फळे गोमटी रसाळ

केवळ आशावादी राहून किंवा राजकीय कारणमिमांसा करून चालणार नाही. पायाभूत सेवा आणि उत्पादनाला आवश्यक असणारे चारही घटक कमाल कौशल्याचे कसे निर्माण होतील याचा विचार, कृती केली पाहिजे. शिक्षणाचा दर्जा वाढवला पाहिजे, संशोधनात्मक विद्यापीठे चालवली पाहिजेत. तर पंतप्रधान बोलले त्याला अर्थ प्राप्त होईल. उद्योगजकता हा आपला श्वास निर्माण होईल. तेव्हा गोमटी फळे मिळतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकमध्ये उद्योजकांना उद्देशून केलेल्या भाषणात आता भारत औद्योगिकदृष्ट्या बदलत आहे, असे स्पष्ट केले आहे.त्यांच्या भाषणात नवीन भारत आणि अमुलाग्र हे शब्द अत्यंत महत्वाचे आहेत. देशात औद्योगिक क्रांती होणे आवश्यक आहे. ती झाली किंवा होत आहे, हे सगळेच पंतप्रधान आजपर्यंत सांगत होते. त्या दृष्टीकोणातून प्रयत्न करत होते. मात्र, क्रांती ही कमी वेळात उलथापालथ करणारी घटना असते. देश स्वतंत्र झाल्यापासून त्याचा विचार केला तर एका नियमित गतीत देशात औद्योगिक बदल होताना दिसत आहेत. विशेषतः देश पारतंत्र्यात होता तेव्हा पारतंत्र्यानंतर आणि आता कोविडोत्तर असा कालखंड विकासाच्या टप्प्यांचा करावा लागेल. त्यातही १९९० नंतर म्हणजे खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या लाटेनंतर हा त्यातला उपविभाग करता येईल.

मुळात औद्योगिक धोरण सरकारच्या एकूण आर्थिक नीतीशी सुसंगत असेच असते. राहणीमानात व राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ व्हावी, आर्थिक आघाडीवर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने वाटचाल करावी व एकंदर रोजगारीत वाढ व्हावी, असे या आर्थिक नीतीचे स्वरूप असते. यासाठी गतिमान औद्योगिक धोरणाची आवश्यकता असते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या औद्योगिक धोरणाचे स्वरूप स्थूलमानाने तीन भागांत होते. त्यात जे उद्योगधंदे सरकारी क्षेत्रात आहेत, त्यांची मक्तेदारी सरकारकडेच रहावी, सरकारने इतर विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रांत नवीन उद्योग सुरू करावेत, पण खासगी क्षेत्रातील चालू उद्योगधंदे ताब्यात घेऊ नयेत आणि राहिलेल्या विभागात खासगी क्षेत्राला संपूर्णपणे वाव असावा आणि राष्ट्रहिता करिता आवश्यक असलेलेच नियंत्रण ह्या विभागातील उद्योगधंद्यांवर ठेवावे, असे स्वरूप होते. यानुसार उद्योगक्षेत्राची विभागणी तीन भागांत करण्यात आली होती. सरकारी मक्तेदारीचे व्यवसायात संरक्षण, रेल्वे, अणुशक्ती यांचा अंतर्भाव होता. दुसऱ्या विभागात खासगी क्षेत्रातील उद्योग अपवादात्मक परिस्थिती सोडून पोलाद, खनिज द्रव्ये, कोळसा, जहाजबांधणी, विमानबांधणी, टेलिफोन व तारायंत्रे ह्यांची सामग्री वगैरे उद्योगधंद्यांची वाढ करण्याची प्रत्यक्ष जबाबदारी सरकारने अंगिकारली. उरलेल्या औद्योगिक क्षेत्रात खासगी उद्योगधंद्यांना संपूर्ण वाव देण्यात आला.

यात कापड, औद्योगिक रसायने, साखर, लोकरीच्या गिरण्या, सिमेंट, कागद, यंत्रावजारे इ. उद्योगांवर सरकारी नियंत्रण ठेवण्याचे योजिले. सत्तरीच्या दशकात निर्माण झालेल्या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्यांतील सर्व प्रमुख जिल्ह्यांत उद्योगाचे जाळे विणून देशाच्या प्रगतीला मोठा हातभार लावला. परंतु, गेल्या काही वर्षात राज्याच्या औद्योगिक विकासाची गंगा उलट्या दिशेने वाहू लागली. आज सर्वत्र ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’चे नारे बुलंद होत असताना राज्यातील एमआयडीसीची अवस्था काय आहे, याचा विचार आपण करणार आहोत की नाही, की केवळ वेदांत आणि सॅफ्रॉन वादात अडकून रहाणार आहोत. सेवाक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. राष्ट्रीय उत्पदनात त्याचा हिस्सा वाढताना दिसत आहे. अशा वेळी उत्पादन, सेवा क्षेत्रात मोठ्या चिकाटीने राजकारणाचे जोडे बाजुला ठेवून काम केले पाहिजे. देश महासत्ता होईल, अशी आशा अनेकांना आहे. मात्र, केवळ आशावादी राहून किंवा राजकीय कारणमिमांसा करून चालणार नाही. पायाभूत सेवा आणि उत्पादनाला आवश्यक असणारे चारही घटक कमाल कौशल्याचे कसे निर्माण होतील याचा विचार, कृती केली पाहिजे. शिक्षणाचा दर्जा वाढवला पाहिजे, संशोधनात्मक विद्यापीठे चालवली पाहिजेत. तर पंतप्रधान बोलले त्याला अर्थ प्राप्त होईल.