शहरातील गणेश मंडळांना महापालिकेकडून २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या परवान्यांच्या धर्तीवर पाच वर्षांसाठी परवाने देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार केलेल्या मंडप धोरणानुसार हे परवाने दिले आहेत. मंडळांकडून टाकण्यात येणारे मांडव धाेरणांप्रमाणे आहेत की नाही, हे क्षेत्रीय कार्यालयांकडून पाहणे आवश्यक आहे. त्यानुसार किती मंडळांनी मंडप घातले, रनिंग मंडप नियमानुसार आहेत का? परवानगीनुसार मंडपाची जागा आहे का, याची तपासणी क्षेत्रीय कार्यालयाने करून त्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
गणेशोत्सव काळात रस्त्यांवर मंडप घातले जातात आणि वाहतूक कोंडीसह इतर समस्या निर्माण होतात. ही बाब लक्षात घेऊन हे मंडप धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार उत्सवाच्या मंडपांना मंडळांनी दर्शविलेल्या जागेवर मान्यता दिली जाते. महापालिकेने २०१९ मध्ये शेवटची परवानगी दिली होती. त्यानंतर दोन वर्षे काेरोना संकटात गेली, तर २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंडळांना विशेष बाब म्हणून ही परवानगी पाच वर्षांसाठी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मंडळांना आता २०२७ पर्यंत कोणतीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. या मंडप धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अतिक्रमण विभागाकडे असून, उत्सवानंतर त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ही माहिती मागविली आहे. अनेक गणेश मंडळांकडून रस्ते बंद करणे, तसेच वाहतुकीस अडथळे निर्माण होतील, अशा प्रकारे मांडव उभारले जात आहेत. त्याबाबत मंडळांना सूचना देण्यासही सांगण्यात आले आहे.
