महाबीजने कात टाकावी

सभागृहामध्ये झालेल्या कामकाजामध्ये महाबीज या संस्थेबद्दल अत्यंत कमी कालावधीमध्ये त्रोटक, परंतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण विचार पुढे आले. वास्तविक पाहाता या कृषिप्रधान देशाचे आणि राज्याचे मूळ हे कृषी विकासामध्ये आहे. कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या संबंधित अधिकाधिक विकसित आणि प्रगतशील धोरणे राबवत त्यांना परिणामकारक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर या बळीराजाची आणि परिणामी कृषी विभागाची मोठी प्रगती झाल्याशिवाय राहाणार नाही.

अनेक लहान लहान गोष्टींमध्ये शेतकऱ्याला आज संघर्ष करावा लागतो, त्यामध्ये शेतशिवाराच्या उताऱ्यापासून कागदपत्रांपासून ते मोठ्या सबसिडीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी बळीराजाला अनेक भाऊबलींना तोंड देत यंत्रणा राबवावी लागते. त्यामध्ये अनेक शेतकरी पात्र ठरतात, तर अनेकजण या सरकारी खात्यांमधून आपला नाद सोडून देतात, परंतु या सगळ्यांमध्ये शेतकऱ्याला पेरण्यासाठी सकस आणि निरोगी बियाणे मिळावे ही तर त्याची किमान गरज आहे.

दुर्दैवाने या महाराष्ट्रामध्ये तेदेखील साध्य होत नाही. वास्तविक पाहाता महाबीजसारखी एक मोठी यंत्रणा महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यांमध्ये कार्यरत आहे. महाबीजने नव्या रूपामध्ये पुढे येत या संस्थेचे मोठ्या प्रमाणामध्ये बळकटीकरण करणे गरजेचे आहे. आज महाबीजची विश्वासार्हता टिकून आहे. महाबीजची यंत्रणा आणि त्यांचा विस्तार देखील मोठा आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे लेबल लागल्यामुळे एका विश्वासू व्यवस्थेच्या मार्फत आपल्याला बियाणे मिळते, याचा एकप्रकारचा विश्वास शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहे, परंतु याची व्यवस्थापन व इतर सरकारी कारभाराप्रमाणेच कुचकामी आणि व्यवस्थापनशून्य असल्यामुळे बऱ्याच लोकांना त्याचा लाभ होत नाही. त्यामुळे या व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याची आवश्यकता आहे.

शेजारील राज्यांमध्ये सध्या कृषी क्षेत्राला मोठे महत्त्व दिले जाते. त्यात तेलंगणा राज्य अधिक प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांचे राज्य म्हणून उदयास येण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांचे नेते असलेले मुख्यमंत्रीदेखील अबकी बार किसान सरकार असे म्हणत शेतकऱ्याला आणि त्याच्या विकासाला प्राधान्य देत आपण राजकारण करतो, हे सांगण्याचा प्रयत्न करतात. राजकारणाचा भाग सोडून द्या, परंतु तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात सुविधा दिल्या जातात. त्यात ही दोन्ही राजे तब्बल 60 टक्केपर्यंत सबसिडी देतात.

राज्यात बी आणि बियाणे उद्योगांना सवलती देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार याबाबत काही नियोजन करू शकले आणि मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देऊ शकले तरी एकूणच सकस बी-बियाणे, त्या बियाणांसाठी आणि त्याच्या निर्मितीसाठी एक स्वतंत्र व्यवस्था उभी करणे आणि त्यामध्ये उद्योग उपक्रमशीलता शक्य आहे. सुदैवाने धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे कृषी खाते नव्याने कात टाकत आहे. यानिमित्ताने ठिकठिकाणी सीड पार्क उभारण्यात आली तर कृषिपूरक उद्योगासाठी एक मोठे पोषक वातावरण तयार होऊ शकेल.

तेलंगणा आणि राज्यांमध्ये आंध्रमध्ये जवळपास पंधराशेच्या आसपास सीड उद्योग आहेत. त्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये या प्रमाणात जर तोरण राबविले गेले तर कोकणपट्ट्यामध्ये वेगळी पिके, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये वेगळी पिके, खानदेशामध्ये वेगळी पिके, तर विदर्भामध्ये कापूस, सोयाबीनसारखी स्वतंत्र सीड पार्क उपलब्ध होऊ शकतात. त्याचा फायदा सर्वांगीण राज्याच्या विकासासाठी होऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर शेजारील राज्यांनादेखील महाराष्ट्रातील सीड पार्कची आणि येथील कृषी पायाभूत विकासाची भुरळ पडावी, त्याचा उपयोग व्हावा, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तरी महाराष्ट्र शासनाने आज अत्यंत त्रोटक प्रमाणात पुढे आलेल्या विषयाचे गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्रामध्ये यासंबंधीचे कृषिपूरक बियाणे उत्पादकांच्या बाबत विचार करण्याची आवश्यकता आहे.