दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरण! सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआय ला सडेतोड प्रश्न विचारून घेतले फैलावर
नवी दिल्ली : (Delhi liquor scam case) दिल्ली सरकारच्या कथित मद्यविक्री घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांना दिल्ली न्यायालयाने पाच दिवसांची सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कोठडी सुनावली आहे. सिंह यांच्या चौकशीसाठी ईडीने १० दिवसांची कोठडी मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने १० ऑक्टोबरपर्यंत सिंह यांना कोठडी दिली. तसेच गुरुवारी (५ ऑक्टोबर) दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआय यांना सडेतोड प्रश्न विचारून फैलावर घेतले. तसेच या प्रकरणाची पुढची सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याचे सांगितले.
संजय सिंह यांना बुधवारी (४ ऑक्टोबर); तर सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली आहे. दिल्लीसाठी २०२१-२२ साली तयार केलेल्या ‘दिल्ली अबकारी धोरण’ निर्मिती आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप दोन्ही नेत्यांवर ठेवण्यात आला आहे. हे धोरण नोव्हेंबर २०२१ मध्ये लागू करण्यात आले होते; मात्र त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये ते रद्द करण्यात आले.
दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना जुलै २०२२ मध्ये एक अहवाल सादर केला होता. मद्य परवाना देत असताना, त्या बदल्यात कमिशन स्वरूपात पैसे घेतल्याचा आरोप तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर या अहवालात करण्यात आला होता. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पादन शुल्कमंत्री या नात्याने मनीष सिसोदिया यांनी आपल्या अखत्यारीत मनमानी पद्धतीने आणि एकतर्फी निर्णय घेतले; ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे ५८० कोटींपेक्षा अधिक महसुलाचे नुकसान झाले.
‘आप’चे दिल्ली सरकार आणि त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना मद्य व्यवसायातील मालक व दुकानदार यांच्याकडून ‘किकबॅक’ आणि ‘कमिशन’च्या बदल्यात पैसे मिळाले. या कमिशनच्या बदल्यात मद्यविक्री परवानाधारकांना अनुचित लाभ देण्यात आला. तसेच करोना महामारीच्या काळात मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानदारांवरील दंड माफ करून, त्यांना दिलासा देण्यात आल्याचा आरोपही या अहवालात करण्यात आला होता. या गैरव्यवहारातून जे पैसे मिळाले, ते गोवा आणि पंजाब राज्यात २०२२ साली झालेल्या निवडणुकीत वापरण्यात आल्याचाही आरोप ठेवण्यात आला होता.
