शिक्षणाचा खेळखंडोबा!
आपल्या देशात शिक्षण हा हक्क मानला गेला आहे, पण त्यासाठी पुरेशा सुविधा दिल्या जात नाहीत. तसा विचार केला तर अन्न, वस्त्र, निवारा याप्रमाणेच शिक्षणसुद्धा मूलभूत गरजच आहे. अन्य गरजांप्रमाणे शिक्षणाकडेसुद्धा अक्षम्य दुर्लक्ष केले जाते. त्यातच शिक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या अभ्यासक्रम बदलाच्या घोषणेमुळे पाल्य आणि पालकांच्या पोटात गोळा आला नसेल तरच नवल!
शिक्षण क्षेत्राचे खरोखर वाटोळे कसे करावे याचा अनुभव सध्या समाज घेत आहे. कोणाच्या काळात यापूर्वीच शिक्षणाचा मुद्दा बासनात गुंडाळला गेला कधी ऑनलाइन, कधी ऑफलाइन या गोंधळात चिमुरड्यांपासून ते पदवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना गोंधळात कसे टाकावे याची जणू रंगीत तालीमच घेतली गेली. आता नव्याने शाळा सुरू होतील या कल्पनेने पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी थोडासा सुस्कारा टाकला तोपर्यंत पहिलीचा अभ्यासक्रम बदलण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केल्यामुळे एकूण संपूर्ण वातावरण पुन्हा एकदा गोंधळात गोंधळ असेच झाले आहे. लहान मुलांचा शाळेतील प्रवेश हा आता सुखकर राहिला नाही. आधीच प्रचंड फीचे ओझे डोक्यावर घेऊन पालक आपल्या पाल्याला शाळेत पाठवतो. तोच नव्याने अभ्यासक्रम बदलाची हाकाटी देऊन शिक्षणमंत्र्यांनी आपला बडगा दाखवला आहे.
संपूर्ण राज्याचा विचार केला तर पहिलीच्या वर्गात तब्बल १९ लाख विद्यार्थी प्रवेश घेतात. या विद्यार्थ्यांना आता म्हणे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामागील मुख्य कारण हे आहे की, त्यांचा पाया मजबूत व्हावा. त्यासाठी सुमारे चार लाख महिलांचे गट तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील एक कल्पना चांगली आहे ती म्हणजे प्रत्येक आई हीच त्या मुलाची पहिली गुरू होणार आहे. त्या अनुषंगाने प्रत्येक आईला एक पुस्तिका मिळणार असून, तो अभ्यासक्रम आईनेच आपल्या अपत्याला शिकवायचा आहे. हे इथवर चांगले वाटत असले तरी खेडोपाडी असणार्‍या अडाणी महिलांनी काय करायचे, याचे उत्तर मात्र शिक्षणमंत्री देऊ शकलेल्या नाहीत.
शिक्षणमंत्र्यांच्या या भूमिकेनंतर विचार येतो तो शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या घसरगुंडीचा. शैक्षणिक क्षेत्राचे कोरोना काळात म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत अतोनात नुकसान झाले आहे, हे सर्वप्रथम मान्य करावेच लागेल. ऑनलाइन आणि ऑफलाइनच्या कसरतीमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी, त्यांची एकूणच जडणघडण, स्पर्धात्मक युगाला सामोरे जाण्याची तयारी अशा अनेक बाबतीत पुनर्रचना करावी लागणार आहे. ते नियोजन सर्वप्रथम करायला हवे. या काळात सर्वात दुर्लक्ष झालेला विद्यार्थी वर्ग म्हणजे इयत्ता पहिली ते चौथीचे प्राथमिक शिक्षण. याबाबतचा आदेश अगदी वर्ष संपण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात काढला गेला. थोडक्यात यामुळे पहिलीमध्ये दाखल झालेली छोटी छोटी मुले तब्बल दोन वर्षे काहीही न करता किंवा काहीही न शिकता थेट तिसरीच्या वर्गात बसणार आहेत. या मुलांची शैक्षणिक फरपट रोखायची असेल तर पालक आणि शिक्षकांना सर्वांत जास्त मेहनत याच गटावर घ्यावी लागेल.
अंकांची ओळख, अक्षरांची ओळख करून घेत पाढे गिरवावे लागणार आहेत. दोन वर्षांत या वयोगटातील मुलांचे नुकसान कधीही भरून निघणारे नाही, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. साधारणपणे अशा विद्यार्थ्यांना अगदी वेगळ्या पद्धतीने शिक्षण द्यावे लागते. छोट्या छोट्या वस्तू, खेळणी, अगदी जोडाक्षर विरहित पुस्तके यातून त्यांचा पाया रचला जातो, पण दुर्दैवाने तसे झालेच नाही. कोरोनाचे निर्बंध काहीसे शिथिल झाल्यानंतर काही शाळा उघडल्या, पण एक दिवसाआड शाळा किंवा एकाच बाकावर एक विद्यार्थी यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला.
कोणत्याही प्राथमिक शाळेमध्ये सहजच डोकावले तर आपल्याच वजनाएवढे दप्तर घेऊन शाळेत पळत सुटणारी मुले पाहताना त्यांचे बालपण तर हिरावून घेतले जात नाही ना याची काळजी वाटू लागते. पूर्वप्राथमिक वर्गापासून ते महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत अनेकजण अनेक गोष्टींपासून वंचित राहिलेले आहेत. आगामी शैक्षणिक वर्षात सर्वांना पूर्ण वेळ व्यवस्थित शिक्षण मिळेल अशी अपेक्षा करण्यास सध्या तरी हरकत नाही. सर्व वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन पुन्हा एकदा त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नियोजनबद्ध वेळापत्रक आखावे लागेल, किंबहुना दोन वर्षांत गमावलेल्या कौशल्यांना पुन्हा योग्य तर्‍हेने उभारी देण्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन लाभणे महत्त्वाचे आहे.
पुन्हा एकदा पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्य यांचा कस पणाला लागणार आहे. सध्याच्या बदलणार्‍या स्पर्धेच्या युगात नवनवीन उपक्रम हाती घेऊनच विद्यार्थ्यांना घडवावे लागणार आहे. एकूणच धोरणे आणि शैक्षणिक स्तर यांची आखणी केली तर शिक्षणाची होणारी ससेहोलपट आणि घसरगुंडी रोखणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी शिक्षण खात्याची पावले योग्य दिशेने पडणे आवश्यक आहे. त्यातच विद्यार्थ्यांसह सर्वांचे भले आहे, हे नक्की!
