ऋतू बदलतायत!

तिन्ही ऋतू टोकाचे तीव्र होत आहेत याचा गांभीर्याने विचार करणे, त्यावर अभ्यास आणि कृतिशील आराखडा कालबद्ध वेळेत करणे ही आजची गरज आहे. पावसाळा नेहमीच येतो पण आपत्तीही नेहमीच यावी असे नक्कीच नाही.

गेल्या २४ तासांत सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे या जिल्ह्यांमध्ये पावसाने विसावा घेतला आहे. परतीच्या पावसाचा हा हंगाम जून महिन्यात पाऊस सुरू झाला त्यापेक्षा अधिक त्रासदायक झाला. अनेक ठिकाणी ढगफुटीसदृश परिस्थिती आणि त्यामुळे झालेले नुकसान आपण अनुभवत आहोत. विशेषतः हवामान खात्याने पावसाचा अंदाज दिला असला, तरी पाऊस झाल्यावर त्या परिस्थितीतून बाहेर कसे पडायचे याबाबत आपल्याकडे फारशी कार्यवाही वा जागृती होताना दिसत नाही. विशेषतः आपत्कालीन व्यवस्थापन हा प्रकार विनाकारण खर्चाचा असल्याचे बऱ्याचदा प्रशासनाचे मत असते. आपत्ती आली नाही, तर प्रशिक्षण साधनसामग्रीवर होणारा खर्च हा वाया जाणार आहे, अशी काहीशी त्यांची मानसिकता असावी.

मात्र आपत्तीमधून बाहेर पडण्याचे मूलभूत शिक्षण शाळांमधून वा स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून दिले गेले पाहिजे, यात कोणाचे दुमत नसावे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या पावसामुळे शेतीबरोबरच नागरी भागातील घरांमध्ये पाणी घुसून सर्वसामान्यांच्या घरगुती सामानाचे मोठे नुकसान झाले आहे. पुण्याचे उदाहरण घेतले, तर पुण्याच्या पंचवीस किलोमीटर परिघात असलेल्या गावांमधून पावसाचा जो कहर झाला त्यात मोठे नुकसान झालेले पाहायला मिळते. जीव गेले नाहीत हे सुदैवच. मात्र स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचे मोठे नुकसान झालेले पाहायला मिळाले. बांधकामांच्या बेकायदा परवानगीमुळे किंवा त्याचे योग्य व्यवस्थापन न झाल्यामुळे अपार्टमेंटमधील गाड्या, दुचाकी डाेळ्यांसमोर वाहून जाताना पाहाव्या लागल्या. हडपसर, सिंहगड या भागात शेकडो वाहने पावसामुळे, तसेच साचलेल्या पाण्यामुळे रस्त्यावर, तसेच जागेवरच बंद पडलेली आपण अनुभवत होतो.

दर वर्षी असा प्रकार घडतो आणि दुर्दैवाने या प्रकाराशीही आपण जुळवून घेत असू, तर आमच्या वृत्तीत किंवा निसर्गाच्या विरोधात मुद्दामहून जाण्याचा स्वभाव आम्ही बदलणार नाही, हे अधोरेखित करणे सुरू आहे, असेच म्हणावे लागेल. हवामान तज्ज्ञांनी याबाबत काही सूचना आणि धोक्याचे इशारे दिले आहेत. या इशाऱ्याकडे आपण हेतूत: दुर्लक्ष करत आहोत. अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे पर्यावरण आणि हवामान तज्ञांनी दिले आहेत. यामध्ये मुंबई, पुण्याचाही विशेषत्वाने अभ्यास केला. हा अभ्यास आपण विचारात घेऊन त्यावर अंमलबजावणी करणार की नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा. हवामान खात्याबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आपण सज्ज होणार की नाही हा तर कळीचा मुद्दा.

माळीणसारख्या घटना आपल्या जिल्ह्यात घडत असूनही आजही आपण त्याकडे डोळेझाक करत आहोत. खाणींना दिली जाणारी परवानगी किंवा बेकायदापणे सुरू असणारे उत्खनन किंवा विकासाच्या आणि पर्यटनाच्या वेडगळ कल्पना यातून आपण पर्यावरणाबरोबर आपल्या भविष्याचीही हानी करत आहोत याची जाणीव आपल्याला का होत नाही? आपली हाव किंवा पैसे मिळवण्याची लालसा आपल्याच मुळावर उठत आहे, याचा विचार आपण अजूनही का करत नाही हा न सुटणारा प्रश्न बनला आहे. हवामान आणि पर्यावरण तज्ज्ञांनी दिलेले महत्त्वाचे इशारे दिले आहेत, त्यात दिल्ली, बेंगळूरु, पुणे, मुंबई या शहरांमध्ये देशाच्या २० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येचे एकत्रीकरण झालेे आहे. ते धोकादायक असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे. त्याचबरोबर हवामानात होणाऱ्या तीव्रतम बदलामुळे शेतीच्या उत्पादनातही मोठ्या प्रमाणात घट होऊ शकते. गहू आणि तांदूळ या महत्त्वाच्या पिकांवर त्याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, असा निष्कर्षही या मंडळींनी काढला आहे.

सौर ऊर्जेसाठी तातडीने हालचाली करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आणि त्यावर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. पूरस्थितीनंतर पिण्याचे पाणी हा अत्यंत कळीचा मुद्दा असतो. याबाबत विचार होत नाही. अशा प्रकारचे नियोजन केले पाहिजे. आणि यापुढे जाऊन पुणे, दिल्ली किंवा मुंबई यांसारख्या महानगरातील काही लोकसंख्या या गावाबाहेर शंभर, सव्वाशे किलोमीटरवर अंतरावर स्थलांतरित केली पाहिजे, असा उपायही त्यांनी सुचवला आहे.मात्र तो प्रत्यक्षात आणणे अशक्य आहे. परंतु बांधकाम किंवा आपत्ती व्यवस्थापन या संदर्भात साक्षरता आणि जाणीव हा मुद्दा आपण विचारात नक्कीच घेऊ शकतो. याशिवाय कार्बनचे उत्सर्जन ही केवळ भारताची नव्हे, तर जगाची समस्या असून यावरही आपण सहज होऊन काम केले पाहिजे. खरे तर पर्यावरण, हवामान हे विषय जेव्हा अतिवृष्टी किंवा प्रचंड उन्हाळा सुरू होतो त्याच वेळी चर्चेत येतात. मात्र उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा हे तिन्ही ऋतू टोकाचे का होत आहेत याचा गांभीर्याने विचार करणे, त्यावर अभ्यास आणि कृतिशील आराखडा कालबद्ध वेळेत करणे ही आजची गरज आहे. पावसाळा नेहमीच येतो, पण आपत्तीही नेहमीच यावी, असे नक्कीच नाही.