ठेवीदारांना गुमराह करून “डीएसके” च्या नावावर लोणी खायचा प्रकार !

पुणे | मालमत्ता विकून ठेवीदारांचे पैसे देण्याबाबतची कायदेशीर लढाई लढवण्याच्या नावाखाली पुन्हा अडचणीत असलेल्या ठेवीदारांकडूनच लाखो रुपये गोळा करण्याचे षडयंत्र काही लोकांनी चालवले आहे. काही वकिलांसह “एक मध्यस्थ” लाभ घेण्यामध्ये कार्यरत आहे. न्यायालयीन लढाच्या नावाखाली सभासद ठेवीदारांकडूनच पुन्हा पैसे लाटण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत.
उच्च न्यायालयाने डीएसके च्या प्रकरणांमध्ये एक निकाल दिला. त्यामध्ये डीएसके मध्ये गुंतवलेल्या ठेवेदारांचे पैसे परत मिळण्यासाठी विक्री योग्य मालमत्तांची यादी करण्याचे आदेश देण्यात आले. सुमारे ३०० मालमत्ता असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात या सर्व मालमत्ता गट क्रमांक काढले तर ते मालमत्ता ३०० नाहीत तर त्या मोजक्या १० ते १२ मालमत्ता आहेत ..शिवाय यातील बहुतांशी मालमत्तेवर अंशदानचे विशाल चोरडिया यांचा कब्जा आहे. अन्य काही मालमत्ता या सक्त वसुली संचनालय म्हणजे ईडीच्या कब्जात आहेत. त्यामुळे मालमत्तांची विक्री करून ठेवीदारांचे पैसे देण्याची कुठलीही शक्यता नाही.यापूर्वीच डीएसकेने हाच पर्याय न्यायालयाला दिला होता . माझ्याकडे तरल मालमत्ता, पैसे नाहीत परंतु जंगम मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात आहे. ती विकण्याची परवानगी द्यावी आणि त्यातून ठेवीदारांचे पैसे परत करता यावेत हेच डीएसके यांचे म्हणणे होते.या सगळ्या कायदेशीर लढाईमध्ये बिचारे ठेकेदार अडचणीमध्ये येत असून त्यांना आता त्यांचे पाठीराखे म्हणून घेणारे देखील नव्याने लुटत असल्याचे दिसत आहे.एकाच मुद्द्यावर सातत्याने कोर्टाकडून माहिती मागवणे आणि त्याच त्या जुन्या गोष्टी पुन्हा नवीन रेकॉर्ड राहणाऱ्यांकडे काहींचा कल आहे. यातील बरेचसे घटक हे ठेवीदारांचा ‘ मसीहा ‘ बनत त्यांच्याकडून वकील फी च्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात रकमा वसूल करत असल्याचे दिसून येत आहे.
डी एस के यांची 21 हजार कोटींची मालमत्ता आहे आणि डीएसकेंवरील कर्ज केवळ 2 हजार कोटी रुपये आहे. मालमत्ता विकून हे कर्ज फेडले जाऊ शकते. डीएसके यांनी वारंवार हेच म्हणणे न्यायालयात मांडले आहे . ‘ मला मालमत्ता विक्रीचे अधिकार द्या , त्यावर न्यायालय , सक्त वसुली संचलनालय , सीबीआय सर्वांची नजर राहू द्या . जे पैसे येतील ते आधी ठेवीदारांना जाऊ द्या आणि उर्वरित मला मिळू द्या ‘ इतकी साधी – सरळ मागणी त्यांनी प्रत्येक वेळेला केली . जर लिलाव केले तर काही लोक त्यात भाग घेतात . अंतर्गत रिंग करतात आणि दहा रुपयाची वस्तू एक रुपयाला घेऊन गैरव्यवहार करतात. शिवाय ती प्रक्रिया देखील पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये अडकते आणि कुणालाच याचा फायदा होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने डीएसके यांना अटी शर्ती घालून मालमत्ता विक्रीला परवानााागी द्यावी आणि प्रकरण निकाली काढावे हाच योग्य मार्ग आहे . परंतु ठेवीदारांमध्ये दिशाभूल करत आपली ‘ वकिली ‘ चालवण्यासाठी काही लोकांनी हे प्रकरण दुसऱ्या मार्गाला नेले आहे .