मद्याबाबत निर्णय; उमटणार पडसाद
मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत सात महत्त्वाच्या मुद्यांवर निर्णय घेण्यात आले. यात मद्यविक्रीसंदर्भातील दोन निर्णय असल्याने आगामी काळात यावरून राजकीय वादंग होण्याची दाट शक्यता आहे. मद्यनिर्मितीच्या धोरणास मान्यता, मद्यविक्री परवाने दोन श्रेणींत तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक आणि महसूल प्रस्तावांना बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सातपैकी पुणे मेटोचा निर्णय पुणेकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
पर्यटन व पर्यावरण मंंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मनातील मुंबईत व्यंकटेश्वरा मंदिरासाठी जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठाकरे यांच्या दृष्टीने पर्यटनासाठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मनोरी, तालुका बोरिवली येथील गगनगिरी महाराज चॅरिटेबल टस्टला जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. जागेच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्याचा हा प्रस्ताव होता. कोरोनानंतर शालेय विभागाकडे राज्य सरकारने लक्ष दिले असून, शालेय अथवा क्रीडा विभागासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या मद्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावरून आगामी काळात राज्यात नक्कीच पडसाद उमटतील.
नवी मुंबईतील उलवे नोड येथे व्यंकटेश्वराचे मंदिर उभारण्यासाठी तिरुमला तिरुपती देवस्थानास भाडेपट्ट्याने जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होत
काजूबोंडे, मोहफुले यापासून उत्पादित केलेल्या मद्याची वर्गवारी देशी मद्य याऐवजी विदेशी मद्य अशी करून या पदार्थांसह फळे, फुलांच्या मद्यार्काद्वारे स्थानिक मद्यनिर्मितीच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली. यामुळे हा स्वतंत्र उद्योग निर्माण होऊन राज्यात रोजगार निर्मिती बरोबरच महसुलात वाढ अपेक्षित आहे. तसेच सिलबंद विदेशी मद्याच्या विक्री परवान्यांसाठी नवीन दोन श्रेणी तयार करण्यात आल्या, यावरून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
मौजे मनोरी (ता. बोरिवली) येथील परमपूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज आश्रम चॅरिटेबल ट्रस्टला दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे पुढील ३० वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी वार्षिक १ रुपये या नाममात्र भाडेपट्ट्याने मंजूर केलेली होती. शालेय शिक्षण व क्रीडा (क्रीडा उपविभाग वगळून ) विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या शालेय शिक्षणाशी संबंधित चार योजनांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. आदर्श शाळामध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे
विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा/डिजिटल शाळा, इंटरनेट/ वाय-फाय सुविधा निर्माण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
