्रश्न आहेत.

आज आयटी क्षेत्रातले अनेकजण अजून घरून काम करत आहेत. त्यांच्या वाहतुकीची समस्या नाही उद्या हे सगळे आणि पावणे दोन लाख मंडळी रस्त्यावर उतरली तर काय होईल? सिंहगड रस्ता, हडपसर, कोथरूड, पिंपरी-चिंचवड, चाकण, कात्रज आणि असे अनेक रस्ते वाहतुकीसाठी कितपत योग्य आहेत? त्याचे काही नियोजन आहे का? दिवसेंदिवस बकाल होणारी गावे, अनियंत्रित व्यवस्थापन याचा विचार केला पाहिजे. मुळात राज्याचे औद्योगिक धोरण पक्षविरहित पाहिजे. तसेच ते शिक्षण, आर्थिक, वाहतूक, आरोग्य, पर्यावरण यासाठी पूरक पाहिजे. केवळ उद्योगांशी करार करण्याच्या बैठका घेणे म्हणजे उद्योग आणले असे नाही. ते टिकले पाहिजेत यासाठी विरोधकांनी सामंजस्याने, विवेकाने धोरण आखावे.

गद्दार आणि खोक्यांची सवंगता सोडावी. ही मंडळी खरेच गद्दार असतील आणि खोकी घेत असतील तर आजपर्यंतचे तुमचेच अशा वागणुकीचे संस्कार त्यांच्यावर आहेत असे म्हणावे लागू नये याचे भान ठेवायला पाहिजे. औद्योगिक वसाहती नियमित सुरू कशा राहतील याचाही विचार करावा. दर वेळी लाखो कोटींची गुंतवणूकच पाहिजे, प्रकल्प पळवले पाहिजेत, त्यावर राजकारण केले पाहिजे असे नाही, हे अधोरेखित असावे.