MUDA प्रकरणी कर्नाटकात ईडीची छापेमारी
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अधिकाऱ्यांच्या एका पथकाने आज (दि.१८) म्हैसूर येथील मुडा (MUDA) कार्यालयावर छापे टाकले आहेत. ईडीच्या या पथकामध्ये १२ अधिकाऱ्यांना समावेश असल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहेत.
ईडीच्या १२ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने शुक्रवारी म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण (MUDA) च्या कार्यालयावर जमीन वाटप प्रकरणाच्या संदर्भात छापा टाकला. या प्रकरणामध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या यांचेही नाव आहे. दरम्यान ईडी अधिकाऱ्यांनी पथकाने म्हैसूरचे आयुक्त एएन रघुनंदन यांच्यासह एमयूडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर अधिकारी या घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे. तसेच जमीन वाटप घोटाळा प्रकरणात तपास यंत्रणा सर्व MUDA अधिकाऱ्यांची चौकशी देखील करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
के. मरीगौडा यांच्या राजीनाम्यानंतर ईडीची कारवाई
सिद्धरामय्या यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे के मरीगौडा यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव एमयूडीएच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर काही दिवसांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने ही कारवाई केली आहे. राजीनामा दिल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मेरीगौडा यांनी राजकीय दबावामुळे राजीनामा दिल्याचा दावा फेटाळून लावला. मात्र, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या निर्देशानुसार राजीनामा दिल्याचा दावा त्यांनी केला. “मी मंत्र्याला भेटून माझा राजीनामा सादर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मला राजीनामा देण्याच्या सूचना दिल्या आणि त्यांच्या निर्देशानुसार मी तसे केले,” असे ते म्हणाले.
कर्नाटकमधील केसारे गावातील ३.१६ एकर जमिनीच्या मूळ मालकाने म्हैसूरच्या उपायुक्तांना (DC) त्यांच्या जमिनीवर पुन्हा दावा करण्यासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला. ही जमीन २००५ मध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मेहुण्याला हस्तांतरित करण्यात आली होती. दरम्यान, सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना MUDA च्या ५०:५० योजनेंतर्गत या जमिनीची भरपाई म्हणून २०२२ मध्ये म्हैसूरमध्ये १४ प्रीमियम साइट्सचे कथितपणे वाटप केल्याचे समोर आल्यानंतर या जमिनीचा वाद वाढला.
MUDA घोटाळ्यात पत्नीसह अधिकाऱ्यांचाही सहभाग
जुलैमध्ये लोकायुक्त पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत अब्राहम यांनी आरोप केला होता की सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना म्हैसूरच्या एका उच्चभ्रू परिसरात १४ पर्यायी जागांचे वाटप बेकायदेशीर होते. यामुळे सरकारी तिजोरीचे ४५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या तक्रारीत सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी, मुलगा एस. यतिंद्र आणि एमयूडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश आहे. आणखी एक सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमयी कृष्णा यांनीदेखील कथित जमीन घोटाळ्यात सिद्धरामय्या तसेच त्यांच्या पत्नी आणि MUDA आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता.
