व्यापारी स्वराज्य यात्रेची मीमांसा

मतदानासाठी शक्ती एकवटणार

प्रत्येक राज्यातील व्यापारी घटकांच्या सततच्या मागणीवर, देशभरातील प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर प्राधान्य मिळविण्यासाठी व्होट बँक तयार करणे, हे एक व्यवहार्य साधन म्हणून पाहिले जात आहे. व्यापाऱ्यांसह सर्व घटकांना एकत्र आणण्याचा सीएआयटीचा प्रयत्न आहे.

शभरातील व्यापारी त्यांच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांतील विविध समस्यांमुळे अत्यंत नाराज आणि व्यथित आहेत. जीएसटी करप्रणालीतील अनंत समस्या, ई-कॉमर्ससाठी कोणतेही धोरण किंवा नियम नसणे, परदेशी कंपन्यांना मुक्त हात देणे, कायदे आणि नियमांची विपुलता आणि विविध प्रकारचे परवाने मिळवणे अनिवार्य यामुळे व्यापारी समुदायाचे जीवन दयनीय झाले आहे.

संपूर्ण राजकीय इको सिस्टीमद्वारे व्यापाऱ्यांकडे केलेले घोर दुर्लक्ष हा व्यापारी समुदायाचा आणखी एक मोठा प्रश्न आहे आणि अशा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, राजकीय व्यवस्थेवर मतपेढीचे राजकारण गाजत असल्याचे दिसून येते.कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (CAIT) नॉन कॉर्पोरेट क्षेत्रातील इतर व्हर्टिकलसह व्यापारी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची एक मोठी व्होट बँक तयार करण्याचे जाहीर केले आहे.

एवढी मोठी व्होट बँक निवडणूक निकालांवर खूप प्रभाव टाकेल, यात शंका नाही. सीएआयटीने २४-२५ ऑगस्ट रोजी रायपूर येथे दोन दिवसांची राष्ट्रीय व्यापारी परिषद बोलावली आहे, ज्यामुळे व्होट बँक तयार करण्याची भविष्यातील रणनीती निश्चित केली जाईल. सुमारे २०० आघाडीचे व्यापारी नेते आपापल्या राज्यातील व्यापाराचे नेतृत्व करीत या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.

या वर्षी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता, सीएआयटीने देशभरातील ४० हजारांहून अधिक व्यापारी संघटनांचे सीएआयटी छत्राखाली एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना राजकीयदृष्ट्या सक्रीय करून त्यांचे एका ठोस व्होट बँकेत रूपांतर करणे ही काळाची गरज आहे.

सीएआयटी ही सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत ४० हजारांहून अधिक व्यापारी संघटनांद्वारे प्रतिनिधित्व केलेल्या देशातील ८ कोटींहून अधिक व्यापारी आणि लहान व्यवसायांची एकमेव सर्वोच्च संस्था आहे. ही मोठी बिझनेस इकोसिस्टीम २५ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देते आणि व्यापारी, त्यांचे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांची एकत्रित ताकद निवडणुकीच्या राजकारणात निर्णायक घटक बनण्यास सक्षम आहे. या अनुषंगाने सीएआयटीने

१५ सप्टेंबरपासून सर्व राज्यांमध्ये एकाच वेळी एक मेगा ‘‘व्यापार स्वराज अभियान” सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्या अंतर्गत राज्यव्यापी “व्यापार स्वराज यात्रा” काढली जाईल. सीएआयटी आणि स्थानिक व्यापारी संस्थांच्या बॅनरखाली देशातील प्रत्येक राज्य जिल्हा, तालुक्यातील प्रत्येक शहरात, विविधतेत एकतेचा मजबूत संदेश देत राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांना भेट देतील. या यात्रेमुळे व्यापाऱ्यांना त्यांच्या मताचे महत्त्व कळेल आणि मतदान सक्तीचे करण्याचे आवाहन केले जाईल. मतदार नोंदणी करण्यात येईल.

याशिवाय विदेशी वस्तूंऐवजी भारतीय स्थानिक वस्तूंच्या वापराचा संदेशही या यात्रेत दिला जाणार आहे. राजकीय पक्षाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय मतदानाच्या दिवसापूर्वी स्थानिक व्यापारी संघटनांशी संयुक्त सल्लामसलत करून घेतला जाईल. व्यापारी आणि त्यांचे कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीयांनी एक मजबूत व्होट बँक म्हणून एकत्रितपणे मतदान करावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. सर्व निवडणुकांमध्ये कोणत्या पक्षाचा पराभव करावा किंवा कोणाला जिंकून आणावे, या साठी महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका ठरवली जाईल.

व्यापारी नेत्यांनी सांगितले की, सीएआयटीचे व्यापाऱ्यांव्यतिरिक्त वाहतूकदार, लघु उद्योग, फेरीवाले, ग्राहक, तरुण उद्योजक, महिला उद्योजक आणि इतर बिगर कॉर्पोरेट क्षेत्रातील इतर व्हर्टिकलसोबत युती करणे हे उद्दीष्ट आहे. आठ कोटी व्यापाऱ्यांव्यतिरिक्त, देशात तीन कोटी लघुउद्योग, चार कोटी फेरीवाले आणि सुमारे ७५ लाख वाहतूक कंपन्या त्यांचे उपक्रम चालवित आहेत आणि त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात समान समस्या आहेत आणि म्हणून या व्हर्टिकलना एकत्र आणण्याचाही सीएआयटीचा मानस आहे.

तसेच, या व्होट बँकेच्या कसरतीमध्ये हातमिळवणी करून निवडणुकीच्या निकालांवर प्रभाव टाकण्यासाठी व्होट बँकेचे हत्यार अधिक प्रभावी बनवावे. भारतीय राजकारणात हा एक मोठा गेम चेंजर असेल. श्री भरतिया आणि श्री खंडेलवाल यांनी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार व्यक्त केले आणि सांगितले की संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले जनविश्वास विधेयक, ज्यामध्ये १९ मंत्रालयांच्या ४२ कायद्यांमधील १८३ कलमांमधून तुरुंगवासाची तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे.

मध्यस्थी कायदा बनवणे, ज्याद्वारे व्यावसायिक न्यायालयांमध्ये जाण्याऐवजी मध्यस्थीद्वारे विवाद सोडवू शकतात आणि एमएसएमई कायद्यात सुधारणा करून ४५ दिवसांच्या आत एमएसएमईचे पेमेंट्स वितरित करणे सुनिश्चित करणे हे ऐतिहासिक उपक्रम आहेत ज्यामुळे देशातील व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, परंतु सर्व व्यापारी आपापल्या राज्य सरकारांचे विविध मनमानी आदेश, स्थानिक प्रशासनाकडून विविध मोजणीसाठी आकारण्यात येणारे अवास्तव शुल्क यामुळे राज्ये संतप्त आहेत.
दुसरीकडे, जीएसटी कायद्यातील विचित्रता, ई-कॉमर्ससाठी नियम-कायद्यांचा अभाव, विविध प्रकारचे परवाने घेणे, औपचारिक आर्थिक उपलब्धता नसणे आणि इतर समस्यांमुळे व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे.