परवडणारे फ्लॅट नसल्याने मध्यमवर्गीय मराठी पुण्यातून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर

पुणे | मध्यवर्ती पुण्यामध्ये राहण्याचे अनेकांचे स्वप्न आता हे केवळ दिवा स्वप्न राहण्याची शक्यता आहे व्यावसायिक बिल्डर लॉबी ची नफेखोरी आणि त्यामुळे चाललेल्या नव्या सदनीका बांधणीच्या पद्धतीमुळे मध्यमवर्गीय मराठी माणूस हा मध्यवर्ती पुण्यामध्ये नव्याने घर घेऊ शकत नसल्याचे सर्वेक्षण समोर आले आहे. ज्याप्रमाणे आज मुंबईचा बहुतांशी भाग आणि विशेषतः दक्षिण मुंबई मध्ये मराठी माणूस बाहेर फेकला गेला आणि सारी मुंबई ही परप्रांतीयांची झाली तीच अवस्था पुण्याची होण्याची शक्यता आहे.

नेमकी समस्या काय ?

पुण्यातील पेठा आणि पेठांमधील वाडे तसेच गल्लीबोळांमध्ये टिकून असलेली पुण्याची संस्कृती हा खरा पुण्याचा मध्यवर्ती भाग आहे. परंतु यामध्ये सध्या री- डेव्हलपमेंटच्या नावावर मोठ मोठ्या इमारती उभ्या राहत आहेत. पार्किंग गैरसोयीचे जुने वाडे, आधुनिक जीवनशैली यामुळे लोकांना देखील येथे पुनर्नमानाचा हेवा वाटत आहे. केवळ मध्यवर्ती पुणे नव्हे तर सीमा वरती उपनगरांमध्ये देखील जुन्या रहिवासांनी या पुनर्बांधणीला महत्त्व दिले आहे. परंतु यामध्ये बिल्डर लॉबी असलेल्या विकासकांकडून टू बीएचके,  थ्री बीएचके, फोर बीएचके अशा इमारती उभ्या  राहत आहेत. आणि वन आर के, वन बीएचके यासारख्या लहान सदनिकांना अजिबात स्थान मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. बहुतांशी बिल्डर हे मोठ मोठे फ्लॅट करण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण यासाठी त्यांच्याकडे हक्काचे आणि तातडीचे गिऱ्हाईक असल्याचे दिसते.  परंतु मध्यमवर्गीय मराठी माणूस इतके मोठे फ्लॅट विकत घेऊ शकत नाही. तसेच री- डेव्हलपमेंट मध्ये अनेक विकासात आता वन आर के, वन बीएचके करण्याकडे देखील अनुच्छूक आहेत.  म्हणून आपल्या हक्काची जागा बिल्डरला दिल्यानंतर देखील तेथे राहणे या लोकांना शक्य होत नाही.
तसेच मध्यमवर्गीय पुणेरी नोकरदार ज्याचा पगार ४० ते ५० हजार च्या दरम्यान आहे, अशा माणसाला तर मध्यवर्ती पुण्यामध्ये सदनिका घेणे दुरापास्त आहे. त्यांच्या कुठल्याही मासिक उत्पन्नामध्ये ईएमआय मध्ये हे फ्लॅट बसत नाहीत.  त्यामुळे मध्यमवर्गीय सामान्य माणूस येथे फ्लॅट घेऊ शकत नाही.

किमती एक कोटीच्या पुढे

पुणे हे शांत आणि सुरक्षित शहर असल्यामुळे अनेकांचा ओढा पुण्यामध्ये आहे. किंबहुना आपले दुसरे घर पुण्यात असावे असा देखील एक ट्रेंड गेल्या काही वर्षापासून महाराष्ट्रात असल्यामुळे अनेकांनी येथे फ्लॅट घेण्यात उत्सुकता दाखवली आहे.  परंतु आता स्वारगेट पासून ते वारजेपर्यंत आणि इकडे कात्रजपासून ते हडपसर पर्यंत आजूबाजूच्या उपनगरासह सगळीकडेच टू बीएचके थ्री बीएचके च्या पुढील फ्लॅट हा किमान एक कोटी रुपये मोजल्याशिवाय मिळत नाही.
कोथरूड, वारजे, धनकवडी, बिबेवाडी, डेक्कन या भागात तर किमान दीड कोटी रुपये मोजल्याशिवाय टू बीएचके फ्लॅट मिळणे मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे ते मध्यमवर्ग मराठी माणूस आपला रहिवास करू शकत नाही.

मग मराठी माणूस जातो कुठे ?

ही परिस्थिती असल्यामुळे सर्वसामान्य मराठी माणसाला आऊटसकट पुणे म्हणजे पुण्याच्या उपनगरामध्ये आता फ्लॅट घेणे भाग पडत आहे. मग असा माणूस पिंपरी चिंचवड किंवा भोसरी सारख्या सीमा वरती भागात तसेच वाघोलीच्या पुढे, बकोरी मोहम्मद वाडीच्या पुढे, होळकरवाडी कात्रज च्या पुढे, घाट परिसर, तसेच बावधनच्या पुढे अगदी भुकूम या परिसरामध्ये राहायला जात असल्याचे दिसते. तेथे मराठी माणसाची  घरे आहेत. आता मेट्रो झाल्यामुळे मेट्रो ने शहरात सहज येता येते. अशी एक पुष्टी हा मध्यमवर्गीय करतो.  परंतु त्याला पुण्यातील घरच परवडत नसल्यामुळे तो गावाच्या बाहेर फेकला जात असल्याचे स्पष्ट आहे.

राज ठाकरे यांची भीती…

गेल्या काही महिन्यापूर्वी राज ठाकरे हे एका कार्यक्रमात म्हणाले होते ते मुंबई बरबाद होण्यासाठी काळ लोटला पण पुणे बरबाद व्हायला वेळ लागणार नाही.  दुर्दैवाने ही भीती खरे होण्याची शक्यता आहे.

काय केले पाहिजे ?

पुण्याच्या बिल्डर लॉगिनी सर्वसामान्य मराठी लोकांसाठी आपला तोटा करावा असे कोणीही सक्ती करू शकत नाही. परंतु तरीही सर्वसामान्य लोकांकरता परवडणारी घरे असली पाहिजेत यासाठी एक कॉमन अजेंडा राबविण्याची गरज आहे. प्रत्येक वेळी मोठमोठे प्रशस्त फ्लॅट  देण्याच्या पेक्षा वन बीएचके, वन आर के किंवा कमी किमतीतील जागा देखील उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.  यासंदर्भामध्ये निर्णय घेतला पाहिजे.  बिल्डर लॉबीला मोठे फ्लॅट बांधून चांगले प्रॉफिट होते. व्यावसायिक दृष्टीने सोयीस्कर काम होते. पण ज्यांनी चार-पाच पिढ्या पेठेत काढले ते आज बाहेर फेकले जात आहे. यावरून येथील मराठी मध्यमवर्गाची घडी विस्कटून बाहेरच्या लोकांचे प्रभुत्व निर्माण होईल, याचा देखील एका सकारात्मक समाज रचनेच्या दृष्टिकोनातून विचार होण्याची गरज आहे. इमारतीचा प्लॅन पास होताना सर्वसमावेशक अशा योजना राबवता आल्या पाहिजेत. शहरात गरीब श्रीमंत असा भेद निर्माण होणार नाही, त्यातून सामाजिक दरी निर्माण होणार नाही याची काळजी सरकारने आणि प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे.  विकासकामे व्यावसायिक भूमिका घेताना सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना परवडेल अशा सोयीस्कर घरांची रचना करावी यासाठी निर्णय होण्याची आवश्यकता आहे.  शहरातील भूमिपुत्र मराठी माणूस जर बाहेर फेकला गेला तर एकूणच भविष्यात अनेक समस्या निर्माण होतील. 

प्रत्यक्ष पाऊल पडावे

भूमिपुत्रांच्या हक्काकरिता आज मुंबईकर घसा कोरडा करतात. परंतु, आता त्याचा उपयोग नाही मुंबई त्यांच्या हातातून गेली दुर्दैवाने पुण्यावर ही वेळ येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आत्ताच भूमिपुत्राच्या आणि मराठी मध्यमवर्ग यांच्या नावाने गळा काढत चर्चासत्रे घेत बसण्यापेक्षा मुख्यमंत्री नगरविकास खाते पुण्याच्या आयुक्त, मराठी बांधकाम व्यवसाय संघटना यांनी याबाबत एकत्रित काम करण्याची आवश्यकता आहे .