पंतप्रधान कुसुम योजना ठरणार बळीराजाला वरदायिनी
योजना नेमकी कोेणासाठी?
१) भारताचा रहिवासी असावा. २) सदर योजनेंतर्गत स्वयं-गुंतवणुकीद्वारे प्रकल्पासाठी कोणतीही आर्थिक पात्रता आवश्यक नाही.
३) अर्जदार त्याच्या जागेच्या प्रमाणात किंवा वितरण महामंडळाद्वारे अधिसूचित केलेल्या क्षमतेच्या प्रमाणात २ मेगावॅट क्षमतेसाठी अर्ज करू शकतो. ४) सदर योजनेंतर्गत शेतकरी ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी अर्ज करू शकतात.
आवश्यक कागदपत्रे
१) आधारकार्ड
२) पासपोर्ट साइझ फोटो
३) रेशनकार्ड
४) नोंदणी प्रत
५) प्राधिकरण पत्र
६) जमीन प्रत
७) चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे जारी केलेले नेटवर्थ प्रमाणपत्र
८) मोबाइल नंबर
९) बँक खाते विवरण
पुणे : सध्या राज्यात वीजभारनियमनामुळे बळीराजा मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान कुसुम योजना बळीराजाला वरदायिनी ठरणार आहे. शेती व्यवसायात प्रगती व्हावी, तसेच शेतकर्‍याने केवळ निसर्गावर अवलंबून राहू नये याकरिता सरकारकडूनही प्रयत्न केले जात आहेत. त्याच अनुषंगाने कुसुम सोलर पंप योजना राबवली जाणार आहे.
निसर्गाचा लहरीपणा, विजेची कमतरता, शिवाय सिंचनाच्या सुविधा नसल्याने शेतकर्‍यांना पिकांना पाणी देणे सहज शक्य होत नाही. परिणामी उत्पादनात घट होते. शेतकर्‍यांवरील हेच संकट दूर करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने कुसुम योजना आणली आहे. त्यामुळे आता वीज भारनियमनातून सुटका घ्यायची असेल तर पंतप्रधान कुसुम योजना राबवावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. शेतकर्‍यांनी सौर पॅनेलसाठी जमीन भाड्याने दिल्यास कंपन्या प्रतिएकर रु. १ लाख देतात. तथापि, एक करार होईल. शेत २५ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिले पाहिजे. म्हणजे कंपन्या तुम्हाला २५ वर्षांसाठी सोलर पॅनेलचे भाडे देत राहतील. २५ वर्षांनंतर शेतकर्‍यांना एकरी चार लाख रुपये भाडे मिळते.
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट घेऊन केंद्र सरकार पुढे जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकार शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना देत आहे. त्यापैकी एक सौर योजना (कुसुम योजना) आहे. योजनेचा एक भाग म्हणून, शेतकरी त्यांच्या शेतात सौर पॅनेल बसवू शकतील आणि चांगले उत्पन्न मिळवू शकतील. यासाठी सोलर कंपन्या शेतकर्‍यांना भाडे देतात किंवा तुम्ही स्वतः सौरऊर्जा कंपन्यांना विकू शकता आणि चांगला परतावा मिळवू शकता. सोलर पॅनेल बसवायचे असल्यास केंद्र सरकार आर्थिक मदतही
करीत आहे.
