केंद्रीय अर्थसंकल्पावरून उद्योग नगरीत ‘कहीं ख़ुशी कहीं गम’

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी (दि. २३) संसदेत आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. विविध योजना आणि घटकांसाठी आर्थिक तरतूद करत त्यांनी कर दरात बदल जाहीर केले. काही घटकांचा या अर्थसंकल्पात भ्रमनिरास झाला. याबाबत उद्योगनगरी मधील उद्योजकांनी व्यक्त केलेली मते –

पाच लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त असावे, अशी अपेक्षा आहे. ती मर्यादा पूर्वी अडीच लाख होती. त्यात ५० हजार रुपयांनी वाढ करून तीन लाख रुपये करण्यात अली आहे. आयकराच्या दरांमध्ये केलेले बदल स्वागतार्ह आहेत. मात्र बँकेच्या कर्जावरील व्याजदर कमी करणे आवश्यक होते. त्याबाबत घोषणा दिसली नाही. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना अडचणींच्या काळात मदत करण्याचे धोरण चांगले आहे. मुद्रा योजने अंतर्गत कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख केली. देशात नवीन १२ इंडस्ट्रीयल पार्कची घोषणा झाली. त्यातील किमान तीन पार्क महाराष्ट्रात आणि एक पार्क पुणे जिल्ह्यात यावा. त्यामुळे या ठिकाणी गुंतवणुकीला चालना मिळेल. लघुउद्योगांचे पैसे मोठ्या कंपन्यांकडे अडकले तर कठोर कारवाईची तरतूद केली आहे. ही अर्थसंकल्पातील चांगली बाब आहे. उद्योगांची आर्थिक गुणवत्ता पडताळण्यासाठी नवीन प्रणाली आणली जाणार आहे. कामगारांसाठी भाड्याच्या घरांची योजना, लघु उद्योग विकास बँक ऑफ इंडियाचा विस्तार या योजना चांगल्या आहेत. पंतप्रधान क्रेडिट गॅरंटी योजनेंतर्गत उद्योजकांना १०० कोटी रुपयांपर्यंत साहित्य, मशीन खरेदीसाठी कर्ज घ्यायचे असेल तर तारण ठेवावे लागणार नाही, अशी घोषणा केली. याच योजनेत ही मर्यादा पाच कोटी एवढी होती. त्याचीच अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. ठराविक व्यावसायिक वगळता बँका सर्वच व्यावसायिकांना विनातारण कर्ज देत नाहीत. अर्थसंकल्पात योजना चांगल्या आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. यंदाचे बजेट म्हणजे कहीं ख़ुशी, कहीं गम अशी परिस्थिती आहे.
संदीप बेलसरे
अध्यक्ष
पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना

देशाच्या भविष्याचा विचार या अर्थसंकल्पात आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना शेअर बाजारात चढ-उतार झाला. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना विविध योजनांच्या अपेक्षा होत्या. स्टार्टअप्सना चालना मिळण्यासाठी नवनवीन योजनांची आवश्यकता आहे. देशाच्या भविष्याचा विचार करता लहान गोष्टींचा त्याग करावा लागतो. अर्थसंकल्पात कर दरांमध्ये बदल झाले आहेत. जगात भारत कर दरात मागे आहे. कर वाढताना नागरिकांच्या अपेक्षा देखील वाढतात. तशाच काही अपेक्षा सरकारकडून येणाऱ्या बजेटमध्ये आहेत.
दीपक फल्ले
अध्यक्ष
लघु उद्योग भारती संघटना

महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणारा महाराष्ट्रातून ३८ टक्के जीडीपी मिळत असून देखील अर्थसंकल्प आंध्रप्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्कीम, हैदराबाद राज्यांना जास्त प्राधान्य देणारा आहे. ४.० इंडस्ट्रीजकडे वाटचाल करत असताना २.० चा अर्थसंकल्प. बिहारमध्ये २६ हजार कोटींचे रस्ते. देशात १२ इंडस्ट्रियल हब परंतु महाराष्ट्राला प्राधान्य नाही. उद्योगात होत असलेले परिवर्तन पाहता औद्योगिक वाढ ही 15 टक्के दराने वाढणे गरजेचे आहे. सध्या ही वाढ साडेनऊ टक्के आहे. तंत्रशिक्षण आणि खेळते भांडवल यावर योजना जाहीर होणे महत्त्वाचे होते. महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात होत असते त्यामानाने मूलभूत सुविधांसाठी राखीव निधी देणे गरजेचे होते. जीएसटी स्लॅब मध्ये कोणताही बदल दिसून येत नाही. स्टार्टअप उद्योगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलणे गरजेचे होते. स्टार्टअप उद्योगांना जुन्याच योजना आहेत. महाराष्ट्राची ३८ टक्के गुंतवणूक केंद्रशासनाला जाते. त्या तुलनेत महाराष्ट्राला जास्त सुविधा मिळणे आवश्यक होते. राजकीय अस्थिरतेमुळे त्याचा मोठा परिणाम अर्थसंकल्पावर पडला असून मोठ्या प्रमाणात भाव वाढ, टॅक्समध्ये वाढ करण्यात आली. ३० लाखाच्या पुढे ३० टक्के कर हे धोरण उद्योगांना मारक आहे. अर्थसंकल्पात महिला स्टार्टअप उद्योगांसाठी नवीन कोणतीच योजना नाही. आहे त्या योजना राबविल्या जात नाहीत. महिला उद्योगांना विशेषतः क्लस्टर निर्मितीस चालना देणे गरजेचे होते. परंतु महिला उद्योगाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले.
दुर्गा भोर
अध्यक्ष
पिंपरी चिंचवड महिला लघुउद्योजक संघटना

अर्थसंकल्पात पर्यावरणासाठी काहीही प्राधान्य दिले नाही. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे फार गरजेचे आहे. मात्र पर्यावरण रक्षण हा विषय सरकारच्या प्राथमिकतेमध्ये नसल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून येते.
प्रशांत राउळ
ग्रीन आर्मी पिंपरी चिंचवड

यंदाचा अर्थसंकल्प मध्यमवर्ग, महिला, युवकांना दिलासा देणारा आहे. एकंदरीत अपेक्षित आणि चांगला अर्थसंकल्प आहे. महत्वाचे म्हणजे करतील बदल सकारात्मक आहेत.
पद्मनाभ शेट्टी
अध्यक्ष
पिंपरी-चिंचवड हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन

हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे आणि भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने प्रभावीपणे नेण्यासाठी त्याची रचना करण्यात आली आहे. सरकारने समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून या अर्थसंकल्पात प्रत्येक गटाला सावरण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. या अर्थसंकल्पात मजूर, महिला, मध्यमवर्ग, एमएसएमई आणि शेतीसह सर्वच घटकांचा विकास विचारात घेण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातून भारतातील समाजातील सर्व घटकांची स्वप्ने पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रात, विशेषत: पुणे आणि मुंबईमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी मिळाला नाही. ही शहरे महसुलात महत्वाचे योगदान देतात. पुण्यातील खराब रस्ते आणि विमानतळाचा अभाव यासह अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे दररोज वाहतूक कोंडी होते. उद्योग आणि उत्पादनावर त्याचा एकत्रित प्रतिकूल परिणाम होतो. या अर्थसंकल्पात या समस्यांचे निराकरण होईल, अशी अपेक्षा होती, परंतु या प्रदेशात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद केलेली नाही. भविष्यात सरकार याची पूर्तता करेल अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा फळ देणाऱ्या झाडांऐवजी इतरत्र पाणी देण्यासारखे होईल. ज्यामुळे प्रयत्न वाया जातील आणि कर निर्मिती तसेच रोजगारावर विपरीत परिणाम होईल.

दिलीप बटवाल
सचिव
फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज