“राज्यातील सर्व मुस्लिमांनाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या” ; मनोज जरांगेंची मोठी मागणी

ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे लेखी आश्वासन सरकारने दिल्यानंतरच वडिगोद्री याठिकाणी लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसाठी एक उपसमितीही स्थापन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अंदोलन करणारे मनोज जरांगेही मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक झालेत. काहीही झालं तरी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवूनच देणार, या त्यांच्या भूमिकेवर ते ठाम असल्याचे म्हणालेत. दरम्यान, त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मोठी मागणी केली. राज्यात काही ठिकाणी मुस्लीम समाजाच्याही कुणबी म्हणून नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे आता मुस्लिमांनाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, असे जरांगे म्हणाले आहेत.

हेही वाचा- मुंबई व नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल सेतुला पाच महिन्यातच तडे

“तुम्ही त्यांचे लाड खूप पुरवले”

दरम्यान, आज पत्रकार परिषद घेत मनोज जरांगे यांनी,”माळी समाजाला व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण दिले असेल तर आम्हीदेखील तुम्हाला आमचे व्यवसाय दाखवतो. ते बागायती शेती करतात म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात आलं.
आम्हीदेखील शेतकरी मराठा म्हणून आमचा व्यवसाय दाखवतो. आम्हाला उत्तरं द्या. असं गोड बोलू नका. तुम्ही त्यांचे लाड खूप पुरवले. आमचा त्यांना विरोध नाही. तुम्हाला सर्वकाही संविधानानं हवं आहे ना, मग आम्हाला उत्तरं द्या तुम्ही व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण कसे दिले?,” असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी विचारला.

हेही वाचा- दिंडीतील वारकऱ्यांना मिळणार २४ तास आरोग्य सेवा

हे आरक्षण कसं मिळत नाही, तेच मी बघतो

पुढे बोलताना “काही ठिकाणी मुस्लीम समाजाच्याही कुणबी सरकारी नोंदी निघाल्या आहेत. लिंगायत, मारवाडी, ब्राह्मण, लोहार या समाजाच्याही कुणबी म्हणून नोंदी निघाल्या आहेत. सरकार दरबारी हे कुणबी शेतकरी असल्याच्या
निघाल्या असतील तर मुस्लिमांनाही ओबीसीतूनच आरक्षण मिळायला हवं. त्यांच्यावरही अन्याय व्हायला नको. आता कायद्यानेच बोला. पाशा पटेल नावाचे गृहस्थ आहेत. त्यांची कुणबी म्हणून नोंद निघाली आहे. मु्स्लिमांची सरकार दरबारी कुणबी नोंद निघाली असेल तर राज्यातील सर्व मुस्लिमांनाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिलं पाहिजे,” अशी मागणी जरांगे यांनी केली. तसेच हे आरक्षण कसं मिळत नाही, तेच मी बघतो, असे थेट आव्हानही जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिले आहे.