शरद पवारांकडून संजय राऊतांच्या ‘त्या’ वक्तव्याचं समर्थन, म्हणाले…
मुंबई | Sharad Pawar – ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी कोल्हापूरात माध्यमांशी संवाद साधताना शिंदे सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. डुप्लिकेट शिवसेनेचं (Shivsena) हे विधीमंडळ नसून चोरमंडळ आहे, असं वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलं आहे. त्यामुळे राऊतांनी केलेल्या या वक्तव्यावरुन आज (1 मार्च) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Maharashtra Budget Session) तिसऱ्या दिवशी सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. तसंच राऊतांच्या वादग्रस्त विधानानंतर भाजप (BJP) आणि शिंदे गटाचे (Shinde Group) आमदार आक्रमक झाले आहेत. भाजप नेते अतुल भातखळकर (Atul Bhatkhalkar) यांनी राऊतांवर विधीमंडळ सभागृहात हक्कभंग आणण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात आता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी ट्विट करत संजय राऊतांचं समर्थन केलं आहे.
शरद पवार यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, “लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते.”
“तसेच गठीत केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही. श्री. संजय राऊत यांचे विधान ऐकले असता त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो. हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. श्री. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो”, असंही शरद पवार म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले की, “यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतू प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे.”
“श्री. संजय राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती.”
“तसेच ज्या सदस्यांनी सभागृहात हक्कभंगाची मागणी केली एवढेच नव्हे तर श्री. संजय राऊत यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी केली त्या तक्रारदार सदस्यांचा हक्कभंग समितीत समावेश झाला. हे म्हणजे तक्रारदारासच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले.. तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल?”
“श्री. संजय राऊत हे देशातील सर्वोच्च विधिमंडळ अर्थात भारतीय संसदेतील राज्यसभेचे ज्येष्ठ व सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यांवरील कोणत्याही प्रस्तावित कारवाईपूर्वी भारतीय संसदेतील सदस्यांवर अशी कारवाई करण्याबाबतची विधिग्राह्यता तसेच मार्गदर्शक सूचना या बाबी बारकाईने तपासून घ्यावयास हव्या”, असंही शरद पवार यांनी ट्विटद्वारे म्हटलं आहे.
