महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पक्ष फोडण्यात मश्गुल आहेत. त्यांना महाराष्ट्रात काय चाललंय याच्याशी काही देणे घेणे नाही. महाराष्ट्रात कायदा पायदळी तुडवला जात आहे. गुन्हेगारांवर वचक राहिला नाही. गुन्हेगार पोलिसांना जुमानत नाही तेथे सर्वसामान्य जनतेने काय व्यथा सांगायची. महाराष्ट्राची वाटचाल नक्की कोणत्या दिशेने चालली आहे असा प्रश्न ठेकेदारांचे शालेय साहित्य शासकीय लॅबनुसार निकृष्ट असताना महापालिका अतिरिक्त आयुक्त आणि सहायक आयुक्त पुर्नतपासणी करुन साहित्याचे वाटप करत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे तब्बल २० कोटी रुपयाचा चुराडा अधिकारी, ठेकेदार करत आहेत. त्यामुळे याची चौकशी करुन संबंधित ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी भाजयुमोचे शहराध्यक्ष तुषार हिंगे यांनी केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे. त्यात हिंगे यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये ४२ हजार, माध्यमिक शाळांमध्ये ९ हजार, असे पहिली ते दहावी एकूण ५१ हजार विद्यार्थ्यांना ‘डीबीटी’द्वारे थेट शालेय साहित्याचे रोख रक्कम देणे अपेक्षित आहे. पण, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जाभंळे, सहायक आयुक्त विजय थोरात यांनी डीबीटीच्या नावाखाली ठेकेदारीचा पुन्हा घाट घालून सुमारे २० कोटी रुपयाचा चुराडा केला आहे.
महापालिकेने डीबीटी अंतर्गत थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर गेल्यावर्षी पैसे दिले होते. पण, थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे दिल्याने अधिका-यांना टक्केवारी मिळाली नाही. त्यामुळे डीबीटी राबविली असे दाखवून जुन्याच ठेकेदाराकडून शालेय साहित्याची खरेदी करुन विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा न करता क्यूआर कोडव्दारे साहित्य दिले जात आहे. त्यामुळे ठेकेदारांना शालेय साहित्याचे पैसे मिळाले आणि अधिका-यांना त्यांना टक्केवारी मिळाली. त्यांचा स्वार्थ साधला गेला आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील शालेय साहित्य पुरवठा करण्यासाठी १२ ठेकेदार कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे. शालेय साहित्याचे नामांकित कंपन्यांचे सॅम्पल १२ ठेकेदारांकडून मागवून ते साहित्य शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. मात्र, १२ पैकी दोनच ठेकेदारांचे साहित्य योग्य असल्याचे तपासणीत आढळून आले.
मात्र, दोनच ठेकेदार कंपन्यांनी दिलेले साहित्य हे चांगल्या दर्जाचे असल्याचे नमुना तपासणीत आढळून आले. परंतू, अन्य दहा ठेकेदार कंपन्यांनी दिलेले नमुना शालेय साहित्य शासकीय लॅब तपासणी योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील तब्बल १० ठेकेदार कंपन्यांकडून खरेदी करणारे साहित्य अत्यंत निकृष्ट दर्जेदार होते. संबंधित ठेकेदारांनी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य असताना देखील त्याच ठेकेदारांकडून साहित्य घेण्यासाठी पुर्नतपासणी करण्यास पाठविले. त्या १० ठेकेदारांचे साहित्य खरेदी करण्यास अयोग्य आहे. तरीही संबंधित ठेकेदारांकडून साहित्य खरेदीसाठी अन्य खाजगी लॅबला पाठवून साहित्य योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र घेतले. त्यामुळे सुमारे 20 कोटी रुपयाचे वरिष्ठ अधिका-यांनी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य घेवून वाटप करत आहेत. शासकीय लॅबने नाकारलेले साहित्य हे त्याच ठेकेदारांकडून खरेदी करुन ते विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल करुन संबंधित ठेकेदार आणि अधिका-यांची चौकशी करुन दोषींवर कडक कारवाई करावी.
