प्रातिनिधिक उपकार नको; सामान्य वारकऱ्यांची वारी सुलभ करा

हिंदुत्ववादी असल्याचे दाखविण्याचा अतिरेक करण्यावर सध्या सरकारांची चढाओढ सुरू आहे . केंद्र सरकारने जे केले तेच आता महाराष्ट्र सरकार करीत आहे . धर्म – अध्यात्म ही ‘ दर्शनाची अवस्था ‘ आहे ‘ प्रदर्शनाची व्यवस्था ‘ नाही . माझे अध्यात्म माझ्या देवघरात – माजघरात आणि माझ्या अंत:करणात आहे , तो जाहीर प्रदर्शनाचा विषय असू शकत नाही . हीच हिंदूंची मनोभावना आहे हे अजूनही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही . बहुसंख्या हिंदूंनी भाजपाच्या विरोधात मतदान केले . आपल्या अध्यात्माचा कोणी बाजार मांडत असेल तर त्याच्या पाठीमागे आंधळेपणाने जाणारा हा समाज नाही. हे दाखवून दिले.

याची साक्ष दाखविणारे घडलेले दोन प्रसंग पाहू.

पहिला प्रसंग !

मागील वर्षी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रेवदंडा येथील डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या अनुयायाचा एक भव्य मेळावा मुंबई येथे घेण्यात आला . त्यामध्ये काही लोक मृत्यूमुखी पडले , अनेकांना उन्हाचा त्रास झाला , वास्तविक पाहता हे सर्व साधक सातत्याने धर्माधिकारी यांचे प्रबोधन घेत असतात आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाने त्यांचा जीवनक्रम सुरू असतो . परंतु सरकारी स्तरावर प्रथमच एवढ्या भव्य दिव्य आयोजनाचा घाट घातला गेला. रखरखीत उन्हाची दुपारी तीन ची वेळ सहन करून केवळ आपल्या गुरुप्रती आदरांजली व्यक्त करण्यासाठी इतका मोठा समुदाय जमा झाला . परंतु त्याचे राजकीयीकरण होत आहे हे फार उशिरा या साधकांच्या लक्षात आले. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. बहुतांशी कोकणपट्ट्यामध्ये असलेल्या या साधकांनी सत्ताधारी भाजपा – शिवसेनेला कितपत साथ दिली हे समोर आहे.

दुसरा प्रसंग !

जगभरामध्ये गाजावाजा झालेल्या श्रीक्षेत्र अयोध्येमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराला पराभवाला सामोरे जावे लागले . आता भाजपवाले याचा दोष हिंदूंना देत आहेत . हिंदुत्व एकवटत नाही असे सांगून ते लोकशाही विचारावरच बोट ठेवत आहेत. परंतु तेथील माणूस हा शतकानू शतके श्रीरामाच्या श्रद्धेवरच जगतो आहे. मग तो अहिंदू – असहिष्णू कसा म्हणता येईल ? राम मंदिराच्या भव्य दिव्यतेच्या आग्रहांमध्ये तेथील हजारो कुटुंबे उध्वस्त केले गेले , कॅरीडोर राबवला गेला , भूमिपुत्र दिशाहीन झाले , व्यवसायहीन झाले , वर्षानुवर्षे त्यांचा रोजगार थांबला. श्री रामाच्या कृपेने इतक्या दिवस गुण्यागोविंदाने जगत असलेल्या या समाजावर ही काय आपत्ती आली ? यावरून सारा समाज चिडून गेला. नेत्रदीपक अशा भव्यदिव्य विकासाच्या झगमगटा मागे पडत असलेला अंधार ना सत्ताधाऱ्यांना दिसला ना माध्यमांना खुपला.

काल महाराष्ट्र सरकारने वारकरी संप्रदायाला खुश करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक दिंडी मागे वीस हजार रुपयांच्या अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला . आषाढी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर , संप्रदाय , आळंदी – देहू यासाठी काही ना काही निर्णय जाहीर करणे ही सरकारी परंपरा आहे . यातील बहुतांशी निर्णय हे पूर्णत्वास जात नाही हा देखील अनुभव आहे. परंतु निर्णय घ्यायचे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात वारीमय झालेल्या वातावरणामध्ये सरकार देखील किती सकारात्मक आहे , हे दाखविण्याचा प्रयत्न करायचा . भलेही ते सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो . प्रकल्प , अनुदान , निधी जाहीर करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु दिंडी करिता वैयक्तिक लाभ देण्याचा हा निर्णय जाहीर करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सांप्रदायाच्या काही घटकांना उपकृत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे वारकरी संप्रदायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

भिक्षापात्र अवलंबणे । जळो जिणे लाजीरवाणे।। असे संत वचन आहे. पंढरीची वारी ही कुणाच्या उपकाराखाली चालत नाही . तो एक स्वयं स्फूर्तीने निघालेला आनंद सोहळा आहे. यामध्ये जरूर काही बाजारीकरण शिरले आहे . तथापि सरकारी अनुदान, मदत ही देखील एक प्रकारची कु – प्रवृत्ती आहे आणि त्यापासून हा सांप्रदाय आजपर्यंत दूर आहे.
काही वेळेला काही पक्षांचे कार्यकर्ते रेनकोट , जॅकेट देण्याच्या नावाखाली आपले ब्रॅण्डिंग करण्याचा प्रयत्न करतात . वारीची ही गर्दी केवळ त्यांच्याकरिता ‘ ब्रँडिंग चा भांडवली बाजार ‘ आहे. परंतु या सगळ्यावर मात करून या संप्रदायातील जवळपास ८० टक्के घटक हे आजही सदाचाराने आणि सत प्रवृत्तीने पंढरीची वारी चालतात.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या या निर्णया मागे राजकीय लाभ दिसत असला तरी सप्रदायाने यास विनम्रपणे नकार देणे हे अधिक संयुक्तिक असावे.

रेवडी वाटप संस्कृती नको

मुख्यमंत्री शिंदे यांचा हेतू कदाचित चांगलाही असू शकेल. परंतु सर्व काही सरकारच्या अनुदानाच्या आणि मदतीच्या शृंखलेमध्ये येत असताना ही वारी तरी यातून बाहेर राहावी अशी अपेक्षा आहे . या अनुदानाच्या आणि फुकट मिळणाऱ्या मदतीच्या प्रवृत्तीमुळे आरक्षणासह अनेक प्रश्न इतके क्लिष्ट झाले आहेत. एकदा काहीतरी मिळते म्हणले की त्यामध्ये खरा गरजू – प्रामाणिक किंवा खरा लाभार्थी असणारा घटक लांब राहतो आणि अन्य लोक त्यामध्ये घुसतात. शिवाय एकदा हे अनुदान आणि मदत जाहीर केले की पुन्हा ते रद्द करता येत नाही , त्यासाठी मग सरकारला जनक्षिभाला सामोरे जावे लागते . आरक्षणावरून याची साक्ष आपल्याला लक्षात येईल . आरक्षण जाहीर करतेवेळी जी सामाजिक परिस्थिती होती , ती आज नाही तरी देखील कुठल्याही समाजाचे , जातीचे आरक्षण रद्द करणे किंवा कमी करण्याचे धाडस आज कुठल्याही सरकारमध्ये नाही. त्यामुळे तो बोजा कायमस्वरूपी या अर्थव्यवस्थेवर पडत राहणार.
दिल्लीमध्ये सर्वप्रथम आम आदमी पक्षाने मोफत वीज , पाणी , आरोग्य अशा योजना जाहीर केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी ही ‘ रेवडी वाटप संस्कृती ‘ देशाला घातक ठरणार असल्याचे विधान केले होते. परंतु राजकीय मजबुरीमुळे पुन्हा भाजपलही तेच करावे लागले.

अनेक प्रकारच्या अनुदानाच्या खिरापती वरून आपल्याला लक्षात आले आहे. वारकरी संप्रदायामध्ये आधीच कू प्रवृत्तीने चंचू प्रवेश केला असताना पुन्हा एकदा या सरकारी अनुदानाचे लालूच या कुप्रवृत्तींना वृद्धिंगत तर करणार नाही ना ? ही भीती आहे.

खरा लाभ कुणाला ?

मुळात मानाची पालखी , मानाचे दिंडीकरी म्हणजेच पंढरीची वारी नव्हे . याच मानपानाच्या शिलेदारांनी कधीकाळी मंदिर समिती सारख्या सरकारी पदांसाठी माऊली आणि तुकोबारायांच्या दिंड्या देखील अडवल्या होत्या , हा इतिहास आहे.
हा खरा धर्म असू शकत नाही. लाभ , लालच , सत्तेचा हव्यास , द्रव्याची लालसा या गोष्टी केवळ समाजकारण आणि राजकारणामध्ये असू शकतात. त्या धर्म मार्गांमध्ये असू शकत नाही . म्हणून साने गुरुजींनी खरा तो एकच धर्म असे सांगत केवळ प्रेमाची देवाण-घेवाण करण्याच्या प्रवृत्तीचे तत्त्वज्ञान सांगितले. संत श्रेष्ठ माऊलींच्या तत्त्वज्ञानामध्ये म्हणजेच मूळ वारकरी संप्रदायामध्ये अशा कुठल्याही भौतिक धर्मा चरणाचा लवलेश देखील नाही.

सध्या सांगली जिल्ह्यातील पूर्वाश्रमीचा रेकॉर्डवरील एक रॉकेल नाफ्ता चोर वारकरी संप्रदायातील एका स्वयंघोषित महामंडळाचा अध्यक्ष बनला आहे . त्यामुळे सत प्रवृत्तीची ही वारी अशा गुंडांना ‘ व्हाईट कॉलर मध्ये प्रदर्शित करणाऱ्यांची ‘ एक सोय म्हणून वापरली जाते काय ? हाही विचार होण्याची गरज आहे. जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री , पालकमंत्री त्यांना बैठकीत घेऊन बसतात तेव्हा या कु प्रवृत्तींचे राजकीय सबलीकरण चिंतेची बाब ठरते. अनुदानासारखा पैशाचा विषय आल्यानंतर भविष्यात ही कूं प्रवृत्ती या पैशाच्या लाभाकरता अनेक गैरमार्ग वारीच्या मार्गात आणू शकतील.

ब्रॅण्डिंग साठी ‘ जमणाऱ्या गर्दी चे ‘ भांडवल

वारीतील सहभागी वारकऱ्यापेक्षा ‘ जमणारी गर्दी ‘ या दृष्टीने याकडे सरकार ह्या वारी कडे पाहते आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या मदती , शिबिरे , अनुदान यासारखे विचार सरकारी स्तरावर होत राहतात. आणि याचा लाभ प्रत्यक्ष सामान्य वारकऱ्यापेक्षा या सांप्रदायाची ठेकेदारी मिरवणाऱ्या काही मान्यवरांनाच होतो हे आजपर्यंत दिसून आले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या वीस हजार मधून नेमके किती वारकऱ्यांना काय मिळणार आहे ? आणि दीड हजार दिंड्यांना जर हे पैसे दिले तर केवळ तीन कोटी रुपये सरकारी खजिनतून जातील. शंभर कोटीची उलाढाल करणाऱ्या वारीच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये हे तीन कोटी म्हणजे केवळ प्रसिद्धीचे फलक लावण्यासाठी आहेत का ?

स्वच्छतेची दिंडी या संकल्पनेसाठी शासन लाखो रुपये खर्च करते खरंच या स्वच्छतेच्या दिंडी मधून स्वच्छता होते का त्याचा संदेश खऱ्या अर्थाने मनामनात रुजतो का ? का केवळ या निधीचा मलिदा लाटण्यासाठी या व्यवस्था आहेत त्याचा कधीतरी सरकारने विचार केला आहे का ? निर्मल वारी कुठे आहे ? त्यातून जलशुद्धीकरण झाले का ? चंद्रभागा शुद्ध झाली का ? सर्व ठिकाणी शौचालय उभी राहिली का ? मग झालेल्या घोषणा या केवळ प्रसंगीक होत्या का आणि तेथील कोट्यावधीच्या झालेल्या खर्चातून नेमके कोण जगले ? याचा कधी हिशोब सरकारी व्यवस्थेने घातला आहे का.

सामान्य वारकऱ्याला काय पाहिजे ?

दौंड येथील कत्तलखान्याला काल तातडीने स्थगिती देऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची सदाचारी वृत्ती आणि काम करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सिद्ध केली आहे.

अशुचिभृततेची रांग

परंतु पंढरपूर मध्ये उभारलेल्या शौचालयाच्या बांधकामा सहित वर्ष – सहा महिन्यांमध्ये वाया जाणाऱ्या रस्त्यांसाठी आजपर्यंत कोट्यावधी रुपये खर्च झाले आहेत. त्याबाबत सरकारने काहीतरी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. दोन दोन दिवस बिन आंघोळीचे – अस्वच्छ वातावरणामध्ये , वारकरी रांगेत उभे असतात मग त्यांना विठ्ठलाचे दर्शन घडते . या रांगेत त्यांना ऊन वारा पाऊस याचा त्रास होतोच परंतु पिण्याचे पाणी , शौचालयाची व्यवस्था , शुद्ध सात्विक अन्न याबाबत कमालीची उपेक्षा होते तसेच शारीरिक आणि मानसिक स्थिती अत्यंत वेदनादायी असते. टोकन दर्शनासारखी व्यवस्था लागू करत वारकऱ्यांचे दर्शन विना रांगेचे कसे होईल यासाठी निर्णय घेेने गरजेचे आहे .

पंढरीचे रस्ते वेदनादायी

पंढरीच्या रस्त्यावर एकादशीपूर्वी कचखडी टाकली जाते आणि तात्पुरती रस्त्यांची डागडूजी होते हे गेल्या कित्येक आषाढी – कार्तिकी पूर्वीची तक्रार आहे . परंतु आजही कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांनी यावरती काम केले नाही.
पंढरपुरातील कॅरिडॉर , भव्यदिव्य रस्ते , मंत्रालयातील त्याचे सादरीकरण आणि त्या नावाखाली वारकरी संप्रदायाचे नेते म्हणविणारे काही मंडळी , मंदिर समिती सारख्या सदस्यांचे दौरे हेच फक्त चर्चेत येते . पण सामान्य वारकऱ्याला नेमके काय पाहिजे ? त्याचे सुख कशात आहे याला केंद्रभूत मानून सरकारने काम करावे अशी सामान्य वारकऱ्यांच्या अपेक्षा आहे .

सामान्य वारकऱ्याला फक्त चालण्यासाठी बिन त्रासाचे रस्ते , पिण्याचे शुद्ध पाणी , सहज सोपी साध्य होईल असे आरोग्य व्यवस्था हवी आहे . त्याला चंद्रभागेमध्ये शुद्ध पाण्याचे स्नान हवे आहे . यासाठी हे सरकार काही करणार आहे का ? याची आस सामान्य वारकऱ्याला आहे.

वाहती स्वच्छ चंद्रभागा

सामान्य वारकऱ्याला वर्षभर वाहती चंद्रभागा हवी आहे. आषाढ आणि कार्तिक महिन्यातील काही दिवस सोडले तर चंद्रभागेचे पात्र हे डबक्यासारखे असते. ही विदारक अवस्था भाविकांना बघवत नाही . सरकार म्हणून यावरती काम होण्याची गरज आहे. जर मुख्यमंत्र्यांना खरेच काही या वारीसाठी करायचे असेल तर त्यांनी किमान जाहीर केलेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेले तरी या सांप्रदायासाठी खूप काही केल्यासारखे होईल. तात्पुरत्या उपाययोजनांची सारी कवायत काही ठेकेदारांना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना जगण्यासाठी होते . पंढरीची वारी या सगळ्यांपासून मुक्त करण्याचे खरे आव्हान आहे.

पालखी मार्गावर वनराई

पंढरपूर कडे जाणारी रस्ते मोठे करण्याच्या नादामध्ये प्रचंड वृक्षतोड झाली आहे . कुठेही दिंड्यांना बसण्यासाठी डेरेदार वृक्ष नाहीत. लक्ष कोटी वृक्ष लागवडीच्या सरकारी योजना या केवळ कागदावर आहेत . जे झाडे लावली गेली ती टिकवली गेली नाहीत . त्याला पाणी देण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे पालखी मार्गाच्या समस्या फार भयानक आहेत. या संपूर्ण मार्गावरती वृक्ष लागवड व्हावी , शौचालयांचे व्यवस्था व्हावी , पिण्याच्या पाण्यासाठी कायमस्वरूपी हौद बांधले जावे असे अनेक मागण्यांवरती मुख्यमंत्र्यांनी विचार करण्याची गरज आहे.

पंढरीची वारी सुलभ आणि सुसह्य कशी होईल यासाठी या प्रकल्पांवर मुख्यमंत्र्यांनी आणि सरकारने काम केले पाहिजे . अनुदानाची भीक नको . तुमच्या ज्या मूलभूत जबाबदाऱ्या आहेत , त्या पूर्ण केल्या तरी देखील या सांप्रदायाचा सरकारला आणि सत्ताधाऱ्यांना दुवा लागेल.

अनिरुद्ध बडवे
संपादक , दैनिक राष्ट्रसंचार