पालकांची चिंता वाढली; आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आणखी लांबणीवर 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित असलेल्‍या २५ टक्‍के जागांवरील आरटीई प्रवेशासाठी राज्‍यातील लाखो विद्यार्थी निवड यादीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, या संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलै महिन्‍यात होणार आहे. त्‍यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर पडणार असल्‍याचे स्‍पष्ट होत आहे.

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांतील १ लाख ५ हजार ३९९ जागांसाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. त्यात २ लाख ४२ हजार ९७२ अर्ज दाखल झाले आहेत. जागांपेक्षा जास्त अर्ज दाखल झाल्याने शिक्षण विभागाने सोडत काढली.

हेही वाचा- आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील कामे पूर्ण करण्याचे महापालिका प्रशासनासमाेर आव्हान

अनेक शाळांनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केल्याने आता २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यात केलेला बदल, झालेल्या प्रवेशांना संरक्षण या बाबत खासगी शाळा, संघटनांकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

दरम्‍यान, आरटीई २५ टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात ९ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राजपत्राद्वारे अधिसूचना काढून प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता. या बदलास अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा आणि मूव्हमेंट फॉर पीस जस्टीस फॉर सोशल वेल्फेअर यांनी अनुक्रमे जनहित याचिका, रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

हेही वाचा- सिंहगडावरील वाहतूक कोंडीबाबत वनविभागाचा मोठा निर्णय; काय आहे? घ्या जाणून

या याचिकेवर ६ मेच्या सुनावणीत शिक्षण विभागाने केलेल्या बदलास न्यायालयाने स्थगिती दिली. कल्याण सिटीझन्स एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई, असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स, मुंबई व श्री चाणक्य एज्युकेशन सोसायटी, पिंपरी चिंचवड यांनी हस्तक्षेप याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या सर्व याचिकांवर एकत्रित १८ जूनला सुनावणी झाली.

न्यायालयाने हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेत तीनही संस्थाना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली. तसेच या संस्थांच्या प्रतिपादनावर जनहित याचिकाककर्ते, शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नंतरचे दहा दिवस देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते शरद जावडेकर यांनी दिली आहे.