विनायक मेटे यांंच्या अपघाती निधनानंतर महामार्गांवरील अपघातांचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला. असे बहुतांश अपघात लेनची शिस्त न पाळल्यामुळे घडतात. तसेच द्रुतगती मार्गावर रुग्णालय नसल्यामुळे उपचारांअभावी अपघातग्रस्तांच्या मृत्यूची शक्यता वाढते. या सर्व बाबी विचारात घेऊन गस्त वाढवणे, रुग्णवाहिकांची चोख यंत्रणा उभी करणे, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे वाहतुकीकडे लक्ष ठेवणे अशा उपाययोजनांनी करायलाच हव्यात.
भारताच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला मनाला चटका लावून जाणार्‍या दोन घटना घडल्या. पहिली घटना म्हणजे शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांचे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर झालेले अपघाती निधन आणि दुसरी घटना म्हणजे याच दिवशी महामार्गावरील अपघातात मृत्युमुखी पडलेली काही कुटुंबे. अत्यंत चिंताजनक आणि विचार करायला लावणार्‍या या दुर्दैवी घटना आपल्याला अंतर्मुख तर करतातच; पण हे बळी हकनाक असल्याचे तीव्रतेने जाणवून देतात. खरे तर मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग हा अपघाताचा सापळा बनत चालला आहे का, असा प्रश्‍न आज सगळ्यांनाच पडला आहे. त्याला कारण म्हणजे या मार्गावर अपघाताच्या घटना सतत घडत असतात आणि अनेक थोर तसेच सामान्य माणसाचे अपघाती निधन होते. तसे झाले, की त्यामागच्या कारणांच्या ऊहापोहाला सुरुवात होते.
हा द्रुतगती मार्ग २००० मध्ये तयार होऊन वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर दुसर्‍याच वर्षी म्हणजे २००१ मध्ये प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री भक्ती बर्वे यांचे अशाच प्रकारच्या अपघातात पहाटेच्या वेळी दुर्दैवी निधन झाले. मागील पाच ते सहा वर्षांचा आढावा घेतल्यास या महामार्गावर अभिनेते आनंद अभ्यंकर, अक्षय पेंडसे यांनादेखील अपघातात प्राण गमवावे लागल्याचे दिसून येते. दोन वर्षांपूर्वी हिंदी अभिनेत्री शबाना आझमी आणि मलायका अरोरा अशाच प्रकारच्या अपघातात जखमी झाल्या. परंतु, नशीब बलवत्तर असल्याने त्यांचे प्राण वाचले. देशात दरवर्षी रस्ते अपघातात साडेतीन लाखांहून अधिक लोकांचे मृत्यू होतात, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी म्हणतात. एकट्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर गेल्या तीन वर्षांमध्ये ५९९ लोकांना अपघातात प्राण गमवावे लागले आहेत. हे सारे का आणि कशामुळे होते आणि त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काय, याबाबतची चर्चा त्यानंतरच्या दोन-चार दिवसांत होते. परंतु, त्यानंतर दुसरी एखादी घटना घडल्यानंतर हा विषय मागे पडतो आणि परिस्थिती तशीच राहते. बारकाईने अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आठपदरी असून पुण्याहून मुंबईला येणारा आणि मुंबईहून पुण्याला जाणारा असे दोन्ही मार्ग चारपदरी आहेत.
साधारणत: वाहतुकीचा नियम असा आहे की, जड वाहनांनी डावीकडच्या दोन पट्ट्यांमधून वाहने चालवावीत. ते यासाठी की, पहिल्या पट्ट्यावरून गाडी चालवत ठेवावी आणि दुसरा पट्टा आपल्याला पुढे जाण्यासाठी खुला असावा. अशीच पद्धत तिसर्‍या आणि चौथ्या पट्ट्यांसाठी असून त्यावर हलकी वाहने चालवावीत, असा नियम असून शेवटचा चौथा मार्ग लहान वाहनांसाठी पुढचा मार्ग कायम खुला असावा, असा नियम आहे. जड आणि हलक्या वाहनांसाठी एकाच प्रकारचे नियम आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतुकीच्या एकूण चित्राकडे लक्ष टाकल्यास लक्षात येईल की, पहिली लेन ही जवळपास ९० टक्के रिकामी असते. त्यावर जड वाहने चालवली जातच नाहीत. ही जड वाहने तिसर्‍या आणि चौथ्या लेनमधूनच प्रवास करीत असतात. मग चौथ्या लेनवरून तिसर्‍या लेनवर येणे, दुसर्‍यातून तिसर्‍या लेनमध्ये जाणे अशी या जड वाहनांच्या चालकांची शर्यत सुरू असते. त्यामुळे हलक्या वाहनांना मोठी कसरत करावी लागते. एकूण विचार केला तर हे अपघात हलक्या वाहनांनी जड वाहनाला टक्कर दिल्यानेच झाल्याचे दिसते. हे टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी वाहतुकीवर करडी नजर ठेवणे आवश्यक आहे. आपण वाहतूक पोलिसांची कामगिरी पाहिली तर २०-२५ किलोमीटरच्या अंतरामध्ये कुठलाही तळ दिसत नाही. मध्ये मध्ये आपल्याला मदतीसाठी मोबाईल नंबर दिसतात.
प्रत्यक्षात पोलिसांची ठाणी मुंबई किंवा पुण्याजवळ असतात. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे या १७५ किलोमीटरच्या टप्प्यात कुठलेही रुग्णालय दिसत नाही. अपघाताची घटना घडल्यानंतर अपघातग्रस्त व्यक्तींना मुंबईत द्रुतगती महामार्ग सुरू होत असलेल्या एमजीएम रुग्णालयामध्येच आणावे लागते. यात किमान दीड ते दोन तास खर्ची होतात. रुग्णवाहिका यायला तास ते दीड तास आणि परतीला तास दीड तास असा हा सारा प्रवास असतो! यामुळे उपचारांअभावी अपघातग्रस्तांचा मृत्यू होण्याची शक्यता अनेकपटींनी वाढते. हे टाळण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर एक, दोन रुग्णवाहिकांची कायमस्वरुपी यंत्रणा उभी केली गेली तर अशा प्रकारच्या अपघातांवर चांगल्या प्रकारे नियंत्रण ठेवले जाऊ शकेल. विनायक मेटेंच्या गाडीला झालेल्या अपघातानंतर या महामार्गावर कायमस्वरुपी ड्रोनद्वारे गस्त घातली जावी, असा एक विचार पुढे येत आहे. यावर होणारा खर्च मोठा ठरेल. तसेच हा पर्याय व्यावहारिकही राहणार नाही. त्यामुळे जड वाहने नियमांचा भंग करीत आहेत का, याची प्रत्यक्ष किंवा सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यामार्फतची तपासणी सातत्याने करण्यास काय हरकत आहे? पोलीस वाहनांची गस्त महामार्गावर ठेवण्यास काय हरकत आहे? याशिवाय प्रत्येक २५ किलोमीटरवर सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याद्वारे गस्त घालणं आणि त्याद्वारे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून पोलिसांनी गस्त घालणे अधिक व्यावहारिक ठरेल. आजच्या घडीला दुसरी पर्यायी यंत्रणा उभी राहीपर्यंत हा साधा सोपा मार्ग अवलंबला गेला तरी खूप मोठे काम केल्यासारखे होईल.