‘या’ कारणांमुळे केंद्र सरकारने पीएफआयवर घातली बंदी
नवी दिल्ली | PFI Ban – गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या पाॅप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि इतर काही संघटनांवर केंद्र सरकारनं बंदी घातली आहे. पीएफआय संघटनेवर दहशतवादी आणि देशविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका तपास यंत्रणांनी ठेवला आहे. तपास यंत्रणांनी पीएफआयच्या कारवाया लक्षात घेऊन या संघटनेवर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाला केली होती. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने त्यावर आध्यादेश काढत बंदी घातली आहे.
केंद्र सरकारनं (Central Government) पीएफआय आणि इतर संघटनांवर बंदी घालत असताना काही कारणं देत बंदी घातली आहे. याचा उल्लेख अध्यादेशात करण्यात आला आहे. तसंच पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक सरकारने केंद्राकडे केली होती.
केंद्र सरकारने पीएफआयवर बंदी घालण्याची कारणे
-पीएफआयने आपला जनाधार वाढवण्यासाठी युवक, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील आदी विविध घटकांमध्ये प्रयत्न केले. त्यासाठी विविध संस्था, संघटना स्थापना केल्या. त्याचा उद्देश सभासद संख्या वाढवणे, त्यातून प्रभाव आणि निधी स्त्रोत वाढवणे हा होता.
-पीएफआय आणि त्याच्या भ्रातृभावी संघटना या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय संघटना म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, आपल्या छुप्या अजेंड्यानुसार समाजातील एका वर्गाला कट्टरतावादाकडे वळवून लोकशाहीला कमकुवत करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. देशाच्या संविधानाबद्दल या संघटनेचा अनादर दिसत आहे.
– पीएफआयचे संस्थापक सदस्य हे स्टुंडट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) या संघटनेचे नेते होते. त्याशिवाय, जमात-उल-मुजाहिद्दीन (JMB) या संघटनेसोबतही पीएफआयचा संबंध दिसून येतो. या दोन्ही संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
– पीएफआयचे आयसिसशी संबंध असल्याचं दिसून आलं. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील त्यांच्या संबंधांचे काही उदाहरणे आहेत.
– PFI आणि त्यांच्याशी संबंधित भ्रातृभावी संघटनांकडून देशात असुरक्षा निर्माण झाल्याची भावना निर्माण करून एका समुदायाला कट्ट्ररतावादाकडे ओढण्याचे काम करत आहेत. त्यांचे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांशी निगडीत असल्याचं दिसून आलं आहे.
– या कारणांमुळे केंद्र सरकारला युएपीए कायद्यातील कलम 3 मधील पोटकलम क्रमांक 1 नुसार कारवाई करणे आवश्यक वाटते.
