लोंढे नि कोंडी
पर्यावरण साक्षरतेचे धडे केवळ गिरवून उपयोग नाही, तर त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. अन्यथा पावसात केवळ घरच नाही तर आपला भविष्यकाळ ही वाहून जाणार आहे, याची खात्रीच बाळगली पाहिजे.
परतीच्या पावसाने हाहाकार उडवून दिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, आणि मराठवाड्यात पावसामुळे बरेच नुकसान झाले. सोमवारी रात्री पुण्यात झालेल्या ढगफुटीसदृश पावसामुळे अनेकांच्या मालमत्तेचे नुकसान तर झालेच पण त्याचबरोबर पुणे शहरात मूलभूत व्यवस्थेमध्ये किती गोंधळ आहे, नियोजन शून्यता आहे, हे पण लक्षात आले. इतक्‍या वर्षांत पावसामुळे पाणी तुंबून राहत आहे, मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. क्वचितप्रसंगी जीवितहानी होत आहे, याचा विचार शहर वाढत असताना केला गेला नाही. सध्या सुरू असणारी मेट्रोची कामे आणि त्यामुळे वाहतूक कोंडीसह पाण्याचे लोंढे थोपवणे महापालिकेला शक्य झाले नाही. महापालिकेचे आजी-माजी नगरसेवक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. मात्र, यात फारसे तथ्य नाही. राजकीय जोडे बाजूला काढून पुण्याच्या मूलभूत, पायाभूत सोयीसाठी, व्यवस्थेसाठी सगळ्यांनी एकत्र यायला पाहिजे होते. मात्र, जे दिसेल त्यावर आपला हक्क सांगायचा, आपल्या कार्यकाळात आपल्या तुंबड्या भरायच्या, या पलीकडे फार काही न केल्यामुळे सध्या शहरात भयावह परिस्थिती आहे. केवळ दुचाकीच नव्हे तर चारचाकी गाड्या देखील नावेसारख्या तरंगताना आणि वाहत जाताना दिसत आहे. हे चित्र अत्यंत भयावह आहे. मात्र, या चित्राला जबाबदार कोण. याचे उत्तर भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे भारतीय जनता पक्षाला जबाबदार धरत आहे. मुळात पुण्याची रचना कशी असावी, याबाबत नियोजन केले गेले नाही. एकेकाळी सायकलींचे शहर असणारे पुणे नंतर स्वयंचलित दुचाकींचे शहर झाले. आता आर्थिक सुबत्ता आल्यामुळे घरोघरी चारचाकी गाड्या आल्या आहेत. मात्र, त्या ठेवण्यासाठी आणि त्याची वाहतूक करण्यासाठी आहे तेवढीच जमीन पुणेकरांना उपलब्ध असल्यामुळे वाहतूक कोंडीपासून, पाण्याच्या लोंढ्यापर्यंत पुणेकरांना दररोज सामना करावा लागत आहे.
शहर वाढत असताना ते कसेही वाढत चालले आहे, हे नगररचनाकारांना दिसत नव्हते का, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर रस्त्यांना पावसाळ्यामध्ये कालव्यांचे स्वरूप का प्राप्त होते, याच्यावर नगर रचनाकार, नगरसेवक आणि महापालिकेतील भाग निरीक्षक यांनी लक्ष दिले नाही का, हा पण महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गावोगावी ओढे, नाले बुजवून त्यावर इमारती बांधण्याचे सत्र अफाट वेगाने सुरू आहे. चांदा ते बांदा या क्षेत्रफळात प्रत्येक गावात हीच मनोवृत्ती दिसून येते. ओढे बुजवून टाकायचे मग पडलेल्या पावसाचे पाणी घरांमध्ये शिरते आणि त्यानंतर अवैध झोपडपट्ट्या घरे यांना मदत दिली जावी, यासाठी नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करताना दिसतात, हे मोठे आश्चर्य आहे. आपला मतदारसंघ आणि मतदार राखून ठेवण्यासाठी, सांभाळण्यासाठी जो प्रकार सुरू आहे, तो खरे तर थांबवला पाहिजे. नागरिकांनीच अशा अवैध बेकायदेशीर ओढे, नाले बुजवून बांधलेल्या सदनिकांमध्ये घर घेणे टाळले पाहिजे. अर्थात ते कितपत शक्य आहे, हा गंभीर विचाराचाच मुद्दा आहे. राहण्यासाठी घर मिळणे, हा मुख्य उद्देश असतो. या सगळ्यांचा विचार केला तर उद्योग, शिक्षण, आरोग्य या सेवांचे जोपर्यंत दर्जेदार विकेंद्रीकरण होत नाही तोपर्यंत ज्या गावांमध्ये अशा सोयीसुविधा आहेत तिथे बेकायदेशीर, नियोजनशून्य लोकवस्ती वाढणार आणि त्या अनुषंगाने प्रश्न निर्माण होणार. गावातली प्रार्थनास्थळे आणि व्यापारांची दुकाने ज्या पद्धतीने अतिक्रमण करून बांधली जातात, त्याचा विचार केला तर या परिस्थितीतून शहाण्यासुरत्या नागरिकांनीच उपाययोजना केली पाहिजे. या मुसळधार पावसाचे कारण जागतिक पातळीवर बदलणारे हवामान हे पण आहे. यामध्ये पर्यावरणहानी आणि वृक्षतोडसारख्या बाबींचा समावेश होतो. सहाजिकच निसर्ग आपल्याला क्षमा करणार नाही.
खरे तर वेळ गेलेली आहे. वेळेचा उपयोग राजकारण न करता आणि एकमेकांवर दोषारोप न करता केला पाहिजे. पर्यावरण साक्षरतेचे धडे केवळ गिरवून उपयोग नाही तर त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. अन्यथा पावसात केवळ घरच नाही तर आपला भविष्यकाळ ही वाहून जाणार आहे, याची खात्रीच बाळगली पाहिजे.
