राज्य शासनाच्या नवीन माहिती-तंत्रज्ञान आणि माहिती-तंत्रज्ञान साहाय्यभूत सेवा धोरणानुसार (आयटी) चऱ्होली बुद्रुक येथील प्राइड वर्ल्ड सिटीच्या माध्यमातून नवीन माहिती-तंत्रज्ञाननगरी (आयटी पार्क) विकसित होत आहे. नोकरीच्या ५० हजार संधी या ठिकाणी निर्माण होतील, असे नियोजन करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाच्या धोरणानुसार प्राइड वर्ल्ड सिटी, चऱ्होली बुद्रुक येथे होत असलेल्या पहिल्या आयटी पार्कची पायाभरणी आमदार महेश लांडगे, क्रेडाईचे अरविंद जैन यांच्या हस्ते करण्यात आली. शहरातील बांधकाम व्यावसायिक या वेळी उपस्थित होते. औद्योगिकनगरी, ऑटो हब, आयटी हब म्हणून नावारूपाला आलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये आणखी एक नवीन माहिती-तंत्रज्ञाननगरी (आयटी पार्क) विकसित करण्याचे नियोजन ऑक्टोबर २०२३ मध्ये केले होते. राज्य शासनाच्या आयटी धोरणानुसार, क्रेडाई आणि महापालिका प्रशासनासोबत बैठक झाली होती. त्यानुसार हे काम सुरू करण्यात आले आहे.
लांडगे म्हणाले, की महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर समाविष्ट गावांच्या विकासाला चालना मिळाली. रस्ते, पाणी, वीज आणि कचरा व्यवस्थापनासह दळणवळण आणि पायाभूत सोईसुविधा सक्षम केल्यामुळे समाविष्ट गावांमध्ये बांधकाम क्षेत्र झपाट्याने विकसित झाले. राज्य शासनाच्या नवीन आयटी धोरणानुसार, समाविष्ट गावांतील चऱ्होली बुद्रुकमध्ये माहिती-तंत्रज्ञाननगरी विकसित होत आहे. माहिती-तंत्रज्ञान आणि माहिती-तंत्रज्ञान साहाय्यभूत सेवा धोरण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
काय आहे धोरण?
राज्यात माहिती-तंत्रज्ञान आणि माहिती-तंत्रज्ञान साहाय्यभूत सेवांच्या सर्वंकष व्यापक विस्तारासाठी माहिती-तंत्रज्ञान उद्याने, माहिती-तंत्रज्ञान उत्पादने, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, एकात्मिक माहिती-तंत्रज्ञान शहरे विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. या अंतर्गत मुद्रांक शुल्कमाफी, ऊर्जा सुसूत्रीकरणाचे लाभ, मालमत्ता कर, विद्युत शुल्क सवलत, बाजार विकास साहाय्य, रहिवासी, ना विकास क्षेत्रासह हरितक्षेत्रात आयटी झोन विकसित करण्याची मुभा, अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा, पायाभूत सुविधा, अतिरिक्त चटईक्षेत्र अशा विविध सुविधा देण्यात येणार आहे. १० एकर जागेत ५० टक्के आयटी आणि ५० टक्के कोणत्याही वापरासाठी प्रकल्प विकसित करण्यास शासन प्रोत्साहन देत आहे.
रोजगारवाढीसाठी आयटी पार्क विकसित केले जात आहेत. चऱ्होलीतील आयटी पार्कचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी अद्याप आला नाही. प्रस्ताव आल्यास शासनाच्या धोरणानुसार मान्यता दिली जाईल, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.
