गोडवे गाईन घराणेशाहीचे

घालीन लोटांगण, वंदीन चरण
–विनोद देशमुख, ज्येष्ठ पत्रकार
ज्यांच्या डीएनएतच गुलामीची मानसिकता आहे, ते नेते अशीच चापलुसी करून घराणेशाहीलाच लोकशाही म्हणत लाभ उपटत राहणार! १३७ वर्षांच्या काँग्रेस पक्षाचे हे दुर्दैवच!! दुसरे काय?
नेहरू-गांधी घराणेशाहीने महान काँग्रेस पक्षाचा एवढा सत्यानाश केला, तरी या पक्षाचे नेते काही सुधारत नाहीत. गुलामीची मानसिकता त्यांच्यात एवढी भिनली आहे (विशेषत: इंदिरा गांधींच्या काळापासून गेले अर्धशतक ती डीएनएमध्ये जाऊन पोहोचली आहे) की, जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी त्यांना फक्त नेहरू-गांधी कुटुंबच दिसते!
याचे एक ताजे, मासलेवाईक उदाहरणच पाहा. काँग्रेसाध्यक्षपद निवडणुकीची तारीख (१७ ऑक्टोबर) जाहीर होत नाही तोच नेत्यांमध्ये चापलुसीची अहमहमिका सुरू झाली. सोनिया वा राहुल यांपैकीच एक हवा, असा सर्वसाधारण सूर उमटू लागला. क्षीण आवाजात विरोधही उमटला, पण तो तेवढ्यापुरताच! आता जयराम रमेश यांनी तर प्रातिनिधिक मागणीच केली आहे.
निवडणुकीत अध्यक्ष कोणीही निवडून येवो. पक्षावर एकूण लक्ष ठेवण्यासाठी हायकमांड हवीच! ही हायकमांड म्हणजे सोनिया गांधी अन् त्यांना वैचारिक आधार (?) देण्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून राहुल गांधी. नेहरू-गांधी कुटुंबाचे महत्त्व पक्षात कायम ठेवावेच लागेल, अशी थेट भाटगिरीची भाषा रमेश यांनी केली. हे रमेश चौथ्यांदा राज्यसभेचे सदस्य आहेत. थोडक्यात हायकमांडच्या कृपेचे लाभार्थी आहेत!
हेच करायचे असेल, तर मग निवडणुकीचे नाटक कशासाठी? दुसरा कोणी अध्यक्ष झाला, तरी सूत्रे सोनिया-राहुलच्याच हातात राहणार, ही कुठली लोकशाही? आमच्या पक्षात लोकशाही-बिकशाही काही नसून, नेहरू-गांधी घराणेशाहीच आहे, हे सत्य रमेश यांनी उघडपणे सांगितले आहे. त्यामुळे १७ ऑक्टोबरला निवडणुकीचा नाट्यप्रयोग (फार्सिकल नाटक !) तेवढा होईल.
या नौटंकीला भुलू नका. नेहरू-गांधींपुढे लोटांगण घालायचे, त्यांच्या आरत्या ओवाळायच्या, त्यांचा उदो उदो करायचा आणि लोकशाहीचे फायदे लाटत भ्रष्टाचारातून आपला स्वार्थ साधायचा, हेच धंदे गेली पन्नास वर्षे काँग्रेसी नेते करीत आले आहेत आणि लोकांना मूर्ख बनवत आले आहेत.
इतर घराणेशाहीवादी पक्षही त्याचेच अनुकरण करताना दिसतात. लोकशाहीप्रेमी जनतेने गुलामगिरीच्या या मानसिकतेला विरोध दर्शविण्यासाठी अशा ढोंगी लोकशाहीवादी पक्षांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे आणि स्वपक्षाचाच भांडाफोड केल्याबद्दल जयराम रमेश यांना धन्यवादही दिले पाहिजे.
आता तर उघडपणे राहुल गांधींना अध्यक्ष करण्याचे प्रस्तावच मंजूर होऊ लागले आहेत! राजधानी दिल्ली, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन प्रदेश काँग्रेसने तसा ठराव केला. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, अजय माकन, रणदीपसिंग सूरजेवाला या नेत्यांनीही राहुलचे नाव पुढे केले आहे. हे सारे जण हायकमांडचे लाभार्थी आहेत!
खरगे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. तरीही त्यांना राज्यसभेवर घेण्यात आले. सूरजेवाला २०१९ मध्ये हरयाणा विधानसभेच्या लागोपाठ दोन निवडणुका (त्यात एक पोटनिवडणूक) हरल्यावरही त्यांची राज्यसभेत वर्णी लावण्यात आली.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी सर्वप्रथम आले होते. त्यांनी नकार देण्यासाठी प्रदेश काँग्रेसमध्ये राहुलच्या नावाचा ठरावच करून टाकला आणि हायकमांडला खूश केले! त्यामुळे सदर निवडणूक केवळ फार्स ठरेल, हे स्पष्ट आहे. ज्यांच्या डीएनएतच गुलामीची मानसिकता आहे, ते नेते अशीच चापलुसी करून घराणेशाहीलाच लोकशाही म्हणत लाभ उपटत राहणार! १३७ वर्षांच्या काँग्रेस पक्षाचे दुर्दैव!! दुसरे काय?