नागपूर NIT भूखंड प्रकरणावरून शिंदे सरकार अडचणीत, विरोधकांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

नागपूर | Maharashtra Assembly Winter Session 2022 – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी नगरविकास मंत्री असताना केलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाला न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. तसंच या निर्णयावर न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. या मुद्यावरून आज(20 डिसेंबर) विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सभात्याग केला. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी देखील केली.
याबाबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) म्हणाले, “एकनाथ शिंदेंनी 83 कोटींचा हा भूखंड गैरनियमांनी आपल्या जवळच्या माणसाला देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे न्यायालायनं त्यांच्यावर ताशेरे ओढले. NIT च्या अध्यक्षांनी त्याचा विरोध केला होता. त्या पद्धतीचे नोड्स पण त्यामध्ये आहेत. पण, मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात उत्तर देताना सांगितलं, की माझ्याकडे ही बाजू आलेली नव्हती, मला ही माहिती दिलेली नव्हती. त्यामुळे सभागृहाचाच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं आहे”, असं पटोले म्हणाले.
“यामध्ये कोर्टानं जे ताशेरे ओढलेले आहेत हे ताशेरे भयानक आहेत. अशा परिस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्या पद्धतीनं भूखंडाचा घोटाळा केला, कोर्टानं त्यांच्यावर ताशेरे ओढले तर त्यांनी तातडीनं राजीनामा दिला पाहिजे. आम्ही ही मागणी महाविकास आघाडीच्यावतीनं करतो आहोत.” असंही नाना पटोले म्हणाले.