बदलापूर येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार ॲक्शन मोडवर आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राथमिकता देत कठोर पावले उचलली जात आहेत. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे, त्या सीसीटीव्ही फुटेजची नियमित पाहणी करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीपूर्वी काटेकोर पडताळणी करणे अशा प्रकारच्या सूचना राज्य शासनाकडून राज्यातील सर्व शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात आल्या आहेत.
शाळेतील सीसीटीव्ही फुटेज नियमित तपासण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर टाकण्यात आली आहे. काही काही आक्षेपार्ह आढळल्यास कार्यवाहीची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर आहे. यात काचुराई केल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईसह शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा मान्यताच रद्द करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.
प्रत्येक शाळेत लैंगिक छळाच्या तक्रारींसाठी विशाखा समितीच्या धर्तीवर आठवडाभारत विद्यार्थी सुरक्षा समिती गठीत करावी. शिक्षणाधिकारी स्तरावरून या समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सर्व सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती नेमण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करेल. याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
