मणिपूर प्रकरणी चौकशीला वेग, महिला न्यायाधीश समितीने सादर केले तीन अहवाल
नवी दिल्ली | Manipur Case – मणिपूर हिंसाचाराच्या (Manipur Violence) संदर्भात ७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या तीन महिला न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दोन आठवड्यात तीन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. अहवाल सादर केल्यानंतर न्यायमूर्ती मित्तल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मणिपूरमधील लोकांची महत्त्वाची कागदपत्रे हरवली आहेत, त्यांना पुन्हा जारी करण्याची गरज आहे. तसेच नुकसान भरपाई योजनेतही बदल करता येतील.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सोमवारी अहवाल मिळाल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे मदत मागितली. यानंतर या अहवालांची प्रत या खटल्याशी संबंधित वकिलांना देण्यात येईल, जेणेकरून ते त्यांच्या सूचना देऊ शकतील, असे सांगण्यात आले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
दरम्यान, तीन अहवालापैकी एक अहवाल आहे की, मणिपूरमधील अनेक नागरिकांची महत्त्वाची कागदपत्रे हरवली आहेत. दुसरा मणिपूरमधील बळींसाठीची नुकसान भरपाई योजना अपडेट केली जाऊ शकते. तिसऱ्या अहवालात समितीने डोमेन तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तीन अहवालांच्या प्रती वकिलांना देण्यात येणार असून, त्यांनी गुरुवारपर्यंत सूचनांवर मत मांडावे.
पुनर्वसनाबाबतचा अहवाल
जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती (निवृत्त) शालिनी पी. जोशी आणि न्यायमूर्ती (निवृत्त) आशा मेनन या महिला न्यायाधीशांच्या समितीने मणिपूरमधील मदत आणि पुनर्वसनाबाबतचा अहवाल तयार केला.
