प्रभागाचा तिढा न्यायालयात प्रलंबित : पुढील आदेशापर्यंत निवडणुका नाहीत
राष्ट्रसंचार न्यूज नेटवर्क
पुणे : (Pune Municipal Corporation Elections, pmc) पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका प्रभाग रचना तसेच ओबीसी आरक्षणामुळे रखडल्या आहेत. पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जवळपास वर्षभर शहरावर लोकनियुक्त कारभारी नाहीत, असे घडले आहे. सामान्य नागरिकांच्या हिताचे त्यामुळे संकोच होत असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली होत आहे. पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत समस्यांसाठी हक्काचा प्रतिनिधीच नाही, अशी पुणेकरांची अवस्था झाली आहे.
गेल्या ५ वर्षांत भाजपने चांगले काम केले. कोरोना काळात सामान्य कार्यकर्त्याने रस्त्यावर उतरून काम केलेले आहे. आता लवकरात लवकर लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी नियुक्त होऊन पुणे महापालिका अस्तित्वात आली पाहिजे. सध्या कामे होताहेत तथापि प्रशासनाला मर्यादा आहेत. म्हणूनच रस्ते दुरुस्तीसाठी तात्पुरती मलमपट्टी केली जात आहे. अनेक समस्या आहेत. त्या महापालिका अस्तित्वात आल्याशिवाय सुटणार नाहीत.
— प्रमोद कोंढरे, भाजप, कसबा मतदारसंघ अध्यक्ष
प्रभाग रचनेसह ओबीसी आरक्षणाचा तिढा न्यायालयात सुटल्याशिवाय निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले असल्याने, तो लवकरात लवकर सुटून, प्रश्न मार्गी लागावेत, अशीच सामान्य पुणेकरांची भावना आहे. दि. ४ ऑगस्ट रोजी पुढील आदेशापर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने पुणे महानगरपालिकेला दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील नागरी निवडणुकांशी संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला होता. त्यामुळे अशाप्रकारच्या सूचना आल्या.
शहराच्या ६० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शहराला कारभारी नाहीत, असे घडले आहे. भाजप गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये पुण्यात सत्तेवर आले. गेली अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेवर होते. त्यावेळी शहरातील विकासकामे पाहिजे तशी मार्गी लागली नाहीत. महापालिका बरखास्त झाल्यानंतर पालिका आयुक्तच प्रशासक म्हणून काम पहात आहेत. मात्र, नागरिक हवालदिल झालेले आहेत. त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी हक्काचा प्रतिनिधी नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. मात्र, लोकप्रतिनिधीच अस्तित्वात नसल्याने, त्यांचा संकोच होतो आहे का? हाही प्रश्न आहे. मूलभूत समस्यांसाठी नागरिकांना वालीच नसल्याने, न्यायालयात लवकरात लवकर निर्णय लागून न्याय मिळू दे, अशीच अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
