पुणे : शहरांमधील जुन्या इमारतींची नूतनीकरण (रीडेव्हलपमेंट) प्रोसेस सोपी केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे भेटीत दिले. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच, त्याचबरोबर सहकारी गृहरचना संस्थांची (हौसिंग सोसायट्या) नोंदणी भ्रष्टाचारमुक्त व्हावी, अशी पुणेकरांची मागणी आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महिला कर्मचारी लाच स्वीकारतात आणि ती अधिकारी वर्ग आणि कर्मचारी वर्गात वाटली जाते. यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. काही कर्मचारी पाच आकडी संख्येत लाच स्वीकारतात, असे सांगितले जाते.
रीडेव्हलपमेंट प्रोसेस सुकर व्हावी याकरिता काही निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांनुसार जीआर काढून रीडेव्हलपमेंट प्रोसेस गतिमान केली जाईल,
— देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री
महाराष्ट्रात १ लाख २० हजार नोंदणीकृत हौसिंग सोसायट्या आहेत आणि ८० हजार अपार्टमेंट्स नोंदणीकृत आहेत. या २ लाखांपैकी ६० हजार इमारती ३० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या असून रिडेव्हलपमेंटसाठी पात्र ठरलेल्या आहेत. शासनाच्या सहकार खात्याने दिलेली ही माहिती आहे. नोंदणीकृत सोसायट्यांचा हा आकडा फसवा आहे, ही बाब चाणाक्ष उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आलेली असेल.
पुण्यात अनेक इमारती ३० वर्षांपेक्षाही जुन्या आहेत आणि काही बांधकामे नव्याने होत आहेत. सोसायटीमधील फ्लॅटधारकांमध्ये समन्वयाचा अभाव, सोसायटी नोंदणीची किचकट प्रक्रिया आणि काही कर्मचारी, अधिकारी पातळीवर नोंदणीसाठी होणारा भ्रष्टाचार या कारणाने अक्षरशः हजारो सोसायट्या नोंदणीकृत झालेल्या नाहीत. सोसायटी नोंदणीसाठी शासनाच्या कार्यालयात काही कर्मचारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एजंट म्हणूनच वावरतात.
एका ज्येष्ठ पत्रकाराने दिलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार महिला कर्मचारी लाच स्वीकारतात आणि ती अधिकारी वर्ग आणि कर्मचारी वर्गात वाटली जाते. यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. काही कर्मचारी पाच आकडी संख्येत लाच स्वीकारतात असे सांगितले जाते.
रिडेव्हलपमेंटची प्रक्रिया चालू करायची असेल तर आधी हौसिंग सोसायटीची नोंदणी करावी लागते आणि तिथेच भ्रष्टाचार होतो. शिंदे-फडणवीस सरकारने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कडक कारवाई करुन कारभार पारदर्शी करायला हवा अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्रिपदी असताना फडणवीस यांनी रिडेव्हलपमेंट प्रोसेस सुकर व्हावी याकरिता काही निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांनुसार जीआर काढून रिडेव्हलपमेंट प्रोसेस गतिमान केली जाईल, असे फडणवीस यांनी पुण्यात बोलताना सांगितले. योजना मार्गी लावण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.