कोर्ट ऑर्डर प्रमाणेच पेमेंट, कोणताही अपहार नाही : सिंहगडचे प्रा. नवले यांचा खुलासा
पुणे | सिंहगड इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक मारुती निवृत्ती नवले यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अपहार आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी पुण्यातील कोंढवा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांनी तब्बल 116 कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. मात्र या प्रकरणावर आता सिंहगड इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष प्राध्यापक एम एन नवले यांनी मोठा खुलासा केला आहे.
एप्रिल 2020 मध्ये कोरोना कालावधीत 35% महसूल कमी झाला होता. त्यामुळे सर्वच शैक्षणिक संस्थांच्या पगारावरती परिणाम झाला. परंतु त्यामध्ये सिंहगडच्या जवळपास 400 कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दावे केले. त्या दाव्यांच्या वेळोवेळी दिलेल्या निकालाप्रमाणे पेमेंट केले आहेत. त्यात बेसिक पगार आणि ग्रेड पे, पेमेंट, अडव्हांस असे 50 टक्क्याहून अधिक पेमेंट गेले आहेत. आता त्याबाबत उच्च न्यायालयाने अजूनही पूर्ण निकाल दिलाच नाही. तर पीएफचे पेमेंट करणार कसे? शिवाय आयकर विभाग, भविष्य निर्वाह निधी कपात हे आम्ही पगारामधून केलेलेच नाहीत. त्यामुळे ते कसे देणार? त्यामुळे दाखल झालेला गुन्हा हा केवळ संस्थेला बदनाम करण्यासाठी आहे. आम्ही न्यायालयाच्याच निर्णयाचे पालन करण्यास बांधील आहोत. त्याचप्रमाणे पेमेंट होतील, असा खुलासा सिंहगडचे अध्यक्ष प्राध्यापक एम.एन. नवले यांनी केला. काल प्रॉव्हिडंट फंड विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कोंडवा कॅम्पसच्या कर्मचाऱ्यांचे पीएफ जमा न करता ती रक्कम नवले यांनी स्वतःच्या खर्चा करिता वापरली, असा गुन्हा दाखल केला होता.
त्याबाबत प्रा. नवले यांनी सांगितले की, पेनल्टी, अरिअर्स, इंटरेस्ट अशी कलमे लावून केवळ सर्वांकडूनच पैसे काढणे, हा पीएफ फंड विभागाचा एक व्यवसाय झाला आहे. त्याला कुठल्याही वस्तुस्थितीचा आधार नाही. ज्या कालावधीमधील हा व्यवहार आहे. असे पीएफ फंडवाले सांगतात, तो कालावधी कोरोना कालावधी होता. त्यात अनेक कॅम्पस बंद होते. उल्लेख केलेला कॅम्पसचा देखील महसूल कमी होता. त्यामुळे केसेस झाल्या होत्या. त्यानंतर आम्ही पूर्ण पगार देण्यास सक्षम ठरलो. पण तरीही कोर्ट केसमुळे न्यायालय सांगेल, त्याच टप्प्यातून आम्हाला पगार देणे भाग होते. त्याप्रमाणे वेळोवेळी त्यांचे पगार आणि अनेक शुल्क देण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय आम्ही कसे कुणाला फंड्स देऊ शकतो? शिवाय या कालावधीमध्ये पगारांमधून प्रॉव्हिडंट फंडची रक्कम कपात केलेलीच नव्हती. पगारांमधून ती रक्कम वर्षभर कपात केली जाते आणि नंतर ती रक्कम पीएफ म्हणून दिली जाते. परंतु पगार कपात न केल्यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड शिल्लकच नव्हता. मग ती पीएफची रक्कम आम्ही वापरली आणि खर्च केली, हे म्हणणे वस्तूस्थितीला धरून नाही.
तिसरे म्हणजे सिंहगडचा प्रत्येक कर्मचारी हा किमान वेतन 15,000 च्या पुढे आहे. त्यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड हा आम्हाला लागू होत नाही. मागच्या कालावधीमध्ये जे लोक नोकरी सोडून गेले. जे प्रॉव्हिडंट फंडवर दावे करू शकत नाहीत, अशा लोकांना हाताशी धरून देखील प्रॉडक्ट फंडच्या केसेस सिंहगडवर करण्याचे काम या पीएफ फंडच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी कले. त्याबाबतच्या तक्रारी देखील दाखल आहेत. अशा पद्धतीचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट असल्यामुळे त्यांचे ते उद्योग चालू असतात. केवळ संस्थेला बदनाम करायचे आणि दबाव तंत्र वापरून पैसे काढायचे या एका उद्देशापोटी हे षडयंत्र सुरू आहे. कुठलीही गैर कृत्यकेले नसल्यामुळे आम्हाला कशाचीही भीती नाही. आज मी नियमितपणे रोजच्याच वेळेत ऑफिसला येऊन बसलो आहे. कर नाही, त्याला डर कशाला, असेही शेवटी नवले यांनी सांगितले.
