पीएफचा फटका; कोरोनाकाळाचा झटका

महेश देशपांडे
आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

कोरोनाकाळातला फटका भरून काढण्याकडे अर्थकारणाचा दिसणारा कल सध्या महत्त्वाचा ठरत आहे. मात्र पीएफवरील ठेवींवर गेल्या चार दशकातला नीचांकी व्याजदर मिळणार असल्याच्या घटनेने अनेकांना नाराज केलं. देशभरात लवकरच इथेनॉलवर चालणारी वाहनं वाढणार असल्याच्या बातमीने अनेकांचे कान टवकारले, तर बाजारपेठेचा ऑनलाईनकडून ऑफलाईनकडे प्रवास वेग घेत असल्याचं निरीक्षण समोर आलं.

अर्थनगरीतल्या काही बातम्यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये तरंग उमटवले. काही बातम्या सकारात्मक ठरल्या, तर काही चिंता वाढवणार्‍या. अर्थात, असं असलं तरी गेल्या काही काळात पायाभूत प्रकल्पांना कोरोनाचा झटका कसा बसला, हे तपशिलासह समोर आलं, याचीही नोंद घ्यावी लागेल.

कुठल्याही सरकारी किंवा खासगी कंपनीमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) किती महत्त्वाचा असतो, हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. देशातल्या सुमारे सहा कोटी कर्मचार्‍यांना मोदी सरकारने अलिकडेच मोठा झटका दिला. मार्चमध्ये ‘ईपीएफओ’ने पीएफ व्याजदर ८.५ टक्क्यांवरून ८.१ टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता. या निर्णयाला आता मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे. गेल्या ४० वर्षांमधला हा सर्वात कमी व्याजदर आहे. मार्चमध्ये निर्णय घेतल्यानंतर कामगार मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाकडे संमतीसाठी प्रस्ताव पाठवला होता. व्याजदराच्या प्रस्तावावर सरकारच्या संमतीनंतर ईपीएफओ आता चालू आर्थिक वर्षासाठीचं निश्चित व्याज ईपीएफ खात्यांमध्ये जमा करण्यास सुरुवात करेल. नवीन व्याजदर १९७७-७८ नंतरचा सर्वात कमी आहे. त्यावेळी पीएफसाठी आठ टक्के व्याजदर देण्यात आला होता. मार्च २०२१ मध्ये ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी’ने (सीबीटी) २०२०-२१ या वर्षासाठी ईपीएफ ठेवींवर ८.५ टक्के व्याजदर निश्चित केला होता आणि ऑक्टोबर २०२१ मध्ये वित्त मंत्रालयाने त्याला मंजुरी दिली होती. हा व्याजदर गेल्या सात वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आणला गेला होता. यापूर्वी २०१८-१९ मध्ये ८.६५ टक्के व्याज निश्चित करण्यात आलं होतं. ‘ईपीएफओ’ने २०१६-१७ मध्ये ठेवींवरील व्याजदर ८.६५ टक्के केला होता, तर २०१७-१८ मध्ये हा दर ८.५५ टक्के होता. सरकारने २०१५-१६ मध्ये सर्वाधिक ८.८ टक्के व्याजदर दिला होता. या निर्णयामुळे कर्मचारीवर्गामध्ये नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा अवलंब करण्यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी सातत्याने भर देत आहेत. अलीकडेच केंद्रीयमंत्र्यांनी संकेत दिले, की इथेनॉलवर चालणारी वाहनं देशात लवकरच सुरू होऊ शकतात. त्यासाठी ते सरकार आणि कंपन्यांच्या पातळीवर चर्चा पुढे नेत आहेत. बजाज, टीव्हीएस आणि हिरोसारख्या कंपन्यांनी फ्लेक्स इंधनावर चालणार्‍या मोटारसायकल आणि ऑटो आणल्या आहेत. पुण्यात शंभर टक्के इथेनॉलवर स्कूटर-ऑटो लाँच करण्यासाठी बजाज कंपनीशी नितीन गडकरी चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे प्रदूषणही कमी होईल. सरकार हरित आणि पर्यायी इंधनाच्या वापरावर भर देत आहे. टीव्हीएस मोटर्स आणि बजाज ऑटोसारख्या ऑटो कंपन्यांनी आपल्या चारचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठी फ्लेक्स-इंधन इंजिन तयार करण्यास सुरुवात केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२५-२६ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल टाकण्याचं लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी ग्रीन सिग्नल दिला आहे. यापूर्वी हे लक्ष्य २०३० साठी निश्चित करण्यात आलं होतं. सध्या पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिसळलं जातं. सध्या भारत कच्च्या तेलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ८५ टक्के तेल आयात करतो. अशा परिस्थितीत सरकारचं जैवइंधन धोरण अत्यंत उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे की, जैवइंधन उत्पादनासाठी आणखी अनेक उत्पादनांना परवानगी दिली जात असल्याने ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणाला चालना मिळेल. लवकरच इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि ट्रक लाँच करण्यात येणार आहेत.

विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे लॉजिस्टिकच्या किमतीत वाढ झाली असून त्याचा परिणाम सर्व प्रकारच्या वस्तूंवर होत आहे. ‘असोचेम’चे माजी अध्यक्ष आणि टीसीआयएल या लॉजिस्टिक कंपनीचे अध्यक्ष विनीत अग्रवाल यांनी कोरोनाचा प्रभाव संपल्यानंतर मागणी ऑनलाईनवरून ऑफलाईनकडे सरकत असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. उद्योगक्षेत्रात सकारात्मक वातावरण आहे. भांडवली वस्तू आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात चांगली वाढ झाली आहे. मूलभूत क्षेत्रांच्या विकासासाठी सरकारने खर्चात वाढ केली आहे. हा ट्रेंड सध्याच्या तसंच दीर्घकाळासाठी खूप चांगला आहे. क्षमतेचा विस्तार होत आहे आणि नवीन गुंतवणूक येत आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांमध्ये ट्रेडिंग ट्रेंडमध्ये बदल झाला आहे. कोरोनाच्या वेळी ऑनलाईन ट्रेडिंगवर भर होता; पण आता दुकानं आणि व्यवसाय पूर्णपणे सुरू झाले आहेत. मागणी ऑनलाईनवरून ऑफलाईनकडे सरकत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून महागाई वाढली असली तरी सध्या मागणीवर त्याचा फारसा विपरीत परिणाम दिसून येत नाही. लॉजिस्टिक्स उद्योगात मोठे बदल होत आहेत. उद्योगधंद्यांमधला संघटित क्षेत्राचा वाटा वाढत आहे. जीएसटी कररचना आली, ई-वे बिल आलं. यामुळे आता संपूर्ण व्यवसाय जागेवर येत आहे. यापूर्वी टाळेबंदी असताना कंटेनर अडकले होते. मग सुएझ कालव्यात जहाज अडकल्यामुळे शिपिंगचे दर वाढले. त्यानंतर मागणी वाढल्याने कंटेनरचा तुटवडा निर्माण झाला. चीनमधल्या टाळेबंदीमुळे कंटेनरचा तुटवडा आहे. ही स्थिती तीन ते चार महिने कायम राहील, असं टीसीआयएलचे अध्यक्ष विनीत अग्रवाल यांना वाटतं.

दरम्यान, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना कोरोनाने जोरदार झटका दिला असल्याचं दिसून आलं आहे. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असतानाही गेल्या वर्षभरात विलंबित प्रकल्पांमध्ये वाढ झाली. त्याच वेळी, अशा प्रकल्पांची संख्यादेखील वाढली, ज्यांची किंमत अंदाजापेक्षा जास्त झाली आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार दीडशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे ४१ टक्के पायाभूत प्रकल्प एप्रिल महिन्यापर्यंत संपले आहेत. वर्षभरापूर्वी हा आकडा ३० टक्के होता. त्याच वेळी, याच कालावधीत २३ टक्के प्रकल्प त्यांच्या बजेटच्या बाहेर गेले आहेत. एका वर्षापूर्वी हा आकडा १९.६ टक्के होता. मागे पडलेल्या प्रकल्पांपैकी निम्म्याहून अधिक प्रकल्प हे रेल्वे, पेट्रोलियम, ऊर्जा आणि नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित आहेत. तज्ज्ञांच्या मनोगतावर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, साथीच्या आजारामुळे मजूर आणि कामगारांमुळे प्रकल्पांना विलंब झाल्याचं दिसून आलं आहे. नागरी विमान वाहतूक आणि रेल्वे प्रकल्पांना सर्वाधिक विलंब झाला.

या कालावधीत सर्वाधिक परिणाम रेल्वे प्रकल्पांवर झाला आहे. एप्रिल २०२२ पर्यंत ६० टक्के रेल्वे प्रकल्पांना मोठा विलंब होत आहे. एक वर्षापूर्वी म्हणजेच एप्रिल २०२१ पर्यंत असे ४७.४ टक्के प्रकल्प होते. त्याच वेळी, २९ टक्के रस्ते, महामार्ग प्रकल्प एप्रिल २०२१ पर्यंत फारच रखडले होते. या प्रकल्पांची संख्या १३ टक्के होती, तर नागरी उड्डाणाशी संबंधित २४ पैकी २१ प्रकल्प नियोजित वेळेपेक्षा मागे पडले आहेत.