आकडेमोडीत अडकला शपथविधी

एडिटर्स चॉईस | अनिरुद्ध बडवे |

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र राज्याचे नवे मंत्रिमंडळ बनविण्याचा मार्ग हा दिसतो तसा निर्धोक नाही, म्हणून तर आज मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधी झाल्यानंतर आठवडा भरत असतानादेखील नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होऊ शकला नाही. यापाठीमागे केवळ सामाजिक, राजकीय गणिते नव्हे, तर ‘उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना’ एकनाथ ‘शिंदे यांची सेना’ म्हणून कशी उभी करता येईल, याची कमालीची सूक्ष्म गणिते रुजलेली आहेत .

राज्याचे मंत्रिमंडळ बनविणे हे आव्हानात्मक काम असले तरी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोरील हे आव्हान काहीसे अधिक अंशाने मोठे आणि अवघड आहे. यामध्ये अनेक सूक्ष्म गणिते यांची आकडेवारी असून ती गणिते केवळ राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, प्रतिभाशाली आणि प्रतिमावादी अशा निकषांवर नसून त्याहीपलीकडे जाऊन एक ‘स्वतंत्र पक्ष उभा करण्याचे आव्हान’ घेऊन ते गणिते सोडविण्याचा पट मांडला जात आहे.

निवडणुकांचा बेस हे लक्ष्य

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर कितीही टोमणे मारले किंवा मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याबाबतचे दोषारोप केले तरीदेखील शिंदे – फडणवीस यांचे सरकार दीर्घकालीन टिकावे, याचा ‘बेस’ हा या संभाव्य मंत्रिमंडळातूनच बांधला जाणार आहे. त्यामुळे हा बेस जोपर्यंत पक्का होत नाही तोपर्यंत शिंदे आणि फडणवीस नव्या मंत्रिमंडळाची घोषणा करणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. आता हा बेस बांधत असताना त्याला अनेक कंगोरे आहेत.

शिंदे सेनेच्या अस्तित्वाचे आव्हान

प्रत्येक जिल्ह्याला किंवा विभागाला न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून तेथील आमदारांना संधी द्यावी लागेल, हे एक सर्वसामान्य गणित असते. हा मंत्रिमंडळ विस्तार करीत असतानादेखील हे गणित मांडले जाणे स्वाभाविक आहे. परंतु इतक्यावर थांबणारे हे गणित नाही, तर त्याहीपलीकडे जाऊन भविष्यकालीन निवडणुकांच्या दृष्टिकोनाने शिवसेना आणि शिंदे सेना यांच्यातील संभाव्य भावनेचे युद्ध मोडून काढून तेथे शिंदे सेनेचे वर्चस्व कसे अबाधित ठेवता येईल, यावरदेखील बरीचशी कूटनीती अवलंबून आहे.

विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आव्हानात्मक मुकाबला करणारे ‘सर्वसमावेशक मंत्रिमंडळ’ बनविण्याचे आव्हान हे वरवरचे आव्हान आहे. खरे आव्हान हे शिवसेनेची भावनात्मक किंवा सहानुभूती पूर्ण बाजू मोडून काढून तेथे एकनाथ शिंदे यांच्याच शिवसेनेला खरे अस्तित्व कसे प्राप्त होईल, हे पाहणे आणि त्यानुसार मंत्रिमंडळ रचना करणे हे खरे आव्हान असणार आहे. आज विदर्भात, मराठवाड्यात किंबहुना पश्चिम महाराष्ट्रातदेखील मूळ शिवसेनेतून फुटून अनेक लोकांनी एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दर्शविला आहे . दादा भुसे यांच्यासह अल्पावधीत चर्चेत आलेले शहाजीबापू पाटील यांच्यापर्यंत सर्वांच्याच अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.

‘माझ्या जिल्ह्यात जर शिवसेनेला गाळून टाकून शिंदे सेना रुजवायची असेल किंबहुना हीच खरी शिवसेना आहे, हे जर रुजवायचे असेल तर मला मंत्रिमंडळात स्थान हवे,’ असा आग्रह अनेक आमदारांनी केला असण्याची शक्यता आहे. किंबहुना ते खरेदेखील आहे. कारण आता उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना ही प्रतिमा पुसून नव्याने घडलेली शिवसेना ही खरी आहे हे ठसवणे, हे सर्वात मोठे आव्हान एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर आहे.

सर्व निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मंत्रिमंडळ

…आता विश्वासदर्शक ठराव संमत झाला मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाला, परंतु भविष्यातील निवडणुकांमध्ये भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची सेना यांची युती जनतेसमोर घेऊन जाऊन हे सरकार टिकले पाहिजे, हा विचार चाणाक्ष फडणवीस किंवा भाजपच्या धुिरणांना निश्चितच पडला असावा. जो पक्ष आपल्या प्रथम क्रमांकाच्या नेतृत्वाला बाजूला ठेवून सहानुभूतीच्या अनेक कंगोऱ्यांवर परीक्षा घेत बंडखोर म्हणून सोबत आलेल्या नेतृत्वाला थेट मुख्यमंत्रिपद बहाल करतो, त्या पक्षाने पुढील निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातूनच मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबतच्या योग्य त्या सूचना देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या असाव्यात.

शिवसेना फोडून नव्याने सरकार स्थापन करीत असताना शिवसेनेबद्दलची सहानुभूती कुठेही त्रासदायक ठरू नये आणि त्याचा फटका भारतीय जनता पक्षाला बसू नये, याची पुरेपूर काळजी भाजपच्या ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेतृत्वाने घेतलेली आहे. यामुळेच फडणवीस यांच्यासारखा निर्विवाद मुख्यमंत्रिपदासाठी असलेला चेहरा अत्यंत चाणाक्ष बुद्धीने बाजूला टाकण्याचे धाडस आणि कठोरता भाजपश्रेष्ठींनी दाखवले, कारण एखाद्या नेतृत्वाला पद बहाल करण्यापेक्षा पक्ष म्हणून त्याच्या विस्ताराला आणि उभारणीला कुठेही संकट येऊ नये, हा विचार या पक्षातील धुरिणांनी केला असावा. यामुळेच एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले.

बंडखोर आमदारांचे वलय हाही निकष

ज्याप्रमाणे कठोर मनाने हा निर्णय भाजपला घ्यावा लागला, त्याच पद्धतीने मंत्रिमंडळ बनवतानादेखील तोच विचार आणि विस्तारवादी भावना डोळ्यासमोर ठेवून मंत्रिपदे बहाल केली जातील, यात संदेह नाही. त्यामुळे ही मंत्रिपदे बहाल करीत असताना शिवसेनेचा प्रभाव कमी करून एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोर आमदारांचा प्रभाव वाढावा आणि त्या त्या मतदारसंघात त्यांना काम करण्यासाठी मोठी शक्ती मिळावी, हाच विचार डोळ्यासमोर ठेवण्यात आलेला आहे. हे करत असतानादेखील भाजपचे पहिल्या दहा क्रमांकाचे नेते जे कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळाच्या सदस्यत्वासाठी आग्रही असतात त्यांना न्याय देण्याची अत्यंत अवघड सर्कस आणि कसरत शिंदे फडणवीस यांना करावी लागणार आहे.

चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, रणजितसिंह मोहिते-पाटील अशा अनेक जुन्या-नव्यांचा संगम करत हे मंत्रिमंडळ बनवावे लागणार आहे. सामान्य परिस्थितीमध्ये जात , धर्म , समाजनिहाय कंगोरा आणि प्रदेशनिहाय म्हणजेच जिल्हानिहाय कंगोरा डोळ्यासमोर ठेवून मंत्रिमंडळ बनविले जाते. यावेळी मात्र यामध्ये अनेक कंगोरे असल्यामुळे याला वेळ लागणे हे स्वाभाविक आहे; परंतु या सगळ्या प्रक्रियेनंतर सरकारला नव्या दमाचा एक आश्वासक चेहरा मिळावा, यासाठी तरुण चेहरे घेण्याचे आव्हानदेखील फडणवीस यांच्यासमोर आहे.

अशा वेळेला मुनगंटीवार, पाटील अशा जुन्याजाणत्यांची गरज असली तरी त्याच्यापुढे ही यादी जाईल, असे वाटत नाही. कारण या जुन्याजाणत्यांसोबतच राहुल कुल, आशिष शेलार, रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांना फडणवीस कौल देतील. किंबहुना राज्याच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून हा एक तरुण चेहरा मंत्रिमंडळाला लाभावा, यासाठी त्यांचे प्रयत्न असणे अपेक्षित आहे.
भाजपच्या तरुण चेहऱ्याचा हा विचार करीत असताना दुसरीकडे गावोगावी बंडखोरांच्या माध्यमातून होणाऱ्या पुढील निवडणुका या जिंकल्याच जाव्यात, यासाठी प्रत्येकाला मोजमापाचे मंत्रिपद आणि त्यानंतर निधीची तरतूद हेदेखील आव्हान सरकारसमोर असणार आहे.

बंडखोरामध्ये काही मंत्री आहेत, ते जरूर पुन्हा नव्याने होतील, परंतु नव्या दमाच्या आमदारांनाही आता आपला गड शाबूत राहण्यासाठी मंत्रिपदाचे डोहाळे लागले आहेत. त्या सर्वांना कसे सांभाळून नेऊन हे गठन होते, यावर मात्र एकनाथ शिंदे यांचे कसब पणाला लागणार आहे.

मंत्रिमंडळाचा चेहरा नैतिक, सामाजिक न्याय करणारा, प्रादेशिक न्याय करणारा युवकांना प्राधान्य देणारा… असा असायलाच हवा, पण त्याहीपेक्षा तुमच्या भागात रुजलेली शिवसेना आणि शिवसेनेला असलेली भावनिकता – सहानुभूती संपवून तुमचे नेतृत्व उभा राहील, हे आव्हान मोठे असल्याने बंडखोरांना अधिक ताकदीची मंत्रिपदे देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आता राज्याच्या एकूण विकासात्मक विचारावरून तरी असे करणे कितपत हितावह ठरेल, हा खरेतर प्रश्न आहे. कारण केवळ वर्चस्ववाद वाढण्यासाठी एखाद्या अपुऱ्या तयारीच्या किंवा फारशी प्रतिभा नसणाऱ्या आमदाराला मंत्रिपद बहाल केले तर तितक्या क्षमतेने ते खाते पेलले जाणार का? हादेखील एक धोका आहे.

रस्त्यावरच्या संघर्षाला धोरणात्मक संघर्षाची स्पर्धा

रस्त्यावरचा संघर्ष हा धोरणात्मक संघर्षाच्याबरोबर विपर्यास असतो. पण धोरणात्मक संघर्षामध्ये जर महत्त्व दिले गेले नाही तर रस्त्यावरचा संघर्षदेखील जिंकता येणार नाही, हा युक्तिवाद डोके मोजण्याच्या या राजकारणात मान्य करावा लागतो आणि तोच मान्य करण्याची अगतिकता शिंदे – फडणवीस यांच्यासमोर आहे. असे असले तरी हे पक्ष योग्य विचार आणि भविष्यातील निवडणुका यांचा विमर्श घेऊन योग्य तो निर्णय घेतील आणि एक सर्वसमावेशक मंत्रिमंडळ बनवतील, अशी आशा महाराष्ट्रीय जनतेला आहे.